gas cylinder price महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरातील गृहिणी आणि सामान्य नागरिकांसाठी आज एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने आज (८ एप्रिल, मंगळवार) एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत मोठी वाढ जाहीर केली आहे. या वाढीमुळे देशभरातील कोट्यवधी कुटुंबांच्या दैनंदिन खर्चावर परिणाम होणार आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी ही महत्त्वाची घोषणा केली असून, एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत प्रति सिलेंडर ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
गॅस सिलेंडरच्या नवीन किंमती
सरकारी निर्णयानुसार, आजपासून (८ एप्रिल, २०२५) एलपीजी गॅस सिलेंडरची किंमत ८०३ रुपयांवरून ८५३ रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही वाढ सर्वसामान्य घरगुती वापरासाठीच्या १४.२ किलो वजनाच्या एलपीजी सिलेंडरसाठी लागू करण्यात आली आहे. याशिवाय, प्रधानमंत्री उज्वला योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या सबसिडी सिलेंडरच्या किंमतीतही ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी उज्वला योजनेअंतर्गत सिलेंडर ५०० रुपयांना मिळत होता, आता त्याची किंमत वाढून ५५० रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
दरवाढीचा सामान्य जनतेवर होणारा परिणाम
सध्याच्या महागाईच्या काळात एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत झालेली ही वाढ सर्वसामान्य जनतेच्या घरखर्चावर निश्चितच मोठा आघात ठरणार आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी, जे आधीच महागाईशी झुंज देत आहेत, ही वाढ त्यांच्या मासिक बजेटला धक्का देणारी ठरणार आहे.
गोपीनाथ निंबाळकर, एक सेवानिवृत्त बँक कर्मचारी, सांगतात, “आम्ही आमचे मासिक बजेट काटकसरीने आखतो, परंतु एलपीजीच्या दरात वारंवार होणारी वाढ आम्हाला आर्थिक नियोजन करण्यापासून रोखते. यासोबतच शिक्षण, आरोग्य, अन्न या सर्व क्षेत्रांतील किंमती वाढल्याने आमचा खर्च तर वाढलाच आहे, मात्र उत्पन्न स्थिर आहे.”
मुंबईतील एक गृहिणी, सुनीता पवार म्हणतात, “महिन्याला किमान दोन सिलेंडरची आवश्यकता असते. ५० रुपयांची वाढ म्हणजे आम्हाला महिन्याला १०० रुपये जास्त मोजावे लागणार आहेत. आम्ही आधीच भाज्या, फळे, दूध यांच्या वाढलेल्या किंमतींमुळे त्रस्त आहोत. आता ही गॅसची वाढ आणखी जाचक ठरणार आहे.”
उज्वला योजनेवरील परिणाम
प्रधानमंत्री उज्वला योजना ही भारत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक आहे, ज्याचा उद्देश ग्रामीण आणि गरीब महिलांना स्वयंपाकघरात धुराचा त्रास न होता स्वच्छ ईंधन वापरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे. परंतु योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या सिलेंडरच्या किंमतीत ५० रुपयांची वाढ केल्याने, अनेक गरीब कुटुंबांसाठी स्वच्छ ईंधन परवडणारे राहील का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
समाज सेविका अर्चना जोशी सांगतात, “उज्वला योजनेमुळे ग्रामीण भागातील महिलांचे आरोग्य सुधारले होते. परंतु दरवाढीमुळे अनेक कुटुंबे पुन्हा लाकूड किंवा कोळसा यासारख्या पारंपारिक ईंधनाकडे वळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.”
इतर ईंधनांच्या किंमतीतही वाढ
केवळ एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ करण्यात आली नाही, तर याआधीच केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कातही वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वाढीमुळे वाहतूक खर्चात वाढ होणार असून, त्याचा परिणाम अप्रत्यक्षपणे सर्व वस्तू आणि सेवांच्या किंमतींवर होणार आहे.
अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुधीर दामले यांच्या मते, “पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी या तिन्ही ईंधनांच्या किंमतीत एकाच वेळी वाढ होणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक आहे. यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता असून, सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होईल.”
Also Read:
लाडक्या बहिणींना 1500 ₹ ऐवजी 3,000 रुपये मिळणार; या दिवशी खात्यात ladki Bahin Yojana April
सरकारचे स्पष्टीकरण
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी या दरवाढीबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, “आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत झालेली वाढ आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन यामुळे गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ करणे अपरिहार्य झाले आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, “सरकार गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा विचार करून शक्य तितकी दरवाढ कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रत्यक्षात, आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमती जास्त वाढल्या आहेत, परंतु आम्ही त्याचा भार पूर्णपणे नागरिकांवर टाकलेला नाही.”
विरोधी पक्षांची प्रतिक्रिया
एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीतील वाढीवर विरोधी पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. अनेक विरोधी पक्षांनी सरकारवर महागाई नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आहे.
विरोधी पक्षाच्या एका नेत्याने सांगितले, “केंद्रातील सरकार सामान्य जनतेच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. महागाई दिवसेंदिवस वाढत असताना, सरकार अत्यावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढवून जनतेवर आणखी बोजा टाकत आहे.”
उपाययोजना आणि सल्ला
एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या वाढत्या किंमतींचा सामना करण्यासाठी गृहिणी आणि नागरिकांनी काही उपाय अवलंबू शकतात:
१. गॅसचा काटकसरीने वापर: स्वयंपाक करताना गॅसचा वापर काटकसरीने करणे महत्त्वाचे आहे. स्वयंपाक प्रेशर कुकर मध्ये करणे, भांड्यांना झाकण ठेवणे, स्वयंपाक एकाच वेळी करणे यासारख्या सवयींमुळे गॅसचा वापर कमी होऊ शकतो.
२. सौर ऊर्जेचा वापर: शक्य असल्यास, सौर ऊर्जेवर चालणारे स्वयंपाकाचे उपकरण वापरणे फायदेशीर ठरू शकते.
३. पारंपारिक पद्धती: काही पदार्थ, जसे की भात, डाळ इत्यादी, सोलर कुकर किंवा हेकिंमध्ये शिजवू शकतात, ज्यामुळे गॅसचा वापर कमी होईल.
४. सबसिडी योजना: सरकारी सबसिडी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पूर्ण करावी.
तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक परिस्थिती, कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि चलनातील चढउतार यामुळे एलपीजी गॅसच्या किंमती भविष्यात अस्थिर राहू शकतात. अशा परिस्थितीत, सरकारने दीर्घकालीन सबसिडी धोरण आणि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतांच्या विकासावर भर देणे आवश्यक आहे.
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे माजी अधिकारी राहुल शर्मा म्हणतात, “भारताने नवीकरणीय ऊर्जेवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगॅस यासारख्या स्त्रोतांचा विकास केल्यास, भविष्यात जीवाश्म ईंधनांवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते.”
एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत झालेली ५० रुपयांची वाढ ही सर्वसामान्य जनतेच्या आर्थिक बजेटवर निश्चितच परिणाम करणार आहे. सरकारने महागाई नियंत्रित करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर, नागरिकांनीही गॅसचा काटकसरीने वापर करून या वाढीचा सामना करण्याचा प्रयत्न करावा. दीर्घकालीन दृष्टीने, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांचा विकास आणि त्यांचा वापर वाढवणे हाच एक प्रभावी मार्ग ठरू शकतो.
