Government employees सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारीही त्यांच्या पेन्शन योजनेत सुधारणा व्हावी या मागणीसाठी आवाज उठवत आहेत. चेन्नई ईपीएफ पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशनने नुकतेच केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांना एक पत्र पाठवून किमान पेन्शन सध्याच्या रकमेवरून ₹9000 प्रति महिना करण्याची मागणी केली आहे.
खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची पेन्शन व्यवस्था
सध्या देशभरातील अंदाजे 75 लाख खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस) अंतर्गत पेन्शन मिळवत आहेत. 1995 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत, सप्टेंबर 2014 मध्ये केंद्र सरकारने कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 (ईपीएस 95) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या पेन्शनधारकांसाठी दरमहा किमान ₹1000 पेन्शनची घोषणा केली होती.
परंतु, महागाईच्या वाढत्या दरामुळे ही रक्कम अत्यंत अपुरी पडत आहे. ईपीएस 95 अंतर्गत येणाऱ्या अनेक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठीही संघर्ष करावा लागत आहे. चेन्नई ईपीएफ पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशन सारख्या संघटनांनी या समस्येवर प्रकाश टाकला आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत हा मुद्दा पोहोचवण्याची मागणी केली आहे.
सरकारी क्षेत्रातील युनिफाइड पेन्शन योजना
याच पार्श्वभूमीवर, सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकारी कर्मचाऱ्यांना किमान ₹10,000 प्रति महिना पेन्शन मिळणार आहे. तसेच, जे कर्मचारी 25 वर्षे सेवा पूर्ण करून निवृत्त होतात, त्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे.
या सरकारी योजनेच्या तुलनेत, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मिळणारी ₹1000 ची किमान पेन्शन अत्यंत तुटपुंजी आहे. याच कारणामुळे खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना पेन्शन वाढीसाठी आग्रही आहेत.
पेन्शन वाढीचा प्रस्ताव आणि त्याची स्थिती
गेल्या वर्षी, कामगार मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाकडे एक प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावात कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 अंतर्गत निवृत्ती वेतन दुप्पट करून ₹2000 प्रति महिना करण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु, अर्थ मंत्रालयाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली नाही.
या पार्श्वभूमीवर, चेन्नई ईपीएफ पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशन आता किमान पेन्शन ₹9000 पर्यंत वाढवण्याची मागणी करत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ज्याप्रमाणे 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे, त्याचप्रमाणे कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना 1995 अंतर्गत, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना देखील वाढीव समर्थन मिळण्याचा अधिकार आहे.
खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसमोरील आव्हाने
ईपीएस 95 अंतर्गत येणाऱ्या अनेक पेन्शनधारकांसाठी, वाढत्या महागाईमुळे आर्थिक समस्या वाढत चालल्या आहेत. विशेषतः वृद्ध पेन्शनधारकांसाठी, औषधे आणि आरोग्य सेवांच्या वाढत्या खर्चामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट होत आहे.
तसेच, खाजगी क्षेत्रातील अनेक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळात पूर्ण अंशदान केले असूनही अत्यंत कमी पेन्शन मिळत आहे. एक निवृत्त कर्मचारी, जो 35-40 वर्षे काम करून निवृत्त झाला आहे, त्याला दरमहा फक्त ₹1000 ते ₹3000 च्या दरम्यान पेन्शन मिळत आहे, जे त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी अपुरे आहे.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
पेन्शनधारकांची मागणी
चेन्नई ईपीएफ पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशनसह अनेक संघटना आता खालील मागण्या करत आहेत:
- किमान पेन्शन वाढ: किमान पेन्शन सध्याच्या ₹1000 वरून ₹9000 पर्यंत वाढवावी.
- पेन्शन फॉर्म्युला सुधारणा: पेन्शन मोजण्याच्या पद्धतीत बदल करून अधिक वाजवी पेन्शन मिळावी.
- महागाई भत्ता: पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता द्यावा, ज्यामुळे त्यांचे पेन्शन वाढत्या महागाईशी सुसंगत राहील.
- वैद्यकीय सुविधा: पेन्शनधारकांसाठी वैद्यकीय विमा आणि आरोग्य सेवांची व्यवस्था करावी.
शासनाकडून अपेक्षा
खाजगी क्षेत्रातील पेन्शनधारक आणि संघटना आता शासनाकडून त्वरित कारवाईची अपेक्षा करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही सन्मानपूर्वक जीवन जगण्यासाठी पुरेशी पेन्शन मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे.
विशेषतः, चेन्नई ईपीएफ पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या माध्यमातून गरीबांसाठी अनेक योजना राबवत आहेत, तर खाजगी क्षेत्रातील पेन्शनधारकांनाही या सामाजिक सुरक्षा कवचात समाविष्ट करावे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन योजनेला मंजुरी मिळाल्याने खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांमध्ये नवीन आशा निर्माण झाली आहे. परंतु, त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्यांचा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
सामाजिक सुरक्षा हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याने, शासनाने खाजगी क्षेत्रातील पेन्शनधारकांच्या मागण्यांकडे गंभीरपणे पाहून त्यांना सन्मानपूर्वक जीवन जगण्यासाठी पुरेशी आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे. याद्वारे, शासन सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या तत्त्वांना बळकटी देईल आणि देशातील लाखो पेन्शनधारकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणेल.
