Important rules changed एप्रिल 2025 पासून नवीन वित्तीय वर्षाची सुरुवात होत आहे आणि त्यासोबतच अनेक नवीन नियम लागू होत आहेत. हे बदल सामान्य माणसाच्या खिशावर आणि बँकिंग व्यवहारांवर थेट परिणाम करणार आहेत. याबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.
एटीएम मधून पैसे काढणे आता महागणार
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नवीन निर्देशांनुसार, आता ग्राहक दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून महिन्यातून फक्त 3 वेळाच मोफत पैसे काढू शकतील. त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारावर ₹20 ते ₹25 शुल्क आकारले जाईल. हा बदल त्या लोकांसाठी विशेष महत्त्वाचा आहे जे वारंवार एटीएममधून रोख रक्कम काढतात.
बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवणे आवश्यक
आता बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवणे अनिवार्य होणार आहे. जे ग्राहक किमान शिल्लक ठेवणार नाहीत, त्यांच्यावर दंड आकारला जाईल. विविध बँका आणि शाखांसाठी (मेट्रो, शहरी, ग्रामीण इत्यादी) किमान शिल्लकेच्या अटी वेगवेगळ्या असतील. त्यामुळे आपल्या बँकेकडून याबद्दल माहिती घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
पॉझिटिव्ह पे सिस्टम (PPS) द्वारे सुरक्षा
50,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा धनादेश जारी केल्यास आता पॉझिटिव्ह पे सिस्टम लागू होईल. ग्राहकांना धनादेशाची माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात बँकेला द्यावी लागेल, जी सत्यापित केल्यानंतरच पेमेंट केले जाईल. याचा उद्देश धनादेश फसवणूक रोखणे हा आहे.
बँकिंग तंत्रज्ञानात वाढ
बँका आता AI-आधारित चॅटबॉट, डिजिटल सल्ला, बायोमेट्रिक सत्यापन आणि टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन यासारख्या तंत्रज्ञानांचा वापर करून बँकिंग अनुभव अधिक चांगला आणि सुरक्षित बनवत आहेत. यामुळे डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील.
क्रेडिट कार्डवरील रिवॉर्ड्स कमी होणार
1 एप्रिल पासून अनेक बँकांचे क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स आणि सुविधा कमी केल्या जात आहेत:
- SBI चे SimplyCLICK कार्ड आता Swiggy वर फक्त अर्धे रिवॉर्ड्स देईल.
- एअर इंडिया सिग्नेचर कार्डचे पॉइंट्स 30 वरून 10 वर येतील.
- IDFC फर्स्ट बँक क्लब विस्तारा माईलस्टोन चे फायदे बंद होतील.
क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांनी या बदलांसाठी तयार राहावे.
निष्क्रिय UPI खाती बंद होणार
जी UPI खाती दीर्घकाळ सक्रिय नाहीत, ती बँक रेकॉर्डमधून काढून टाकली जातील. जर आपण UPI चा वापर केला नसेल, तर आपल्या खात्यासाठी ही सुविधा बंद केली जाऊ शकते. त्यामुळे वेळोवेळी आपले UPI खाते सक्रिय ठेवा.
कर नियमांमध्ये मोठा बदल
Assessment Year 2025-26 पासून नवीन कर प्रणाली लागू होत आहे. जर आपण जुनी प्रणाली (80C लाभांसह) निवडू इच्छित असाल, तर वेळेत बँक किंवा कर विवरणपत्रात याची माहिती द्या. अन्यथा, आपण स्वयंचलितपणे नवीन प्रणालीत समाविष्ट केले जाल.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
पॅन-आधार लिंक करणे अनिवार्य
जर आपण अद्याप आपला PAN आधारशी लिंक केला नसेल, तर आपल्याला लाभांश मिळणार नाही. तसेच, TDS देखील अधिक कापला जाईल आणि फॉर्म 26AS मध्ये क्रेडिट दिसणार नाही, ज्यामुळे इनकम टॅक्स रिफंडमध्ये विलंब होऊ शकतो.
म्युच्युअल फंड आणि डीमॅट खात्यांसाठी अद्ययावत KYC आणि नॉमिनी तपशील
SEBI ने म्युच्युअल फंड आणि डीमॅट खात्यांसाठी KYC आणि नॉमिनी तपशील अद्ययावत करणे अनिवार्य केले आहे. असे न केल्यास आपले खाते फ्रीज होऊ शकते. अद्ययावत नॉमिनी तपशीलांमुळेच गुंतवणुकीचा लाभ वेळेवर मिळू शकेल.
मोबाईल बँकिंग आणि नेट बँकिंगमध्ये सुधारणा
बँका आता मोबाईल आणि इंटरनेट बँकिंग सेवांमध्ये मोठ्या सुधारणा करत आहेत. ग्राहकांना अधिक सुरक्षित आणि सुलभ बँकिंग अनुभव देण्यासाठी नवीन फीचर्स जोडले जात आहेत. त्यामध्ये वन-टाइम पासवर्ड (OTP) व्यतिरिक्त अतिरिक्त सुरक्षा स्तर, त्वरित पेमेंट सुविधा, आणि रिअल-टाइम अलर्ट यांचा समावेश आहे.
डिजिटल करन्सी CBDC (सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी) चा विस्तार
RBI आता डिजिटल रुपयाच्या चाचणीचा विस्तार करत आहे. नवीन वित्तीय वर्षात अधिक बँका आणि शहरांमध्ये CBDC लागू केले जाईल. हे डिजिटल पेमेंट प्रणालीला अधिक मजबूत करेल आणि डिजिटल इंडियाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल.
NBFC नियमांमध्ये कडक बदल
नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांसाठी (NBFCs) नियम आता अधिक कडक केले जात आहेत. RBI ने सर्व NBFCs साठी लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) आणि रिस्क असेसमेंट प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. यामुळे NBFCs मधील पारदर्शकता वाढेल आणि ग्राहकांचे हित संरक्षित होईल.
इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये बदल
इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने विमा पॉलिसींच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. आता विमा कंपन्यांना पॉलिसी दस्तऐवजांमध्ये सर्व शुल्क आणि वगळण्याचे स्पष्ट उल्लेख करणे आवश्यक आहे. तसेच, क्लेम प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक केली जात आहे.
ऑनलाइन फ्रॉड प्रतिबंधासाठी नवीन उपाय
डिजिटल फ्रॉड वाढत असल्याने, RBI आणि सरकार ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी नवीन उपाय आणत आहेत. यामध्ये संशयास्पद व्यवहारांसाठी प्रगत मॉनिटरिंग सिस्टम, त्वरित फ्रॉड रिपोर्टिंग मेकॅनिझम, आणि ग्राहकांना फसवणुकीबद्दल जागरूक करण्यासाठी शैक्षणिक मोहिमा यांचा समावेश आहे.
स्मॉल फायनान्स बँकांसाठी नवीन नियम
स्मॉल फायनान्स बँकांसाठी (SFBs) RBI ने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यामध्ये कॅपिटल अॅडिक्वसी रेशो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टार्गेट्स, आणि ब्रँच एक्स्पॅन्शन नियम यांचा समावेश आहे. हे बदल स्मॉल फायनान्स बँकांना अधिक स्थिर आणि ग्राहकोन्मुख बनवण्यास मदत करतील.
डिजिटल लोन्ससाठी कडक नियम
डिजिटल कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांसाठी नियम आता अधिक कडक केले जात आहेत. RBI ने सर्व डिजिटल लेंडर्सना त्यांच्या अटी आणि शर्ती स्पष्टपणे प्रकट करणे, संपूर्ण खर्च दर्शवणे, आणि ग्राहकांची संमती घेतल्याशिवाय डेटा संकलित न करणे यासारख्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य केले आहे.
1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणारे हे नवीन नियम आपल्या आर्थिक जीवनावर परिणाम करतील. अशा परिस्थितीत, या सर्व बदलांबद्दल अद्ययावत राहणे आणि आपल्या बँकिंग आणि गुंतवणूक धोरणांमध्ये वेळेवर बदल करणे महत्त्वाचे आहे.
आपल्या आर्थिक नियोजनात या नवीन नियमांचा समावेश करून, आपण आपल्या पैशांचे अधिक कुशलतेने व्यवस्थापन करू शकता आणि अनावश्यक शुल्क आणि दंड टाळू शकता. नेहमीच आपल्या बँक आणि वित्तीय सल्लागारांशी संपर्क साधून ताज्या अपडेट्स मिळवत राहा.
या नवीन नियमांमुळे अनेक बदल होत असले तरी, ते प्रामुख्याने वित्तीय प्रणालीत अधिक पारदर्शकता आणि सुरक्षितता आणण्याच्या उद्देशाने केले जात आहेत. जागरूक राहून आणि सक्रियपणे आपल्या वित्तीय व्यवहारांचे व्यवस्थापन करून, आपण या बदलांचा सकारात्मक फायदा घेऊ शकता.
