Advance crop insurance खरीप हंगाम २०२४ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याची २५ टक्के अग्रीम भरपाई रक्कम मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.
विशेषतः पूर्णा तालुक्यातील शेतशिवारात सोयाबीन, कापूस आणि तूर या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केलेल्या आंदोलनानंतर अखेर दि. १० एप्रिल २०२५ पासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अग्रीम भरपाई रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
“शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन थांबवणार नाही,” असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिला होता. या आंदोलनाचा भाग म्हणून, पूर्णा तालुक्यातील धानोरा काळे आणि देवूळगाव दुधाटे गावांजवळील गोदावरी नदीपात्रात शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी जलसमाधी आंदोलन केले होते. त्याचबरोबर १५ एप्रिल २०२५ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. शेतकऱ्यांचा हा संघर्ष अखेर यशस्वी झाला असून, शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला आहे.
परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अग्रीम भरपाई देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ९९ कोटी रुपयांचा राज्य हिस्सा विमा कंपनीकडे पाठवला होता. त्यानंतर ८ एप्रिल २०२५ पासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत माहिती प्रधानमंत्री पीक विमा पोर्टलवर जलदगतीने चढविण्यात आली. यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट डीबीटी प्रणालीद्वारे अग्रीम पीक विमा भरपाई रक्कम जमा होऊ लागली आहे. या प्रक्रियेबाबत माहिती देणारे संदेश शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर पाठविले जात आहेत.
किती शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?
पूर्णा तालुक्यातून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत आयसीआयसीआय लोंबार्ड पीक विमा कंपनीकडे खरीप हंगाम २०२४ मध्ये एकूण ७९,५७७ शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला होता. यापैकी सोयाबीन पिकासाठी ५५,००० शेतकरी, कापूस पिकासाठी १२,००० शेतकरी आणि तूर पिकासाठी ५,००० शेतकऱ्यांनी विमा उतरवला होता. मात्र, कागदपत्रांमधील काही त्रुटींमुळे ही आकडेवारी कमी दिसण्याची शक्यता आहे. तरीही, विमा भरलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पुढील आठ दिवसांत अग्रीम पीक विमा भरपाई रक्कम जमा होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
नुकसान भरपाईचे स्वरूप
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारी ही अग्रीम भरपाई त्यांच्या एकूण नुकसानीच्या २५ टक्के इतकी आहे. उर्वरित रक्कम पुढील टप्प्यांमध्ये देण्यात येणार आहे. या अग्रीम रकमेमुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळणार असला तरी, पूर्ण नुकसान भरपाईची मागणी अजूनही कायम आहे. शेतकरी संघटनेचे नेते म्हणतात की, “सध्या शेतकऱ्यांना मिळालेली २५ टक्के रक्कम ही अत्यंत अपुरी आहे. आम्ही १०० टक्के नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत लढा सुरू ठेवू.”
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
पूर्णा तालुक्यातील देवूळगाव दुधाटे येथील शेतकरी रामभाऊ पवार यांनी सांगितले, “गेल्या सहा महिन्यांपासून आम्ही नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत होतो. अखेर काही रक्कम मिळाली आहे, पण ही रक्कम अपुरी आहे. माझ्या पाच एकर सोयाबीन पिकाचे संपूर्ण नुकसान झाले होते, त्यामुळे मला अजून मोठ्या रकमेची आवश्यकता आहे.”
धानोरा काळे गावातील शेतकरी संतोष जाधव म्हणाले, “स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळेच हा निर्णय झाला आहे. आम्ही संघटित राहिलो नसतो तर आजही विमा कंपनी आणि सरकार आमच्याकडे दुर्लक्ष करत राहिले असते.”
अतिवृष्टीचे परिणाम
गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूर्णा तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पाणी शिरले होते. घरांची पडझड होणे, शेतीपिकांचे नुकसान होणे आणि पायाभूत सुविधांचे नुकसान होणे अशा अनेक समस्यांना शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागले होते. विशेषतः सोयाबीन, कापूस आणि तूर या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले होते.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
विमा कंपनीची भूमिका
आयसीआयसीआय लोंबार्ड पीक विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या प्रक्रियेत अनेकदा विलंब झाला होता. शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनानंतर अखेर कंपनीने पॉलिसीधारक शेतकऱ्यांना अग्रीम रक्कम देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कंपनीच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, “आम्ही सर्व पात्र शेतकऱ्यांना योग्य रक्कम देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. सरकारकडून निधी मिळाल्यानंतर आम्ही लगेचच वितरण प्रक्रिया सुरू केली आहे.”
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेबद्दल
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून संरक्षण देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अल्प विमा हप्त्यात मोठी नुकसान भरपाई मिळू शकते. विमा उतरवताना शेतकऱ्यांना खरीप पिकांसाठी विमा हप्त्याच्या केवळ १.५ ते २ टक्के रक्कम भरावी लागते, तर रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के विमा हप्ता भरावा लागतो. उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार भरतात.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रामराव पाटील म्हणाले, “आम्हाला २५ टक्के रक्कम मिळाली आहे, हे चांगले आहे. परंतु, उर्वरित ७५ टक्के रक्कमही लवकरच मिळावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू. शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील. जर लवकरच उर्वरित रक्कम मिळाली नाही, तर आम्ही पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारू.”
जिल्हा प्रशासनाची भूमिका
परभणी जिल्हाधिकारी श्री. राजेश पाटील यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. राज्य सरकारकडून मिळालेला निधी विमा कंपनीला हस्तांतरित करण्यात आला आहे आणि आता रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहे. उर्वरित नुकसान भरपाईबाबतही आम्ही पाठपुरावा करत आहोत.”
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक आधार
या अग्रीम पीक विमा नुकसान भरपाईच्या रकमेमुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता आर्थिक आधार मिळणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी या रकमेचा उपयोग पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि इतर शेती साहित्य खरेदी करण्यासाठी करणार असल्याचे सांगितले आहे. शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी सर्व शेतकऱ्यांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे आणि त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झाली आहे की नाही याची खात्री करण्याचे सांगितले आहे.
परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा नुकसान भरपाईची अग्रीम रक्कम मिळण्यास सुरुवात झाली आहे, हे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाचे यश म्हणता येईल. परंतु, संपूर्ण नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. पुढील आठ दिवसांत सर्व विमा भरलेल्या सहभागी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अग्रीम रक्कम जमा होणार असली तरी, शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी संपूर्ण नुकसान भरपाईची आहे. त्यामुळे, यापुढेही शेतकरी संघटना आणि प्रशासन यांच्यात संवाद सुरू राहणे आवश्यक आहे.
