Home oil rate today भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठी चिंतेची बाब समोर आली आहे. दैनंदिन जीवनात अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या खाद्य तेलाच्या किंमतीत अचानक मोठी वाढ झाली आहे. स्वयंपाकघरातील प्रत्येक पदार्थात वापरले जाणारे तेल महागल्याने सर्वसामान्य कुटुंबांच्या आर्थिक बजेटवर मोठा ताण पडत आहे. कोणत्या कारणांमुळे ही वाढ झाली आहे आणि नेमके कोणत्या तेलाचे भाव किती रुपयांनी वाढले आहेत याची सविस्तर माहिती या लेखात देण्यात आली आहे.
वर्तमान खाद्य तेल दर
२०२५ मध्ये भारतातील प्रमुख खाद्य तेलांच्या किंमतीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. सध्याच्या बाजारातील विविध तेलांचे दर खालीलप्रमाणे आहेत:
- पाम तेल: १ लिटरसाठी ₹१७० ते ₹१८० दरम्यान
- सोयाबीन तेल: १ लिटरसाठी ₹१६० ते ₹१७०
- सूर्यफूल तेल: १ लिटरसाठी ₹१७५ ते ₹१८५
विशेष म्हणजे, पाम तेलाची एकूण किंमत आता ₹४,७४४ प्रति क्विंटल झाली असून त्यात १.६१% ने वाढ झाली आहे. सोयाबीन तेलाच्या किंमतीत देखील मोठी वाढ झाली आहे. आधी ₹१२८ प्रति किलो मिळणारे सोयाबीन तेल आता ₹१३५ प्रति किलो झाले आहे. सूर्यफूल तेल ₹५ ने वाढून ₹१५८ प्रति किलो झाले आहे, तर मोहरी तेल ₹३ ने वाढून ₹१६६ प्रति किलो झाले आहे.
खाद्य तेल वाढीची प्रमुख कारणे
१. आयात शुल्कात वाढ
तेलाच्या किंमतीत झालेल्या वाढीमागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे सरकारने तेल आयातीवरील कर वाढवले आहेत. पूर्वी पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल या कच्च्या तेलांवर ५.५% इतका कर आकारला जात होता. आता हा कर थेट २७.५% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तसेच, रिफाइंड (शुद्ध केलेल्या) तेलांवरील कर १३.७% वरून ३५.७% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या करवाढीचा थेट परिणाम म्हणून भारतीय बाजारपेठेत खाद्य तेलाच्या किंमती आकाशाला भिडल्या आहेत.
२. आयात प्रमाणात घट
नोव्हेंबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत भारताच्या पाम तेल आयातीत मोठी घट झाली आहे. पूर्वी भारत ३.०३ दशलक्ष टन पाम तेल आयात करत होता, परंतु आता ही आयात फक्त १.९९ दशलक्ष टनांपर्यंत खाली आली आहे. म्हणजेच आयातीत ३४% घट झाली आहे. या आयात घटीमुळे देशांतर्गत पुरवठ्यावर मोठा ताण पडला आहे, ज्यामुळे किंमती वाढल्या आहेत.
३. जागतिक तेल बाजारातील चढउतार
जागतिक पातळीवर तेलबियांचे उत्पादन आणि खाद्य तेलाच्या किंमतीवर अनेक घटकांचा परिणाम होत असतो. हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती, आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणे आणि प्रमुख तेल उत्पादक देशांतील राजकीय स्थिती यासारख्या घटकांमुळे जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किंमतीत चढउतार होत असतात. या चढउतारांचा परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर देखील होत आहे.
भारताची खाद्य तेल व्यवस्था
२०२५ मध्ये भारताची खाद्य तेल बाजारपेठ सुमारे ३६.६२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी विशाल झाली आहे. जगभरात सर्वाधिक तेल विक्री भारतातूनच होते, ज्याचा अंदाज ३७ अब्ज डॉलर्स एवढा आहे. विशेष म्हणजे, भारत आणि चीन या दोन देशांमध्ये सोयाबीन तेलाला अत्यधिक मागणी आहे.
आयात निर्भरता
भारताची खाद्य तेलावरील परावलंबितता मोठी आहे. देशाला लागणाऱ्या एकूण तेलापैकी सुमारे ६०% तेल परदेशांतून आयात केले जाते. ही परावलंबितता कमी करण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू असले, तरी अद्याप भारताला मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करावे लागते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतींचा थेट परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर होतो.
देशांतर्गत उत्पादन
सध्या भारतात ३९.२ दशलक्ष टन तेलबियांचे उत्पादन होते. सरकारच्या अंदाजानुसार, पुढील काही वर्षांत हे उत्पादन ६९.७ दशलक्ष टनापर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी विविध योजना आणि प्रोत्साहन धोरणे राबविली जात आहेत. उत्पादन वाढल्यास आयात निर्भरता कमी होऊ शकते, ज्यामुळे किंमतींवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
तेल वाढीचे सर्वसामान्य जीवनावरील परिणाम
खाद्य तेलाच्या किंमतीत झालेली वाढ सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर अनेक प्रकारे परिणाम करत आहे:
१. घरगुती बजेटवर ताण
अन्नपदार्थांमध्ये तेलाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने, तेलाच्या किंमतीतील वाढीमुळे कुटुंबांच्या अन्न खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सरासरी मध्यमवर्गीय कुटुंबाला दरमहा तेलावरील खर्च किमान १०% ते १५% वाढला आहे.
२. हॉटेल आणि खाद्य व्यवसायावर परिणाम
तेलाच्या वाढत्या किंमतीमुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्य व्यवसायावर देखील मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. अनेक खाद्य व्यावसायिकांनी त्यांच्या उत्पादनांच्या किंमती वाढवल्या आहेत किंवा पॅकेजिंग आकारात कपात केली आहे.
३. महागाई दरात वाढ
खाद्य तेल हा अन्नधान्य क्षेत्रातील महत्त्वाचा घटक असल्याने, त्याच्या किंमतीतील वाढीचा थेट परिणाम सामान्य महागाई दरावर होतो. खाद्य तेलाच्या किंमतीतील वाढीमुळे समग्र अन्नधान्य महागाई दरात जवळपास २% ने वाढ झाली आहे.
सरकारी उपाययोजना
वाढत्या तेल किंमतींना आळा घालण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी काही उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत:
१. देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे
‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाअंतर्गत देशांतर्गत तेलबिया उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे. विशेष अनुदान योजना, तांत्रिक मदत आणि उच्च उत्पादनक्षम बियाणे पुरवण्यात येत आहेत.
२. साठा नियंत्रण
बाजारातील किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने खाद्य तेलाच्या जमाखोरीवर कठोर निर्बंध आणले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई केली जात आहे.
३. आयात शुल्क पुनर्विचार
सरकारने काही निवडक तेलांवरील आयात शुल्क पुनर्विचारात घेण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच, राज्य पातळीवर विक्री करावर काही सवलती देण्याचा विचार चालू आहे.
विशेषज्ञांच्या मते, पुढील काही महिन्यांत खाद्य तेलाच्या किंमतीत काही प्रमाणात स्थिरता येऊ शकते. मात्र, देशांतर्गत उत्पादनात वाढ, आयात धोरणात बदल आणि जागतिक बाजारातील स्थितीनुसार परिस्थिती बदलू शकते. भारत सरकारने २०२५-२६ या वर्षाकरिता तेलबिया उत्पादनासाठी विशेष कार्यक्रम जाहीर केला असून, त्यामुळे पुढील दोन वर्षांत देशांतर्गत उत्पादनात मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
खाद्य तेलाच्या किंमतीत झालेली वाढ ही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठी चिंतेची बाब असली, तरी सरकारी पातळीवर अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. देशांतर्गत उत्पादन वाढवून आयात निर्भरता कमी करणे हे दीर्घकालीन समाधान असू शकते.
तसेच, पर्यायी आणि स्वस्त तेलांचा वापर, तेल वापरात काटकसर यासारख्या उपायांद्वारे सर्वसामान्य नागरिक या वाढीचा सामना करू शकतात. आगामी काळात खाद्य तेलाच्या किंमतीत स्थिरता येण्याची अपेक्षा आहे, परंतु त्यासाठी सरकार, व्यापारी आणि नागरिक यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे.
