April’s weekly महाराष्ट्र राज्यात सरकारने सुरू केलेल्या ‘लाडकी बहीण योजने’विषयी अनेक चर्चा आणि वादविवाद सुरू आहेत. विशेषतः विरोधक पक्षांकडून या योजनेबाबत अनेक गैरसमज पसरवण्यात येत आहेत. या लेखात आपण या योजनेची वास्तविक स्थिती, लाभार्थींसाठीच्या अटी आणि विरोधकांकडून पसरवल्या जाणाऱ्या गैरसमजांबद्दल जाणून घेऊया.
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून सुरू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश अल्प उत्पन्न गटातील महिलांना आर्थिक मदत पुरवणे हा होता. योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात, अनेक महिलांनी यात सहभागी होण्यासाठी उत्साह दाखवला. तहसील कार्यालयांमध्ये फॉर्म भरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती.
योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात, लाभार्थींना उत्पन्नाचा दाखला मिळवण्यास अनेक अडचणी येत होत्या. त्यामुळे सरकारने अशा महिलांसाठी योजनेची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. विशेषतः, ज्या महिलांकडे पिवळे रेशन कार्ड, केशरी रेशन कार्ड किंवा बीपीएल यादीत नाव आहे अशा महिलांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची गरज नाही, असा सुधारित शासन निर्णय काढण्यात आला.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अंगणवाडी सेविकांना फॉर्म भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनीही महिलांना फॉर्म भरण्यास मदत केली. सरकारने लाभार्थींसाठी कोणतीही जाचक अट न ठेवता, उत्पन्नाच्या मर्यादेनुसार पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ देण्याचा प्रयत्न केला.
योजना सुरू झाल्यानंतर, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी “चादर लगी फटणे तो खैरात लगी भटणे” अशा प्रकारचे वक्तव्य करून ही योजना फेल होईल असा दावा केला होता. परंतु नव्याने निवडून आलेल्या सरकारने योजना चालू ठेवून, प्रत्येक महिलेला नियमानुसार लाभ वितरित केला आहे.
विरोधकांकडून पसरवले जाणारे गैरसमज
सध्या विरोधी पक्षांकडून असा भ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न होत आहे की सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या शासन निर्णयात बदल केला आहे. परंतु वास्तविकता अशी आहे की योजनेच्या मूळ जीआर मध्ये ज्या अटी नमूद होत्या, त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
Also Read:
या पात्र महिलांना महिन्याला मिळणार 7,000 हजार रुपये अर्ज प्रक्रिया सुरु LIC vima sakhi yojana
संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांसंदर्भात जी वसुलीची चर्चा होत आहे, त्याविषयी स्पष्टीकरण देताना असे सांगण्यात आले आहे की, योजनेच्या अटींविरुद्ध जाऊन जर काही श्रीमंत घरातील महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला असेल, तरीही सरकारने कोणत्याही महिलेकडून वसुली केलेली नाही. उलट, ज्या लाभार्थींना हे कळले की त्या अपात्र आहेत, त्यांनी स्वतःहूनच योजनेतून माघार घेतली आहे.
सरकारच्या सध्याच्या भूमिकेबाबत स्पष्टीकरण
सरकारने आजपर्यंत कोणत्याही महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला नाही किंवा वसुली केलेली नाही. विरोधक खोटे भ्रम पसरवत आहेत आणि हा त्यांचा एक प्रकारे प्रचार आहे. जोपर्यंत शासन निर्णयात कोणताही बदल होत नाही, तोपर्यंत या संदर्भात कोणतीही नवीन माहिती विचारात घेण्याची गरज नाही.
सरकारचे म्हणणे आहे की मूळ जीआरनुसार जे पात्र लाभार्थी होते, त्या सर्वांना योजनेचा लाभ मिळत होता आणि तो पुढेही मिळत राहील. सरकारने निवडणुकीपूर्वी महिलांना २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते आणि त्या वचनाची पूर्तता करण्याचे सरकारचे निश्चित धोरण आहे.
Also Read:
मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिलवर विहीर राज्य सरकार देणार ४ लाख रुपये Well Subsidy Scheme 2025
आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत
महाराष्ट्र सरकारच्या महसुली जमेत दरवर्षी वाढ होत आहे. सरकारचे उत्पन्न वर्षानुवर्ष वाढत असताना, त्या उत्पन्नाचे योग्य विनियोजन करण्यासाठी वेगवेगळ्या विभागांना तरतूद वाढवून देण्यात येते. त्याच धर्तीवर, लाडकी बहीण योजना, संजय गांधी निराधार योजना, नमो शेतकरी सन्मान योजना यांसारख्या योजनांच्या लाभार्थींना सरकारने दिलेली वचने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.
अन्य योजना आणि वित्तीय नियोजन
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक लोकाभिमुख योजना राबवण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना मदत, धानाला बोनस, तीर्थदर्शन योजना, युवा कौशल्य प्रशिक्षण योजना अशा अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत. इतिहासात २०२४ हे वर्ष सर्वाधिक लोकाभिमुख निर्णय घेण्यात आलेले वर्ष म्हणून ओळखले जाईल.
या सर्व योजना पूर्ण करण्यासाठी वित्त विभागाला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. सरकारचा खर्च नेहमीच उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो, परंतु वित्तीय मर्यादा पाळत, कर्जाची मर्यादा पाळत हे काम चालू आहे. जीएसडीपीच्या उत्पन्नाच्या मर्यादा आणि महसुली तुटीची तीन टक्के मर्यादा यांचे सरकारने पालन केले आहे.
महाराष्ट्र सरकार महसुलाचे स्त्रोत वाढवण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे. अधिवेशनात सार्वजनिक उपक्रमांसाठी अभय योजना आणली जात आहे. जीएसटीपूर्वीच्या काळातील सेल्स टॅक्सची रक्कम, जी सुमारे ३० हजार कोटी रुपये आहे, ती सरकारकडे जमा झाली आहे. सरकार वित्तीय मर्यादेच्या अधीन राहून सर्व खर्च आणि उत्पन्नाचे व्यवस्थापन करत आहे.
प्रत्येक विभागाच्या आउटलेमध्ये वाढ होत आहे, आउटलेमध्ये कमतरता होत नाही, ही बाब सरकारकडून अधोरेखित करण्यात आली आहे. प्रत्येक विभागाची मागणी जास्त असते आणि त्या मागणीनुसार विभागांना योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जातो.
लाडकी बहीण योजनेबाबत अनेक गैरसमज पसरवण्यात येत असले तरी, वास्तविक स्थिती वेगळी आहे. सरकारने या योजनेच्या निकषांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. अपात्र लाभार्थी स्वतःहून योजनेतून बाहेर पडत आहेत आणि सरकारने कोणत्याही महिलेविरुद्ध कारवाई केलेली नाही.
महाराष्ट्र सरकार वित्तीय शिस्त पाळत, अनेक लोकाभिमुख योजना राबवत आहे. महसुली उत्पन्न वाढवून आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवून, सरकार दिलेली वचने पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. विरोधकांकडून पसरवण्यात येणाऱ्या गैरसमजांकडे दुर्लक्ष करून, नागरिकांनी सरकारच्या अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे.
लाडकी बहीण योजना, संजय गांधी निराधार योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकार राज्यातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीत काही त्रुटी असू शकतात, परंतु सरकार त्या सुधारण्याच्या दिशेने काम करत आहे. नागरिकांना अशी विनंती आहे की त्यांनी खोट्या अफवांवर विश्वास न ठेवता, अधिकृत माध्यमांद्वारे मिळणाऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवावा.
