including farmers’ loan waiver, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण म्हणून महायुती आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले होते. विधानसभा निवडणुकीत भव्य घोषणा आणि मोठमोठ्या आश्वासनांचा पाऊस पाडून मतदारांना आकर्षित केले होते. परंतु सत्तेच्या गादीवर विराजमान झाल्यानंतर या सर्व आश्वासनांचा विसर पडल्याचे चित्र आज दिसत आहे. स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी या विषयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारच्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा, वास्तव वेगळेच
महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांसाठी अनेक आकर्षक योजनांची घोषणा केली होती. यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी, मोफत वीज पुरवठा आणि शेतमालाला भरघोस दर देण्याचे प्रमुख आश्वासन होते. या आश्वासनांनी प्रभावित होऊन अनेक शेतकऱ्यांनी महायुतीला मतदान केले होते. परंतु आज, सत्तेवर येऊन अनेक महिने उलटूनही या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही.
“महायुती सरकारने जनतेला केवळ आश्वासनांच्या जाळ्यात अडकवले आणि मते मिळविली. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांना विसरून गेले आहेत,” असे घनवट यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
कर्जमाफीऐवजी वसुलीचा तगादा
सरकारकडून कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले असतानाही, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अलीकडेच शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत पीककर्ज फेडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर वसुली सुरू करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. हा शेतकऱ्यांच्या विश्वासघाताचा ठळक पुरावा आहे.
“एका बाजूला कर्जमाफीचे आश्वासन, दुसऱ्या बाजूला वसुलीची धमकी – हे विरोधाभासाचे उत्तम उदाहरण आहे. महायुती सरकार आपल्या शब्दांशी प्रामाणिक नाही,” असे अनिल घनवट म्हणाले.
ज्या काळात शेतकरी अनेक आर्थिक संकटांना सामोरे जात आहेत – अनियमित पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, किटकनाशकांचे वाढते दर आणि शेतमालाचे कमी भाव – अशा परिस्थितीत सरकारने दिलासा देण्याऐवजी वसुलीचा तगादा लावणे हे निंदनीय आहे.
निवडणूक आश्वासनांची यादी आणि वास्तव
महायुती सरकारच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अनेक मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या:
- शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी – अद्याप कोणतीही अंमलबजावणी नाही.
- मोफत वीज पुरवठा – शेतकऱ्यांना अजूनही वीज बिल भरावे लागत आहे.
- शेतमालाला भरघोस भाव – बाजारभाव अजूनही कमीच आहेत.
- बेरोजगारांना दरमहा १० हजार रुपये भत्ता – ही योजना कागदावरच राहिली.
- ज्येष्ठ नागरिकांना २१०० रुपयांचे मासिक अनुदान – अंमलबजावणीचा अभाव.
- कृषी निविष्टांवरील राज्यस्तरीय जीएसटी माफ – अद्याप लागू केलेले नाही.
“महायुतीने केलेल्या घोषणा आणि प्रत्यक्षात झालेली कामे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. जनतेच्या आशा पल्लवित करून त्यांना निवडणुकीसाठी वापरले गेले,” असे घनवट यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांची दुरावस्था
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची स्थिती अतिशय बिकट आहे. मागील वर्षी अनियमित पावसामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यात भर म्हणून खते, बियाणे, किटकनाशके यांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
“शेतकरी आत्महत्या करत असताना, सरकार केवळ घोषणाबाजी करत आहे. हे अमानवी आणि अन्यायकारक आहे,” अनिल घनवट आक्रमकपणे म्हणाले.
१४ एप्रिल रोजी महाराष्ट्रभर आंदोलन
या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र भारत पक्षाने १४ एप्रिल २०२५ रोजी महाराष्ट्रभर आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे. या आंदोलनादरम्यान महायुती सरकारच्या जाहीरनाम्याची प्रतीकात्मक होळी करण्यात येणार आहे.
“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या दिवशी आम्ही सामाजिक न्यायाच्या पवित्र लढ्यासाठी या आंदोलनाची सुरुवात करत आहोत. महायुतीने जनतेच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे. या फसवणुकीचा निषेध करण्यासाठी संपूर्ण राज्यभर प्रतिक्रिया उमटणार आहेत,” असे घनवट यांनी जाहीर केले.
इतर वर्गांचीही निराशा
केवळ शेतकरीच नव्हे तर बेरोजगार तरुण, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि अल्पभूधारक यांचीही महायुती सरकारने निराशा केली आहे. बेरोजगारांना दरमहा १० हजार रुपये भत्ता देण्याचे आश्वासन फसवे ठरले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना २१०० रुपयांचे मासिक अनुदान अद्यापही सुरू झालेले नाही.
“महायुतीच्या जाहीरनाम्यावर ‘जनतेला फसवण्याचे साधन’ असे लिहिले पाहिजे. हा जाहीरनामा म्हणजे केवळ कागदी घोडे आहेत,” असे तीव्र शब्दात अनिल घनवट यांनी सरकारवर टीका केली.
राज्यभरातून प्रतिक्रिया
महायुतीच्या आश्वासनभंगाला राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया मिळत आहेत. विविध शेतकरी संघटना, सामाजिक संस्था आणि विरोधी पक्षांनी या विषयावर आवाज उठवला आहे. विदर्भातील शेतकरी संघटनांनी तर आमरण उपोषणाचा इशाराही दिला आहे.
“महायुती हे सरकार शेतकऱ्यांचे नाही, तर उद्योगपतींचे आहे. त्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्यांची जाणीव नाही,” असे मत विदर्भ शेतकरी संघटनेचे नेते सुनील पवार यांनी व्यक्त केले.
जनमत सर्वेक्षणात सरकारची प्रतिमा घसरली
अलीकडेच केलेल्या एका जनमत सर्वेक्षणानुसार, महायुती सरकारची लोकप्रियता मोठ्या प्रमाणात घसरली आहे. ६८% लोकांनी सरकारच्या कामगिरीबद्दल असमाधान व्यक्त केले आहे. ७५% शेतकऱ्यांनी सरकारच्या कृषिविषयक धोरणांना नापास केले आहे.
“जनता फसवणूक विसरत नाही. पुढील निवडणुकीत महायुतीला त्याची किंमत मोजावी लागेल,” असे इशारावजा वक्तव्य अनिल घनवट यांनी केले.
सरकारचे उत्तर काय?
महायुती सरकारने या टीकांना प्रतिसाद देताना सांगितले की, राज्याची आर्थिक स्थिती संतुलित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कर्जमाफी टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचे नियोजन असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
परंतु या उत्तरांनी शेतकऱ्यांचे समाधान होण्याची शक्यता कमी आहे. निवडणुकीत मोठ्या आश्वासनांची घोषणा करून सत्तेवर आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात सरकारची उदासीनता स्पष्टपणे दिसत आहे.
शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून मोठ्या घोषणा होतात, परंतु प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही ही दुर्दैवी वास्तवता आहे. महायुती सरकारने केलेल्या निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता न करता उलट वसुलीचा तगादा लावल्याने शेतकरी वर्ग संतप्त झाला आहे. येत्या १४ एप्रिलला होणारे आंदोलन हे केवळ एका पक्षाचे नसून, समस्त शेतकरी वर्गाची व्यथा व्यक्त करणारे ठरणार आहे. सरकारने या संतापाची दखल घेऊन तातडीने ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे; अन्यथा राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा रोष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
