crop insurance advance परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षा असलेली पीक विम्याची आगाऊ रक्कम आता त्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होत आहे. गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून शेतकरी या रकमेच्या प्रतीक्षेत होते. अखेर त्यांच्या धीराचे फळ मिळणार आहे.
७० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ
परभणी जिल्ह्यात एकूण ७०.६३ लाख शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा उतरवला आहे. यामध्ये सोयाबीन, कापूस, कडधान्ये, मूग, उडीद डाळ, उन्हाळी ज्वारी, भाजिरी डाळ यासारख्या पिकांसाठी ५०.२४२६७ हेक्टर जमिनीचा विमा उतरवण्यात आला आहे. या पैकी प्रामुख्याने सोयाबीन, कापूस आणि कडधान्यांच्या पीक विम्याला मंजुरी मिळाली आहे.
विमा नोंदणीचे आकडे पाहता, ७,१४,१६१ शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी नोंदणी केली आहे. यामध्ये ३८५,००० हेक्टर सोयाबीन, ८९,००० हेक्टर कापूस आणि ३५,५४७ हेक्टर मक्याचे क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली आहे. विशेष म्हणजे, परभणी जिल्ह्याला अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसल्यानंतर हे दर आगाऊ जाहीर करण्यात आले होते आणि त्यानंतर त्यांना मान्यताही देण्यात आली होती.
Also Read:
मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिलवर विहीर राज्य सरकार देणार ४ लाख रुपये Well Subsidy Scheme 2025
पैसे न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची झालेली दुरावस्था
विमा कंपन्यांकडून मंजुरी मिळूनही गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना त्यांचे पेमेंट मिळालेले नव्हते. यामुळे शेतकरी वर्ग अत्यंत हैराण झाला होता. अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागले. त्यांच्या रोजच्या गरजा भागवणे अवघड झाले होते. याच आर्थिक तणावामुळे काही शेतकऱ्यांना कर्ज काढावे लागले, तर काहींना आपल्या मालमत्तेचा काही भाग विकावा लागला.
राजकीय पक्ष आणि संघटनांचा पाठपुरावा
शेतकऱ्यांच्या या समस्येला वाचा फोडण्यासाठी अनेक राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी या प्रश्नावर निवेदने दिली आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शनेही केली. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या संघटनांनी सरकार दरबारी पाठपुरावा केला. विधीमंडळातही श्री. राजेश विटेकर आणि श्री. राहुल पाटील यांनी या प्रश्नावर आपले मनोगत व्यक्त केले आणि शेतकऱ्यांच्या विमा रकमेचा मुद्दा उपस्थित केला.
सरकारी पातळीवरील हालचाली
अखेर सरकारने हप्ते भरण्याचा मार्ग मोकळा केला. कृषी सचिवांनी ३१ मार्चपर्यंत पीक विमा कंपन्यांच्या खात्यात विमा हप्ता जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते. हा हप्ता जमा न झाल्यामुळेच शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळत नव्हती. आता पेमेंट ऑर्डर प्राप्त झाल्याने, ही रक्कम विमा कंपन्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे.
विमा कंपन्यांची भूमिका
विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रादेशिक समन्वयकाच्या माहितीनुसार, ९ एप्रिलपासून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होईल. विमा कंपन्यांनी याबाबत सिग्नलही पाठवले आहेत.
अंधारात असलेला कृषी विभाग
या संपूर्ण प्रक्रियेत कृषी विभागाची भूमिका मात्र प्रश्नचिन्हात्मक राहिली आहे. पीक विम्याबाबत उदासीन असलेला कृषी विभाग अजूनही अंधारात असल्याचे चित्र दिसत आहे. प्रभारी कृषी संचालक दौलत चव्हाण यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. यावरून विभागाचे या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे स्पष्ट होते.
तालुकानिहाय विमा वाटप
शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांनुसार विमा रक्कम वाटप होणार आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना सर्वाधिक २६८.५९ कोटी रुपये मिळणार आहेत. कापूस उत्पादकांना ५३ कोटी रुपये तर मका उत्पादकांना १४.१४ कोटी रुपये मिळणार आहेत. यासोबतच विमा रक्कम तालुकानिहाय वाटप केली जाणार आहे, जेणेकरून प्रत्येक भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळतील.
शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण
पीक विम्याच्या रकमेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी आर्थिक संकटात सापडल्यानंतर पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि इतर शेती साहित्य खरेदीसाठी या पैशांचा उपयोग करण्याचे नियोजन केले आहे. तर काहींना कर्ज फेडण्यासाठी या पैशांचा उपयोग होणार आहे.
असे अनेक प्रकरण भविष्यात टाळण्यासाठी काही नवीन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. विमा कंपन्या आणि सरकारी यंत्रणेमध्ये समन्वय वाढवणे महत्त्वाचे आहे. याशिवाय विमा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर विमा प्रक्रिया राबवल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या विमा रकमेबाबत वेळोवेळी अपडेट मिळू शकतील.
शेतकऱ्यांचे मनोगत
परभणी जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “गेले चार महिने आम्ही विमा रकमेची वाट पाहत आहोत. आता पैसे मिळाल्याने पुढील हंगामाचे नियोजन करणे सोपे जाईल,” असे स्थानिक शेतकरी रामराव पाटील म्हणाले. तर दुसरे एक शेतकरी शिवाजी गायकवाड म्हणाले, “विमा रक्कम न मिळाल्याने मला कर्ज काढावे लागले. आता ते फेडता येईल आणि पुढील पेरणीचीही तयारी करता येईल.”
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असलेला पीक विमा प्रकल्प हा एक महत्त्वाचा सामाजिक सुरक्षा कवच आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. विमा रक्कम वेळेवर मिळाली नाही तर त्याचा उद्देशच पूर्ण होत नाही. सरकार, विमा कंपन्या आणि कृषी विभाग यांच्यामध्ये समन्वय आणि पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे वेळेवर मिळू शकतील आणि ते आर्थिक संकटातून बाहेर पडू शकतील.