oil price भारतीय कुटुंबांसाठी रोजच्या जेवणात तेल हा एक अत्यावश्यक घटक आहे. भाजणे, तळणे, मसाले तयार करणे किंवा फोडणी देणे, या सर्व पाककृतींमध्ये तेलाचा वापर अनिवार्य असतो. मात्र गेल्या काही महिन्यांमध्ये खाद्य तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली अभूतपूर्व वाढ सामान्य कुटुंबांच्या बजेटवर मोठा ताण निर्माण करत आहे. प्रत्येक भारतीय घरात दररोज किमान दोन-तीन वेळा स्वयंपाक होतो आणि प्रत्येक पदार्थात तेलाचा वापर होतो. अशा परिस्थितीत, तेलाच्या किमतींमध्ये होणारी वाढ घरगुती अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का देत आहे.
सध्याची तेल बाजारपेठ
सध्याच्या बाजारातील खाद्य तेलाच्या किमतींचा आढावा घेतल्यास, अनेक प्रकारच्या तेलांच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. या वाढीमुळे सामान्य कुटुंबांचा मासिक खर्च वाढला आहे:
पाम तेल
पाम तेल हे भारतातील अनेक कुटुंबांमध्ये वापरले जाणारे सर्वात स्वस्त तेल मानले जाते. मात्र आता एक लिटर पाम तेलाची किंमत ₹१७० ते ₹१८० पर्यंत पोहोचली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही किंमत २०% जास्त आहे. पाम तेलाच्या किमतीतील ही वाढ विशेषत: कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी आर्थिक ताण निर्माण करत आहे.
सोयाबीन तेल
सोयाबीन तेल हे देशभरात मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. सध्या सोयाबीन तेलाची किंमत ₹१६० ते ₹१७० प्रति लिटर झाली आहे. तर किलोच्या हिशोबाने ₹१२८ वरून ₹१३५ पर्यंत वाढली आहे. सोयाबीन तेलाच्या या वाढत्या किमतीमुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या बजेटवर मोठा परिणाम होत आहे.
सूर्यफूल तेल
सूर्यफूल तेल हे आरोग्याच्या दृष्टीने फायदेशीर मानले जाते. मात्र त्याची किंमत देखील ₹१७५ ते ₹१८५ प्रति लिटर इतकी वाढली आहे. किलोच्या हिशोबाने ही किंमत ₹१५८ पर्यंतही गेली आहे. सूर्यफूल तेलाच्या किमतीतील ही वाढ अनेक कुटुंबांना त्यांच्या आहारात बदल करण्यास भाग पाडत आहे.
मोहरी तेल
मोहरी तेल हे उत्तर भारतात विशेषत: जास्त वापरले जाते. त्याची किंमत ₹१६६ प्रति किलो झाली आहे. ही वाढ लक्षणीय आहे आणि त्यामुळे अनेक परंपरागत पदार्थ बनवण्याचा खर्च वाढला आहे.
वाढत्या किमतींचा सामान्य कुटुंबांवर होणारा परिणाम
खाद्य तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे एका सामान्य कुटुंबाला मासिक ₹२०० ते ₹३०० अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही रक्कम त्यांच्या मासिक बजेटवर मोठा परिणाम करत आहे. विशेषत: निम्न आणि मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबे, जे आधीच महागाईशी झुंजत आहेत, त्यांच्यासाठी ही अतिरिक्त आर्थिक भार आहे.
एका सामान्य चार सदस्यांच्या कुटुंबाला दरमहा साधारण ३ ते ४ लिटर तेलाची आवश्यकता असते. तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे ही गरज पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. अनेक कुटुंबे आता तेलाचा वापर कमी करून पाककृतींमध्ये बदल करत आहेत. काही कुटुंबे स्वस्त तेलाकडे वळत आहेत, ज्याचा आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
सिंधू पाटील, एक गृहिणी, म्हणतात, “आधी आम्ही महिन्याला दोन लिटर सूर्यफूल तेल वापरायचो, पण आता त्याची किंमत परवडत नाही. आम्ही आता पाम तेलाचा वापर जास्त करतो, जरी मला माहित आहे की ते आरोग्यासाठी फारसे चांगले नाही.”
तेलाच्या किमती वाढण्याची कारणे
आयात शुल्कात वाढ
भारत जगातील सर्वात मोठा खाद्य तेल आयात करणारा देश आहे. देशात वापरल्या जाणाऱ्या तेलापैकी ६०% तेल परदेशातून आयात केलं जातं. सरकारने आयात शुल्क वाढवलं आहे, ज्यामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. खाद्य तेलावरील आयात शुल्क वाढवण्यामागे देशांतर्गत उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश असला, तरी त्याचा तात्पुरता परिणाम म्हणून किमतींमध्ये वाढ होते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वाढ
जागतिक स्तरावर खाद्य तेल उत्पादक देशांमध्ये असलेल्या समस्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. पाम तेलाच्या बाबतीत, इंडोनेशिया आणि मलेशिया या प्रमुख निर्यातदार देशांमध्ये उत्पादन कमी झाले आहे. तसेच सोयाबीन तेलाच्या बाबतीत, अमेरिका आणि ब्राझील या प्रमुख उत्पादक देशांमध्ये हवामान बदलामुळे पिकांवर परिणाम झाला आहे.
साठवणूक आणि वितरण खर्चात वाढ
भारतात तेलाच्या साठवणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांचा खर्च वाढला आहे. याशिवाय, इंधनाच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढला आहे, ज्याचा परिणाम अंतिम उत्पादनाच्या किमतीवर होतो.
मागणी-पुरवठा असंतुलन
कोविड-१९ महामारीनंतर, खाद्य तेलाच्या मागणीत वाढ झाली आहे, मात्र पुरवठा त्या प्रमाणात वाढलेला नाही. हे असंतुलन किमतींमध्ये वाढ करण्यास कारणीभूत ठरते.
तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी उपाय
स्थानिक उत्पादन वाढवणे
भारतामध्ये तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने विशेष योजना सुरू केल्या आहेत. याद्वारे देशातील स्थानिक तेल उत्पादन वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शेतकऱ्यांना तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे.
आयात शुल्कात सुधारणा
सरकारला आयात शुल्कात काही प्रमाणात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. याद्वारे तेलाच्या किमती नियंत्रित ठेवता येतील आणि सामान्य लोकांवरील आर्थिक भार कमी होईल.
साठवणूक सुविधांचा विकास
देशभरात तेलाच्या साठवणुकीसाठी अधिक चांगल्या सुविधा विकसित करण्याची गरज आहे. याद्वारे साठवणूक आणि वितरणातील खर्च कमी होईल, ज्याचा सकारात्मक परिणाम किमतींवर होईल.
पर्यायी तेलांचा वापर
सरकारी पातळीवर प्रचार आणि प्रसार करून लोकांना पर्यायी तेलांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, रागी तेल किंवा जैतून तेलासारखे पर्यायी तेल वापरल्याने प्रचलित तेलांवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते.
तेल वापरात कार्यक्षमता आणि मितव्ययता
वाढत्या तेलाच्या किमतींचा सामना करण्यासाठी, अनेक कुटुंब आता अधिक कार्यक्षम पद्धतीने तेलाचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही सामान्य पद्धती पुढीलप्रमाणे आहेत:
एअर फ्रायर आणि आधुनिक उपकरणांचा वापर
अनेक कुटुंबे आता एअर फ्रायर सारख्या उपकरणांचा वापर करू लागली आहेत, ज्यामुळे तेलाचा वापर कमी होतो. या उपकरणांच्या वापरामुळे अन्न तेलविरहित किंवा अत्यल्प तेलात तयार करता येते.
पारंपारिक पद्धतींचा वापर
काही कुटुंबे अन्न शिजवण्याच्या जुन्या पद्धतींकडे वळत आहेत, ज्यामध्ये तेलाचा वापर कमी होतो. उदाहरणार्थ, वाफवणे, उकडणे किंवा भाजणे अशा पद्धतींचा वापर वाढला आहे.
वनस्पती तेलांचे मिश्रण
अनेक कुटुंबे दोन किंवा अधिक तेलांचे मिश्रण करून वापरू लागली आहेत. याद्वारे महाग तेलाचा वापर कमी होतो आणि एकूण खर्च नियंत्रित राहतो.
सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम
तेलाच्या वाढत्या किमतींचा सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर देखील मोठा परिणाम होत आहे. विशेषत: कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांमध्ये, तेलाच्या किमतींमुळे त्यांच्या आहारात बदल होत आहेत, ज्याचा आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.
दररोजच्या जेवणात तेलाचा वापर कमी केल्याने, पदार्थांची चव आणि पौष्टिकता कमी होते. यामुळे, विशेषत: बालकांच्या आणि गर्भवती महिलांच्या आहारात आवश्यक असलेली पोषक तत्त्वे कमी पडू शकतात.
खाद्य तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य कुटुंबांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येत आहे. स्थानिक उत्पादन वाढवून, आयात शुल्कात सुधारणा करून आणि साठवणूक सुविधांचा विकास करून या समस्येवर मात करणे शक्य आहे. याशिवाय, प्रत्येक नागरिकांने तेलाचा वापर कार्यक्षमतेने करून आणि पर्यायी पद्धतींचा अवलंब करून या आर्थिक ताणाला तोंड देण्यास मदत होऊ शकते.
सरकारी स्तरावर आणि व्यक्तिगत पातळीवर समन्वित प्रयत्नांद्वारे, तेलाच्या किमतींवर नियंत्रण आणि त्याचा सामान्य कुटुंबांवरील परिणाम कमी करता येईल. तोपर्यंत, सामान्य कुटुंबांना तेलाचा काटकसरीने वापर करणे आणि आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक आहे.