New rules implemented जमीन हा शेतकऱ्याच्या अस्तित्वाचा आधार असतो. त्याच्या मालकीच्या जमिनीची अचूक मोजणी असणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु दुर्दैवाने, महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी दशकांपासून या मूलभूत अधिकारापासून वंचित राहिले आहेत. वादग्रस्त सीमा, अस्पष्ट नकाशे, अनेक हरकती आणि अपुऱ्या प्रशासकीय व्यवस्थेमुळे असंख्य शेतकऱ्यांना न्यायालयांच्या चकरा मारत वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागत आहे.
या समस्येवर तोडगा म्हणून महाराष्ट्र शासनाने आणलेली “ई-मोजणी 2.0” ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक आशेचा किरण बनली आहे. या योजनेत केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोजणी प्रक्रिया अचूक आणि जलद करण्यापेक्षा, संपूर्ण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता, न्यायसुलभता आणि विश्वासार्हता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
डिजिटल क्रांतीतून जमिनीच्या न्यायाकडे
पारंपारिक मोजणी पद्धतीत अनेक समस्या होत्या. भूमापक जेव्हा क्षेत्रावर जाऊन मोजणी करायचे, तेव्हा फक्त अर्जदाराचीच उपस्थिती असायची. त्यामुळे सहधारक, लगतधारक किंवा इतर संबंधित व्यक्तींना त्यांची बाजू मांडण्याची संधीच मिळत नसे. याचा परिणाम म्हणजे नंतर विरोध, हरकती आणि न्यायालयीन प्रकरणे वाढत जात. पण ई-मोजणी 2.0 मध्ये हा दोष दूर करण्यात आला आहे.
आता कोणत्याही मोजणीपूर्वी संयुक्त सुनावणीची तरतूद आहे. यामध्ये अर्जदार, सहधारक, लगतधारक आणि इतर संबंधित व्यक्तींना आधीच सूचित करून एकाच वेळी बोलावले जाते. या सुनावणीत प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळते. लोकशाही पद्धतीने सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच पुनर्मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला जातो.
एक शेतकरी सुखदेव पाटील यांनी सांगितले, “माझ्या पिढ्यान्पिढ्या चाललेल्या जमिनीच्या वादामुळे आमच्या कुटुंबात सतत तणाव होता. ई-मोजणी 2.0 मुळे आम्हाला एकत्र बसून एकमेकांची बाजू ऐकण्याची संधी मिळाली आणि वाद मार्गी लागला. हे केवळ भूमापनाबद्दल नाही, तर संवादाबद्दल आणि सामंजस्याबद्दल आहे.”
आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे अचूकता आणि विश्वासार्हता
ई-मोजणी 2.0 मध्ये वापरण्यात येणारे भुकर मापक हे एक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे. पारंपारिक साधनांपेक्षा हे मापन अधिक अचूक आणि जलद असते. या यंत्रणेमध्ये जीपीएस, रोबोटिक्स आणि लेझर तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे, जे एकत्रित येऊन सेंटीमीटरपर्यंत अचूक मोजणी करू शकते.
पूर्वी मोजणीसाठी दिवसभर काम करावे लागायचे, पण आता हेच काम काही तासांत पूर्ण होते. शिवाय, डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे मोजणीचे निकाल तत्काळ उपलब्ध होतात आणि त्यांचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार होतात. यामुळे गैरव्यवहार, दस्तऐवजांशी छेडछाड किंवा नकाशांमध्ये चुका होण्याची शक्यता कमी होते.
नाशिक जिल्ह्यातील भूमापन अधिकारी अनिल जाधव म्हणतात, “भुकर मापक तंत्रज्ञानामुळे आम्ही दिवसाला किमान पाच मोजण्या करू शकतो, जे पूर्वी शक्य नव्हते. शिवाय, मोजणीची अचूकता 99.9% असल्याने वाद उद्भवण्याची शक्यता खूपच कमी झाली आहे. शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या मोजणीच्या निकालांवर विश्वास वाटू लागला आहे.”
अपील प्रक्रियेत सुधारणा: प्रकरणे वेगाने निकाली
ई-मोजणी 2.0 च्या पूर्वी, जमीन मोजणीच्या बाबतीत अनेक स्तरांवर अपील करण्याची तरतूद होती. याचा परिणाम म्हणून अनेक प्रकरणे दशकभर रखडत राहायची. प्रत्येक अपीलनंतर पुन्हा मोजणी व्हायची, नवीन हरकती येत आणि प्रकरण पुढे ढकलले जायचे.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
नवीन प्रणालीमध्ये अपील प्रक्रिया दोन स्तरांवर मर्यादित करण्यात आली आहे. प्रथम मोजणीनंतर, जर कोणाला आक्षेप असेल तर तो भूमी अभिलेख उपाधीक्षकाकडे पहिले अपील करू शकतो. या निर्णयावरही असमाधानी असल्यास, तो जिल्हा भूमी अधीक्षकांकडे द्वितीय अपील करू शकतो. द्वितीय अपीलचा निर्णय अंतिम मानला जातो आणि त्यानंतर पुढील अपीलासाठी कोणताही मार्ग राहत नाही.
पुणे जिल्ह्यातील एक विधी तज्ज्ञ विजय कुलकर्णी म्हणतात, “अपील प्रक्रियेच्या मर्यादेमुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचतो. यामुळे निकाल अधिक वेगाने लागतात आणि न्यायालयांवरचा भारही कमी होतो. हा निर्णय खूप चांगला आहे, कारण न्याय विलंबित होणे म्हणजे न्याय नाकारणेच असते.”
GIS प्रणालीशी जोडणी: नकाशांची अचूकता
ई-मोजणी 2.0 मध्ये सर्व मोजणी नकाशे भौगोलिक माहिती प्रणाली (Geographic Information System – GIS) शी जोडले जातात. यामुळे मोजणी नकाशे सॅटेलाईट इमेजरी आणि अन्य भू-स्थानिक डेटाशी जोडले जाऊ शकतात. या तंत्रज्ञानामुळे जमिनीचे नकाशे अधिक संपूर्ण, अचूक आणि वास्तवदर्शी बनतात.
पूर्वी काही नकाशांमध्ये महत्त्वाच्या खुणा, वैशिष्ट्ये किंवा स्थळरचनेच्या तपशीलांचा अभाव असायचा. GIS तंत्रज्ञानामुळे आता नकाशांमध्ये रस्ते, पाणवठे, नैसर्गिक सीमा आणि अन्य महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये समाविष्ट करणे शक्य झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे अधिक चांगले आकलन होते.
GIS प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे हे नकाशे डिजिटल रूपात असल्यामुळे त्यांचा अनधिकृत बदल करणे अशक्य आहे. प्रत्येक बदल लॉग केला जातो आणि त्याचा मागोवा ठेवता येतो. त्यामुळे भूमाफियांचा जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न थांबतो.
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया: दलालांची गरज संपली
ई-मोजणी 2.0 मध्ये, शेतकऱ्यांना जमीन मोजणीसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येतो. हे महसूल विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवरून आणि मोबाईल ऍपवरून करता येते. अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांचे आधार कार्ड, सातबारा उतारा आणि जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात.
अर्ज सादर केल्यानंतर, शेतकऱ्यांना एक युनिक ट्रॅकिंग नंबर मिळतो, ज्याच्या माध्यमातून ते त्यांच्या अर्जाची स्थिती, मोजणीची तारीख आणि अन्य माहिती ऑनलाईन पाहू शकतात. यामुळे त्यांना कार्यालयात जाऊन चौकशी करण्याची गरज पडत नाही.
लातूरमधील शेतकरी बाळासाहेब पवार सांगतात, “पूर्वी मला मोजणीसाठी अर्ज करण्यासाठी तालुका कार्यालयात जावे लागायचे, तिथे रांगेत उभे राहावे लागायचे आणि दलालाला पैसे द्यावे लागायचे. आता मी माझ्या मोबाईलवरून अर्ज केला आणि ऑनलाईन पैसे भरले. प्रक्रिया सोपी झाली आहे आणि पैसेही वाचले आहेत.”
ई-मोजणी 2.0 चे समाजावरील परिणाम
या प्रकल्पाचे फायदे केवळ तांत्रिक सुधारणांपुरते मर्यादित नाहीत. त्याचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणामही महत्त्वाचे आहेत:
- कायदेशीर वादांमध्ये घट: अचूक मोजणी आणि संयुक्त सुनावणीमुळे शेतकऱ्यांमधील जमीन वाद कमी होतात, ज्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या घटते.
- आर्थिक सुरक्षितता: अचूक मोजणी असलेल्या जमिनीवर शेतकऱ्यांना सहज कर्ज उपलब्ध होते, जमीन विक्रीची प्रक्रिया सोपी होते आणि जमिनीची बाजारमूल्य वाढते.
- भ्रष्टाचार कमी: डिजिटल आणि पारदर्शक प्रक्रियेमुळे भ्रष्टाचाराला वाव कमी होतो आणि दलालांचा वावर कमी होतो.
- ग्रामीण भागात शांतता: जमीन वादांमुळे होणारे ग्रामीण भागातील तणावपूर्ण वातावरण आणि हिंसक घटना कमी होतात, ज्यामुळे सामाजिक सलोखा वाढतो.
शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी एक पाऊल पुढे
ई-मोजणी 2.0 ही योजना केवळ जमीन मोजणीचे आधुनिकीकरण नाही, तर शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे. जमिनीच्या मोजणी आणि अभिलेखांमध्ये पारदर्शकता, अचूकता आणि कार्यक्षमता आणून, ही प्रणाली शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात स्थिरता आणि सुरक्षितता आणत आहे.
महाराष्ट्राच्या महसूल मंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, “शेतकरी हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्याला त्याच्या जमिनीची संपूर्ण अचूक माहिती असणे हा त्याचा अधिकार आहे. ई-मोजणी 2.0 योजनेद्वारे आम्ही ‘न्यू इंडिया’च्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे, जिथे प्रत्येक शेतकरी डिजिटली सक्षम असेल आणि त्याला न्याय मिळेल.”
महाराष्ट्र शासनाने जमीन मोजणी प्रक्रियेत आणलेली ही क्रांतिकारक सुधारणा हे या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. पुढील काळात इतर राज्यांनीही अशा प्रकारचे उपक्रम राबवल्यास, भारतातील शेतकऱ्यांचे जमीन संबंधित अनेक प्रश्न सुटू शकतील आणि त्यांना न्याय मिळू शकेल. खरी विकास प्रक्रिया म्हणजे अशी, जिथे प्रत्येक नागरिकाला त्याचा हक्क आणि न्याय मिळतो.
