Crop insurance deposited महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी आहे. खरीप हंगाम २०२४ मध्ये झालेल्या पीक नुकसानीपोटी राज्य सरकारने २ हजार ३०८ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर केली आहे. या मंजूर रकमेपैकी १४ एप्रिल २०२५ पर्यंत १ हजार ४०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याने त्यांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळाली आहे.
२२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना भरपाई
राज्यातील विविध भागांमध्ये खरीप हंगामात अनेक नैसर्गिक आपत्ती आणि प्रतिकूल हवामानामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. विशेषतः स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई २२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
या २२ जिल्ह्यांमध्ये धुळे, नंदूरबार, पुणे, अहिल्यानगर, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलडाणा, अमरावती, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा आणि गडचिरोली जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या सर्व जिल्ह्यांतील शेतकरी कुटुंबांना मदतीचा हात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अग्रीम भरपाईचे वाटप
यंदाच्या वर्षात महाराष्ट्र राज्यात चार जिल्ह्यांमध्ये २५ टक्के अग्रीम भरपाई देण्याची योजना होती. या अंतर्गत यवतमाळ, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या चार जिल्ह्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना जारी केल्या होत्या. मात्र यवतमाळ जिल्ह्यात विमा कंपनीने अधिसूचना फेटाळून अग्रीम भरपाई देण्यास नकार दिला आहे.
दुसरीकडे, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या तीन जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अग्रीम भरपाई मिळणार आहे. या तीन जिल्ह्यांमधील १८ लाख ८४ हजार शेतकऱ्यांना ७०५ कोटी रुपयांची अग्रीम भरपाई वितरीत करण्याचे नियोजन आहे. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होणार आहे.
विविध ट्रिगर अंतर्गत मिळणारी भरपाई
खरीप २०२४ हंगामात पीक विम्यात शेतकऱ्यांना चार विविध ट्रिगर अंतर्गत भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे:
- स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती: अतिवृष्टी, पूर, गारपीट, वादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई.
- हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती: हवामानातील बदल, दुष्काळ, अपुरा पाऊस यामुळे पिकांचे झालेले नुकसान.
- काढणी पश्चात नुकसान भरपाई: पीक काढणीनंतर झालेल्या नुकसानीची भरपाई.
- पीक कापणी प्रयोगावर आधारित विमा भरपाई: पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादन निश्चिती करून दिली जाणारी भरपाई.
या चारही ट्रिगर अंतर्गत एकूण २ हजार ३०८ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात येणार आहेत.
हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात भरपाई
हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी १८ लाख ८४ हजार शेतकऱ्यांना ७०६ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच काढणी पश्चात झालेल्या नुकसानीसाठी १ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांना १४१ कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यात अनेक भागांमध्ये अनियमित पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. काही भागांत अतिवृष्टी तर काही भागांत दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
शेतकऱ्यांना दिलासा
शेतकऱ्यांना वेळेत भरपाई मिळावी यासाठी राज्य सरकारने विशेष प्रयत्न केले आहेत. पीक विमा कंपन्यांना वेळेत भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. १४ एप्रिलपर्यंत १ हजार ४०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले असून, उर्वरित रक्कम लवकरच वितरीत केली जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना या भरपाईमुळे मोठा आधार मिळणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि इतर शेती सामग्री खरेदी करण्यासाठी या निधीचा उपयोग होणार आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील वेगळी परिस्थिती
यवतमाळ जिल्ह्यात मात्र विमा कंपनीने अधिसूचना फेटाळून अग्रीम भरपाई देण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी नाराज आहेत. स्थानिक शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवला असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने देखील करण्यात आली आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी योजना आखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सरकारने या प्रकरणाची दखल घेऊन विमा कंपनीशी पुन्हा चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सरकारकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, भविष्यात अशा प्रकारच्या नुकसान भरपाईचे वितरण अधिक सुलभ आणि जलद करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना स्मार्टफोनद्वारे त्यांच्या पिकांची माहिती, विमा कव्हरेज आणि भरपाईची स्थिती तपासता येईल.
तसेच, पीक कापणी प्रयोगांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. ड्रोन आणि सॅटेलाइट इमेजरीचा वापर करून पिकांच्या स्थितीचे अधिक अचूक मूल्यांकन केले जाणार आहे.
खरीप हंगाम २०२४ मध्ये झालेल्या पीक नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. २ हजार ३०८ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करून त्यापैकी १ हजार ४०० कोटी रुपये आधीच वितरीत करण्यात आले आहेत. २२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या भरपाईचा लाभ मिळणार आहे.
तरीही, अनेक शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत ही भरपाई अपुरी आहे. त्यामुळे भविष्यात अधिक प्रभावी पीक विमा योजना राबवण्याची आणि नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ही पावले निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. मात्र कृषी क्षेत्रातील आव्हाने लक्षात घेता अधिक दीर्घकालीन आणि टिकाऊ उपाययोजना आवश्यक आहेत, जेणेकरून शेतकरी नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जाण्यास अधिक सक्षम होतील.
