get free flour mill महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या महिलांसाठी आर्थिक स्वावलंबनाची एक नवी दिशा खुली झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली “मोफत पीठ गिरणी योजना 2025” ही महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. ही योजना विशेषतः ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांना स्वतःचा रोजगार मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
योजनेचे महत्त्व आणि उद्देश
ग्रामीण भागात आजही अनेक कुटुंबांमध्ये महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य नसते. त्यामुळे महिला आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नाहीत. महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेमुळे महिलांना घराजवळच आपला स्वतःचा छोटा उद्योग सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे त्यांना न केवळ आर्थिक फायदा होईल, तर सामाजिक प्रतिष्ठाही वाढेल.
पीठ गिरणी हा असा व्यवसाय आहे जो ग्रामीण भागात दररोज लागणारी गरज आहे. प्रत्येक घरात दररोज धान्य दळण्याची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत, गावातील महिलांना पीठ गिरणी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
Also Read:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १५९ कोटी रुपयांचा पीक विमा जमा होणार Crop insurance worth
योजनेची महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये
आर्थिक सहाय्य
या योजनेंतर्गत, सरकार पीठ गिरणी खरेदीसाठी 90% अनुदान देते. उदाहरणार्थ, जर एका पीठ गिरणीची किंमत ₹25,000 असेल, तर सरकार ₹22,500 अनुदान देईल आणि लाभार्थी महिलेला फक्त ₹2,500 स्वतः भरावे लागतील. ही रक्कम अत्यंत किफायतशीर असून, गरीब कुटुंबातील महिलांसाठी परवडण्याजोगी आहे.
गिरणी खरेदी झाल्यानंतर, त्याचे मेंटेनन्स आणि वीज बिल यांचा खर्च लाभार्थी महिलेने स्वतः करावयाचा आहे. परंतु यापासून मिळणारे उत्पन्न या खर्चापेक्षा अधिक असल्याने, हा व्यवसाय नफ्याचा ठरू शकतो.
योजनेचे फायदे
- स्वतःचा उद्योग: महिलांना स्वतःचा उद्योग सुरू करण्याची संधी मिळते.
- नियमित उत्पन्न: गावातील लोकांचे धान्य दळून त्यांना नियमित उत्पन्न मिळू शकते.
- घरातून व्यवसाय: घराजवळच व्यवसाय असल्याने महिलांना घरकाम सांभाळून उद्योग चालवता येतो.
- रोजगार निर्मिती: एका पीठ गिरणीमुळे 2-3 महिलांना रोजगार मिळू शकतो.
- गावासाठी सेवा: गावातील लोकांना दूर न जाता जवळच पीठ दळण्याची सुविधा मिळते.
- विकासाची संधी: सुरुवातीला छोटी गिरणी घेऊन नंतर व्यवसाय वाढवता येतो.
पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता निकष आहेत:
- लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असावी.
- तिचे वय 18 ते 60 वर्षांदरम्यान असावे.
- ती महिला अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) वर्गातील असावी.
- तिच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹1,20,000 पेक्षा कमी असावे.
- प्राधान्याने ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
- एका कुटुंबातील फक्त एकाच महिलेला या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:
- आधार कार्ड (महिलेचे)
- जातीचा दाखला (SC/ST प्रमाणपत्र)
- उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार किंवा सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेला)
- रेशन कार्ड (कुटुंबाचे)
- रहिवासी प्रमाणपत्र (महाराष्ट्र राज्याचे)
- बँक पासबुकची प्रत (जिथे अनुदान जमा करायचे आहे)
- पासपोर्ट साईज फोटो (दोन)
- पीठ गिरणीचे कोटेशन (अधिकृत विक्रेत्याकडून)
- स्वयं-प्रतिज्ञापत्र (नमुन्यात)
अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
- अर्ज मिळवणे: अर्ज तालुका पंचायत समिती कार्यालय किंवा जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांच्या कार्यालयातून मिळू शकतो.
- ऑनलाइन अर्ज: काही जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून ऑनलाइन अर्ज करता येतो.
- अर्ज भरणे: अर्जात मागितलेली सर्व माहिती अचूक भरावी.
- कागदपत्रे जोडणे: वर नमूद केलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावीत.
- अर्ज सादर करणे: भरलेला अर्ज सर्व कागदपत्रांसह संबंधित कार्यालयात सादर करावा.
- पावती घेणे: अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची पावती अवश्य घ्यावी.
अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया
अर्ज सादर केल्यानंतर खालील प्रक्रिया होते:
- प्राथमिक छाननी: सादर केलेल्या अर्जाची प्राथमिक छाननी केली जाते.
- पात्रता तपासणी: अर्जदाराची पात्रता तपासली जाते.
- क्षेत्रीय तपासणी: अधिकारी अर्जदाराच्या घरी भेट देऊन माहिती तपासतात.
- निवड प्रक्रिया: पात्र अर्जदारांची निवड केली जाते.
- मंजुरी पत्र: निवड झालेल्या लाभार्थींना मंजुरी पत्र दिले जाते.
- पीठ गिरणी खरेदी: मंजुरी पत्र मिळाल्यानंतर, अधिकृत विक्रेत्याकडून पीठ गिरणी खरेदी करता येते.
- अनुदान वितरण: गिरणी खरेदी झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम विक्रेत्याला किंवा लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
यशस्वी उदाहरणे
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये या योजनेचे यशस्वी उदाहरणे पाहायला मिळत आहेत:
सुनिता पवार, नाशिक
नाशिक जिल्ह्यातील एका छोट्या गावातील सुनिता पवार यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन पीठ गिरणी सुरू केली. आज त्या दररोज सरासरी ₹500 ते ₹600 कमवतात. त्यांच्या गिरणीवर गावातील आणि आजूबाजूच्या गावातील लोक धान्य दळण्यासाठी येतात.
मंगला भोईर, रायगड
रायगड जिल्ह्यातील मंगला भोईर यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन सुरू केलेली पीठ गिरणी आता त्यांच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्त्रोत बनली आहे. त्या आता इतर महिलांनाही रोजगार देत आहेत.
योजनेचे सामाजिक महत्त्व
ही योजना केवळ आर्थिक उत्थानासाठीच नव्हे तर सामाजिक परिवर्तनासाठीही महत्त्वपूर्ण आहे:
- महिला सक्षमीकरण: स्वतःचा व्यवसाय सुरू केल्याने महिलांचा आत्मविश्वास वाढतो.
- निर्णय प्रक्रियेत सहभाग: आर्थिक स्वातंत्र्यामुळे कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढतो.
- सामाजिक प्रतिष्ठा: उद्योजक महिला म्हणून समाजात सन्मान मिळतो.
- इतर महिलांसाठी प्रेरणा: एका महिलेचे यश इतर महिलांनाही प्रेरित करते.
- गावाचा विकास: स्थानिक पातळीवर उद्योग सुरू झाल्याने गावाचा विकास होतो.
“मोफत पीठ गिरणी योजना 2025” ही महाराष्ट्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. या योजनेमुळे अनेक महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतील आणि त्यांच्या कुटुंबांचे जीवनमान सुधारेल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र महिलांनी लवकरात लवकर अर्ज करावा आणि आपल्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकावे. पीठ गिरणी हा एक सतत चालणारा व्यवसाय असून, यातून नियमित उत्पन्न मिळते. त्यामुळे ही संधी दवडू नये.
