Agristack registration भारतीय शेती क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणणारा अॅग्रीस्टॅक प्रकल्प हा केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी देशभरातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी केली जात आहे.
अॅग्रीस्टॅक हा एक व्यापक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांशी संबंधित सर्व माहिती एकत्रित केली जात आहे. या लेखात आपण अॅग्रीस्टॅक प्रकल्पाबद्दल आणि त्यांतर्गत सुरू असलेल्या पीएम किसान योजनेच्या नोंदणी प्रक्रियेबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
अॅग्रीस्टॅक प्रकल्प: शेतकऱ्यांचे डिजिटल सशक्तीकरण
अॅग्रीस्टॅक प्रकल्प हा केंद्र सरकारचा एक अभिनव उपक्रम आहे, ज्याद्वारे देशातील शेतकऱ्यांशी संबंधित संपूर्ण माहितीचे डिजिटलायझेशन केले जात आहे. या प्रकल्पात शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती, त्यांच्या जमिनीचा तपशील, पिकांची माहिती, उत्पादन क्षमता, कर्ज सुविधा, आणि बाजारपेठेतील गरजांची माहिती एकत्र केली जात आहे. हे एक प्रकारचे डिजिटल ‘डेटाबेस’ आहे, जे शेतकऱ्यांचे जीवन सुलभ करण्यासाठी आणि शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी निर्माण केले जात आहे.
अॅग्रीस्टॅकचे प्रमुख फायदे:
- डिजिटल सुविधा: शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वारंवार कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही.
- पारदर्शकता: शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता येईल.
- निर्णय प्रक्रिया: शेतीविषयक धोरणे आखताना शासनाला अचूक माहितीच्या आधारे निर्णय घेता येतील.
- बाजारपेठ जोडणी: शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्यास मदत होईल.
- तांत्रिक मार्गदर्शन: शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य तांत्रिक सल्ला मिळण्यास मदत होईल.
पीएम किसान योजना: अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत नोंदणी
पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारची प्रमुख योजना आहे, ज्यात देशातील छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. अॅग्रीस्टॅक प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून, सरकारने आता पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांची नोंदणी या प्लॅटफॉर्मवर करणे अनिवार्य केले आहे.
नोंदणी प्रक्रिया आणि मुदतवाढ
केंद्र सरकारने पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली होती. या प्रक्रियेचा पहिला टप्पा 31 मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. याअंतर्गत, सुमारे एक कोटी 19 लाख 58 हजार लाभार्थ्यांची नोंदणी अपेक्षित होती. परंतु, नियोजित मुदतीत सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी होऊ शकली नाही, म्हणून सरकारने मुदतवाढ दिली.
मुदतवाढीचा तपशील:
- पहिली मुदतवाढ: 31 मार्च 2025 ते 5 एप्रिल 2025
- दुसरी मुदतवाढ: 5 एप्रिल 2025 ते 10 एप्रिल 2025
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार, सर्व शेतकऱ्यांनी 10 एप्रिल 2025 पर्यंत आपली नोंदणी पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. या तारखेनंतर नोंदणी न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा पुढील हप्ता मिळणार नाही, अशी स्पष्ट सूचना दिली गेली आहे.
नोंदणीची सद्यस्थिती आणि प्रगती
9 एप्रिल 2025 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, अपेक्षित एक कोटी 19 लाख 58 हजार लाभार्थ्यांपैकी 91 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांनी आपली नोंदणी पूर्ण केली आहे. हे एकूण लाभार्थ्यांपैकी 76.96% आहे. अद्याप 23% शेतकऱ्यांची नोंदणी बाकी आहे, जी 10 एप्रिल 2025 पर्यंत पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे.
जिल्हानिहाय प्रगती:
- नाशिक जिल्ह्याने नोंदणीत उल्लेखनीय प्रगती केली आहे.
- ठाणे आणि काही इतर जिल्हे अद्याप अपेक्षित उद्दिष्टापासून मागे आहेत.
नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
शेतकऱ्यांनी नोंदणीसाठी खालील कागदपत्रे सोबत घेऊन जवळच्या सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) किंवा तलाठी कार्यालयात जाणे आवश्यक आहे:
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
- आधार कार्ड: शेतकऱ्याचे ओळखपत्र म्हणून
- जमिनीचा सर्वे नंबर: शेतकऱ्याच्या मालकीच्या जमिनीचा पुरावा
- बँक खात्याचा तपशील: ज्या खात्यात पीएम किसान योजनेचा लाभ जमा करायचा आहे
- मोबाईल नंबर: नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान ओटीपी प्राप्त करण्यासाठी
महत्त्वाची बाब म्हणजे, नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. तसेच, अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी केली जात नाही.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
- अंतिम मुदत: 10 एप्रिल 2025 ही अंतिम मुदत आहे. त्यानंतर नोंदणी करणे शक्य होणार नाही.
- नोंदणी न केल्यास: अॅग्रीस्टॅकवर नोंदणी न केल्यास, पीएम किसान योजनेचा पुढील हप्ता मिळणार नाही.
- नोंदणी केंद्र: जवळच्या सीएससी सेंटर किंवा तलाठी कार्यालयात नोंदणी करता येईल.
- निःशुल्क सेवा: नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क नाही.
शेतकऱ्यांसाठी सूचना आणि आवाहन
सर्व शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आवाहन करण्यात येत आहे की त्यांनी 10 एप्रिल 2025 पूर्वी आपली नोंदणी अवश्य पूर्ण करावी. शेवटच्या क्षणी गर्दी टाळण्यासाठी, शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर नोंदणी करावी. नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान काही अडचणी आल्यास, स्थानिक कृषी अधिकारी किंवा तलाठी यांच्याशी संपर्क साधावा.
अॅग्रीस्टॅक प्रकल्पाचे भविष्य
अॅग्रीस्टॅक प्रकल्प हा भारतीय शेती क्षेत्रातील एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांना अनेक सरकारी योजनांचा लाभ सहज मिळू शकेल. पीएम किसान योजनेव्यतिरिक्त, भविष्यात इतरही शेती विषयक योजना या प्लॅटफॉर्मशी जोडल्या जातील. शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक माहितीचे डिजिटलायझेशन झाल्यामुळे, अचूक विमा मूल्यांकन, पीक कर्ज, सबसिडी वितरण यासारख्या अनेक प्रक्रिया सुलभ होतील.
अॅग्रीस्टॅक प्रकल्प हा भारतीय शेती क्षेत्राच्या डिजिटल परिवर्तनाचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांनी अॅग्रीस्टॅक प्लॅटफॉर्मवर आपली नोंदणी वेळेत पूर्ण करून, सरकारी योजनांचा लाभ निरंतर मिळवावा. 10 एप्रिल 2025 ही अंतिम मुदत लक्षात ठेवून, सर्व शेतकऱ्यांनी आपली नोंदणी त्वरित पूर्ण करावी. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी अॅग्रीस्टॅक प्रकल्पाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.