Vima Yojana महाराष्ट्रासह देशभरातील अनेक भागांमध्ये कापूस हे शेतकऱ्यांचे प्रमुख नगदी पीक मानले जाते. ‘पांढरे सोने’ असे संबोधले जाणारे हे पीक, अनेक शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविकेचे महत्त्वाचे साधन आहे. मात्र या पिकाच्या बाजारातील अस्थिरतेमुळे शेतकऱ्यांना अनेकदा आर्थिक तारेवरची कसरत करावी लागते. यंदाच्या हंगामात या अस्थिरतेने नवीनच वळण घेतले, ज्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
यंदाच्या हंगामातील बाजारभावाचे चित्र
यंदाच्या हंगामाच्या सुरुवातीला म्हणजेच ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, कापसाचे दर साधारणपणे ६९०० ते ७१०० रुपये प्रतिक्विंटल इतके होते. या काळात अनेक शेतकऱ्यांनी आपला कापूस बाजारात आणला. काही आर्थिक तातडीच्या गरजा, कर्जफेड, शालेय शुल्क, सण-उत्सव यासारख्या कारणांमुळे त्यांनी या दरावर आपला माल विकला. तर दुसरीकडे, काही अनुभवी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेतकऱ्यांनी दरवाढीची अपेक्षा ठेवून आपला कापूस साठवून ठेवला.
नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांदरम्यान कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) या सरकारी संस्थेने कापूस खरेदी मोहीम सुरू केली होती. या काळात दर थोडे वाढून ७२०० ते ७४०० रुपये प्रतिक्विंटल पर्यंत पोहोचले होते. या दरवाढीमुळे बरेच शेतकरी आकर्षित झाले आणि त्यांनी आपला साठवलेला माल सीसीआय किंवा खाजगी व्यापाऱ्यांना विकला.
Also Read:
कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO पेन्शनच्याबाबत लवकरच ‘हा’ निर्णय घेणार Good news for employees
‘सीसीआय’च्या निर्णयाचा प्रभाव
१२ मार्च २०२५ रोजी ‘सीसीआय’ने अचानक कापूस खरेदी थांबवली. या निर्णयानंतर काही दिवस कापसाचे दर सात हजार रुपयांच्या आसपास स्थिर राहिले. मात्र नंतरच्या काळात, म्हणजेच एप्रिलच्या सुरुवातीस अचानक दरांमध्ये तेजी येऊ लागली. अवघ्या काही दिवसांत हे दर ७८०० रुपये प्रतिक्विंटल इतके पोहोचले, आणि आता काही बाजारपेठांमध्ये हे दर आठ हजारांच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दुर्दैवाने, या वाढीव दराचा फायदा फक्त त्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे ज्यांनी धाडसाने आणि योग्य आर्थिक नियोजनाने आपला कापूस साठवून ठेवला होता. बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी आधीच आपला माल विकल्याने, आता त्यांच्याकडे विक्रीसाठी काहीच उरलेले नाही. “भाव वाढले, पण आमच्याकडे मालच नाही”, ही खंत अनेक शेतकऱ्यांकडून ऐकायला मिळत आहे.
सरकी आणि गठाणीच्या दरांत देखील वाढ
कापसाबरोबरच, सरकी आणि गठाणीच्या दरांमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. सरकीचे दर ३४०० ते ४२०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत पोहोचले आहेत, तर गठाणीचे दर गुणवत्तेनुसार ५५ हजार रुपये प्रति गठाण अशी आहेत. नवीन कापूस पीक बाजारात येण्यासाठी आणखी सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने, मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील असमतोल अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत दरवाढ अपरिहार्य दिसते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील प्रभाव
दरवाढीमागे केवळ स्थानिक कारणेच नाहीत, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घडामोडींचाही मोठा प्रभाव आहे. विशेषतः चीन आणि बांगलादेश यांसारख्या देशांकडून भारतीय कापसाला मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढत आहे. भारतातील कापूस उत्पादन, गुणवत्ता आणि किंमत यांचा विचार करता, जागतिक बाजारात भारतीय कापसाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून देशांतर्गत दरांवरही सकारात्मक प्रभाव पडला आहे.
शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक दुविधा
या सर्व घडामोडींमधून शेतकऱ्यांसमोरील एक प्रमुख आर्थिक दुविधा स्पष्ट होते. पिकाचा माल कधी विकावा, हा प्रश्न प्रत्येक शेतकऱ्यासमोर असतो. साठवणुकीसाठी जागा, पैशांची तात्काळ गरज, बाजारभावांची अनिश्चितता, अचानक येणारे नैसर्गिक संकट यासारखे अनेक घटक या निर्णयावर प्रभाव टाकतात. योग्य वेळी घेतलेला निर्णय फायदेशीर ठरतो, तर चुकीच्या वेळी घेतलेला निर्णय आर्थिक नुकसानीस कारणीभूत ठरू शकतो.
यंदाच्या हंगामात, जे शेतकरी ‘सीसीआय’ने खरेदी थांबवल्यानंतरही धीर धरून होते, त्यांना आता वाढीव दरांचा फायदा होत आहे. परंतु ज्यांनी आधीच विक्री केली, त्यांना या संधीपासून वंचित राहावे लागत आहे. “जर मी माझा कापूस साठवून ठेवला असता, तर किती फायदा झाला असता” या पश्चातापाने अनेक शेतकरी खंत व्यक्त करत आहेत.
व्यापारी आणि साठेखोरांचा फायदा
दुसरीकडे, व्यापारी आणि मोठे साठेखोर यांनी मात्र या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घेतला आहे. हंगामाच्या सुरुवातीस कमी दरात कापूस खरेदी करून, तो साठवून ठेवला आणि आता जेव्हा दर वाढले आहेत, तेव्हा त्याची विक्री करून मोठा नफा कमावत आहेत. शेतकऱ्यांकडे साठवणुकीची क्षमता, आर्थिक ताकद आणि बाजारातील उतार-चढावांचे ज्ञान यांचा अभाव असल्याने, व्यापारी वर्ग याचा फायदा घेत आहे.
शासकीय धोरणांची भूमिका
या सर्व प्रक्रियेत शासकीय धोरणे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ‘सीसीआय’सारख्या संस्थांच्या खरेदी धोरणांमुळे बाजारभावांवर मोठा प्रभाव पडतो. या संस्थेने केव्हा खरेदी सुरू करावी, केव्हा थांबवावी याचा निर्णय बाजारातील दरांवर थेट परिणाम करतो. यंदा ‘सीसीआय’ने खरेदी थांबवल्यानंतर दर वाढले, यावरून शासकीय धोरणांचा प्रभाव स्पष्ट होतो.
शेतकऱ्यांसाठी उपाययोजना
अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी काय करावे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पुढील हंगामासाठी काही उपाययोजना सुचवणे गरजेचे आहे:
Also Read:
गाय म्हेस अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार एवढे अनुदान आवश्यक कागदपत्रे cow and buffalo subsidy
१. आर्थिक नियोजन: शेतकऱ्यांनी वर्षभराच्या गरजांचे आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक आहे. एकदम संपूर्ण पीक विकण्याऐवजी, टप्प्याटप्प्याने विक्री करणे फायदेशीर ठरू शकते.
२. साठवणूक क्षमता: शेतकरी संघटना किंवा सहकारी तत्त्वावर साठवणुकीची व्यवस्था करणे. यामुळे दरवाढीचा फायदा घेण्यास मदत होईल.
३. बाजारभावांचे ज्ञान: बाजारातील उतार-चढावांचे ज्ञान अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बाजारभावांची माहिती मिळवणे शक्य आहे.
४. सरकारी धोरणांची माहिती: ‘सीसीआय’ किंवा इतर सरकारी संस्थांच्या खरेदी धोरणांची माहिती ठेवणे फायदेशीर ठरते.
५. पीक विमा: बाजारभावांच्या जोखमीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी पीक विमा घेणे.
पुढील हंगामात कापूस बाजारपेठेचे चित्र कसे असेल, यावर अनेक घटकांचा प्रभाव पडेल. यंदाचा पाऊस, आंतरराष्ट्रीय व्यापार परिस्थिती, कापडनिर्मिती उद्योगातील मागणी, शासकीय धोरणे यांसारख्या घटकांवर दरांची दिशा अवलंबून राहील. तथापि, शेतकऱ्यांनी स्वतःची साठवणूक क्षमता वाढवणे, सामूहिक विपणन पद्धती अवलंबणे, आर्थिक साक्षरता वाढवणे यांसारख्या उपायांद्वारे स्वतःचे हित जपण्याची आवश्यकता आहे.
कापूस बाजारातील चढ-उतारांचा अभ्यास केल्यास हे स्पष्ट होते की, सध्याची परिस्थिती ही अनेक घटकांच्या संयोगाने निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांनी भविष्यात अधिक सावधगिरीने आर्थिक नियोजन करणे, बाजारातील घडामोडींची माहिती ठेवणे, आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
‘पांढरे सोने’ पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी संघटित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आजचे ७८०० ते ८००० रुपयांचे दर केवळ थोड्या शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरत असले, तरी त्यातून मिळालेला धडा पुढील हंगामासाठी सर्वांनाच उपयोगी पडू शकतो.
