New lists of PM Kisan भारतातील शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. त्यांच्या कष्टातूनच देशाच्या अन्नधान्य सुरक्षिततेची हमी मिळते. मात्र अनेकदा नैसर्गिक आपत्ती, बाजारभावातील चढउतार आणि इतर अनेक आव्हानांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी केंद्र सरकारने २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजना सुरू केली.
पीएम-किसान योजनेचा इतिहास आणि उद्देश
केंद्र सरकारने २०१८ च्या अखेरीस ही योजना जाहीर केली आणि २०१९ मध्ये प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत पुरवून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे आणि त्यांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये तीन हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
ही योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत १८ हप्ते यशस्वीरीत्या वितरित करण्यात आले आहेत. आता १९ व्या हप्त्याची घोषणा करण्यात आली आहे, जो २५ जानेवारी २०२५ रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
१९ व्या हप्त्याची अधिकृत माहिती
केंद्र सरकारने अधिकृत रित्या जाहीर केले आहे की, पीएम-किसान योजनेचा १९ वा हप्ता २५ जानेवारी २०२५ रोजी सकाळी १०:३० वाजता देशभरातील पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या टप्प्यात प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्याला २,००० रुपये मिळणार आहेत. सरकारने या हप्त्यासाठी २०,००० कोटींपेक्षा अधिक निधीची तरतूद केली आहे.
२०२५ च्या नवीन वर्षातील हा पहिला हप्ता असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. बँक खात्यात पैसे थेट जमा होत असल्याने, मध्यस्थांची गरज नाही आणि योजनेचे पैसे संपूर्णपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात.
पीएम-किसान योजनेची व्याप्ती आणि लाभार्थी
पीएम-किसान योजनेच्या नोंदीनुसार, सध्या देशभरात सुमारे ९.५ कोटी शेतकरी या योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पीएम-किसान पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांनी २,००० रुपये असे वर्षाला तीन हप्त्यांमध्ये एकूण ६,००० रुपये मिळतात.
ही योजना प्रामुख्याने लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी आहे, ज्यांच्याकडे २ हेक्टरपर्यंत शेतजमीन आहे. मात्र नंतर या योजनेचा विस्तार करून सर्व शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येत आहे. योजनेचा हा विस्तार शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरला आहे.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) पद्धतीचे फायदे
पीएम-किसान योजनेमध्ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) पद्धतीचा वापर करण्यात येतो. याद्वारे शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. या पद्धतीमुळे अनेक फायदे झाले आहेत:
- पारदर्शकता: DBT पद्धतीमुळे योजनेत पारदर्शकता आली आहे. पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतात, त्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव नाही.
- वेळेची बचत: पारंपारिक पद्धतीमध्ये अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक कार्यालयांचे चकरा माराव्या लागत होत्या. DBT पद्धतीमुळे हा वेळ वाचतो.
- मध्यस्थांचे उच्चाटन: या पद्धतीमुळे मध्यस्थांची गरज नसल्याने लाभ संपूर्णपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो.
- त्वरित मदत: आपत्कालीन परिस्थितीत DBT पद्धतीद्वारे शेतकऱ्यांना त्वरित मदत पोहोचवता येते.
२०२४-२५ च्या बजेटमधील कृषी क्षेत्रासाठी तरतुदी
२०२४ च्या बजेटमध्ये, सरकारने कृषी क्षेत्राला प्राधान्य दिले आहे. DBT पद्धतीने शेतकऱ्यांना थेट लाभ पोहोचवण्यासोबतच, कृषी क्षेत्रातील संशोधनासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, कृषी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक विशेष इको-सिस्टिम निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी विविध योजनांवर भर देण्यात आला आहे. सरकारने शेती व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सक्षम करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
पीएम-किसान योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न
पीएम-किसान योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. यामध्ये पोर्टलचे अद्ययावतीकरण, ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे, आणि आधार कार्डशी जोडणी करणे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे वेळेवर मिळावेत यासाठी सरकार प्रतिबद्ध आहे. त्यामुळेच १९ व्या हप्त्याची तारीख आधीच जाहीर करण्यात आली आहे, जेणेकरून शेतकरी त्यांचे नियोजन करू शकतील.
पीएम-किसान योजनेचा शेतकऱ्यांच्या जीवनावरील प्रभाव
पीएम-किसान योजनेमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल झाले आहेत. या योजनेतून मिळणाऱ्या निधीचा उपयोग शेतकरी विविध प्रकारे करत आहेत:
- बियाणे आणि खते खरेदी: अनेक शेतकरी या निधीचा उपयोग दर्जेदार बियाणे आणि खते खरेदी करण्यासाठी करतात, ज्यामुळे त्यांच्या पिकांचे उत्पादन वाढते.
- शेतीची साधने: काही शेतकरी या निधीतून लहान शेती उपकरणे विकत घेतात, जी शेतीची कामे सुलभ करतात.
- कर्जाची परतफेड: अनेक शेतकरी या निधीचा वापर त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी करतात, ज्यामुळे त्यांच्यावरील आर्थिक ताण कमी होतो.
- मुलांचे शिक्षण: काही शेतकरी या निधीचा वापर त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी करतात, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचे भविष्य उज्ज्वल होते.
पीएम-किसान योजना भविष्यात अधिक सक्षम आणि परिणामकारक करण्यासाठी सरकार सतत प्रयत्नशील आहे. डिजिटल पद्धतींच्या माध्यमातून योजनेची अंमलबजावणी अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
तसेच, शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे तर त्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, बाजारपेठेची माहिती आणि हवामान अंदाजाबद्दल माहिती देण्याचे प्रयत्न देखील सुरू आहेत. या सर्व प्रयत्नांचा उद्देश शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हा आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरली आहे. १९ व्या हप्त्याची घोषणा शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. २५ जानेवारी २०२५ रोजी होणारे हे वितरण नवीन वर्षाची सुरुवात चांगली करेल अशी आशा आहे.
देशातील सुमारे ९.५ कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारी ही योजना शेतकऱ्यांच्या जीवनात खऱ्या अर्थाने परिवर्तन घडवून आणत आहे. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) पद्धतीमुळे योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक झाली आहे आणि लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत आहे.
सरकारचे शेतकऱ्यांप्रति असलेले हे प्रामाणिक प्रयत्न निश्चितच भारतीय शेती क्षेत्राच्या विकासाला गती देतील आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करतील. पीएम-किसान योजना हा केवळ आर्थिक मदतीचा कार्यक्रम नसून, तो शेतकऱ्यांच्या सशक्तीकरणाचा एक महत्त्वपूर्ण माध्यम आहे.
