prices of edible oils आजच्या धावपळीच्या जीवनात जेवणाचा दर्जा आणि पोषकता यावर जास्त भर दिला जात असतानाच, भारतीय रसोईघरात वापरल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलांच्या किंमती आकाशाला भिडल्या आहेत. गेल्या काही महिन्यांत खाद्यतेलांच्या किंमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आहारावर आणि अर्थव्यवस्थेवर त्याचा दूरगामी परिणाम होत आहे. या लेखात आपण खाद्यतेलांच्या वाढत्या किंमतींची सद्यस्थिती, कारणे, परिणाम आणि संभाव्य उपायांबद्दल सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
सद्यस्थिती: आकडेवारीतून डोकावताना
२०२५ च्या सुरुवातीला भारतीय बाजारपेठेत खाद्यतेलांच्या किंमतींमध्ये मोठी उसळी दिसून आली आहे. विविध प्रकारच्या तेलांच्या किंमतींची सद्यस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे:
- पाम तेल: १ लिटरला ₹१७० ते ₹१८० दरम्यान विक्री होत असून, ₹४,७४४ प्रति टन पर्यंत (१.६१% वाढीसह) पोहोचले आहे.
- सोयाबीन तेल: ₹१६० ते ₹१७० प्रति लिटर दरम्यान असून, किलोचा दर ₹१२८ वरून ₹१३५ पर्यंत वाढला आहे.
- सूर्यफूल तेल: ₹१७५ ते ₹१८५ प्रति लिटर दरम्यान विकले जात असून, किलोचा दर ₹५ ने वाढून ₹१५८ झाला आहे.
- मोहरी तेल: किलोचा दर ₹३ ने वाढून ₹१६६ झाला आहे.
या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, सर्वच प्रकारच्या खाद्यतेलांच्या किंमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, जी सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चावर मोठा बोजा टाकत आहे.
वाढत्या किंमतींची प्रमुख कारणे
१. आयात करांमध्ये वाढ
खाद्यतेलांच्या किंमती वाढण्यामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे सरकारने आयात करात केलेली भरमसाठ वाढ. पूर्वी पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल या कच्च्या तेलांवर केवळ ५.५% कर आकारला जात होता, परंतु आता हा कर २७.५% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. याचप्रमाणे, रिफाइन्ड (शुद्ध केलेल्या) तेलांवरचा कर १३.७% वरून थेट ३५.७% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या करवाढीचा थेट परिणाम म्हणून देशांतर्गत बाजारात तेलांच्या किंमती आकाशाला भिडल्या आहेत.
२. आयातीमध्ये घट
नोव्हेंबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत भारताच्या पाम तेल आयातीमध्ये ३४% ची घट नोंदवली गेली आहे. पूर्वी भारत ३.०३ मिलियन टन पाम तेल आयात करत होता, परंतु आता ही आयात १.९९ मिलियन टनांपर्यंत घटली आहे. आयातीमधील ही घट पुरवठ्यावर प्रतिकूल परिणाम करते, ज्यामुळे किंमती वाढतात.
३. जागतिक बाजारपेठेतील चढउतार
जागतिक स्तरावर खाद्यतेलांच्या किंमतींमध्ये होणारे बदल भारतीय बाजारपेठेवर थेट परिणाम करतात. भारत आपल्याला लागणाऱ्या तेलापैकी ६०% तेल परदेशातून आयात करतो, त्यामुळे जागतिक किंमतींमधील चढउतार देशांतर्गत बाजारपेठेवर प्रतिबिंबित होतात.
४. देशांतर्गत उत्पादनातील अपुरेपणा
भारत सध्या ३९.२ मिलियन टन तेलबियांचे उत्पादन करतो, जे देशाच्या गरजांपेक्षा अपुरे आहे. त्यामुळे आयातीवर अवलंबून राहावे लागते, ज्यामुळे किंमती वाढण्याची शक्यता अधिक असते.
वाढत्या किंमतींचे परिणाम
१. सामान्य नागरिकांवरील आर्थिक बोजा
खाद्यतेल हे भारतीय आहाराचा अविभाज्य घटक आहे. किंमतींमधील वाढ सामान्य कुटुंबांच्या दैनंदिन खर्चावर प्रतिकूल परिणाम करते, विशेषत: मध्यम आणि निम्न उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी हा बोजा अधिक जाणवतो.
२. महागाईवर परिणाम
खाद्यतेलांच्या किंमतींमध्ये होणारी वाढ ही सामान्य महागाईचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. तेलाचा वापर विविध खाद्यपदार्थांच्या उत्पादनात होत असल्याने, त्याच्या किंमतीतील वाढीचा परिणाम इतर वस्तूंच्या किंमतींवरही होतो.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
३. अन्न प्रक्रिया उद्योगावरील परिणाम
तेलाच्या किंमतींमधील वाढीचा थेट परिणाम अन्न प्रक्रिया उद्योगावर होतो. उत्पादन खर्च वाढल्याने, कंपन्यांना किंमती वाढवाव्या लागतात किंवा नफा कमी करावा लागतो, जे दोन्हीही अर्थव्यवस्थेसाठी अनुकूल नाही.
भारताच्या खाद्यतेल बाजारपेठेची वाटचाल
२०२५ मध्ये भारताची खाद्यतेल बाजारपेठ सुमारे ३६.६२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी मोठी झाली आहे, जी जगातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. जगभरात सर्वाधिक तेल विक्री भारतातूनच होते, ज्याचा अंदाज ३७ अब्ज डॉलर्स एवढा आहे.
भारत आणि चीनमध्ये सोयाबीन तेलाला विशेष मागणी असून, या दोन्ही देशांमधील वाढती लोकसंख्या आणि बदलते आहार पद्धती यामुळे खाद्यतेलांची मागणी भविष्यात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
विशेषज्ञांच्या मते, पुढील काही वर्षांत भारतातील तेलबियांचे उत्पादन ६९.७ मिलियन टनपर्यंत वाढू शकते. हे प्रमाण वाढल्यास, आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन किंमतींवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल.
परंतु, जोपर्यंत आयात करांमध्ये सुधारणा होत नाही आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढत नाही, तोपर्यंत खाद्यतेलांच्या किंमतींमध्ये मोठी घट होण्याची शक्यता कमी आहे.
समस्येवरील संभाव्य उपाय
१. देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे
सरकारने तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादकता मिळविण्यासाठी सुधारित बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सहाय्य देणे गरजेचे आहे.
२. आयात करांचे पुनर्मूल्यांकन
सरकारने खाद्यतेलांवरील आयात कर कमी करण्याचा विचार करावा, जेणेकरून किंमती नियंत्रणात ठेवता येतील. परंतु, त्याचवेळी देशांतर्गत उत्पादकांचे हितही जपणे आवश्यक आहे.
३. पर्यायी तेल स्रोतांचा विकास
भारताने कमी परिचित असलेल्या इतर तेलबियांच्या लागवडीवर भर देणे उपयुक्त ठरेल. उदाहरणार्थ, जतरोफा, करंज यांसारख्या जैव-इंधन निर्मितीस उपयुक्त पिकांची लागवड वाढविल्यास, खाद्यतेलांसाठी वापरली जाणारी तेलबिये अधिक प्रमाणात खाद्य उद्योगासाठी उपलब्ध होतील.
४. जनजागृती
नागरिकांना तेलाचा काटकसरीने वापर करण्यास प्रोत्साहित करणे. आहार पद्धतीमध्ये बदल करून तेलाचा वापर कमी करण्यासाठी जनजागृती मोहिमा राबविणे आवश्यक आहे.
खाद्यतेलांच्या वाढत्या किंमती ही केवळ आर्थिक समस्या नसून, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक बाबींशीही निगडित आहे. सरकार, उद्योग आणि नागरिक यांनी सामूहिक प्रयत्नांद्वारे या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
भारताची खाद्यतेल बाजारपेठ विकसित होत असतानाच, आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणे आखणे गरजेचे आहे. खाद्यतेलांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे, आयात कर कमी करणे आणि तेलाचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी जनजागृती करणे या बाबींवर भर देणे आवश्यक आहे.
वाढत्या किंमतींचा सामना करण्यासाठी आणि भविष्यात अशा समस्या टाळण्यासाठी, सरकारने शेतकरी, उद्योग आणि ग्राहक यांच्या हिताचा समतोल साधत, परिणामकारक धोरणे राबविणे आवश्यक आहे. यातूनच भारताची खाद्यतेल क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता वाढेल आणि सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या किंमतींमध्ये गुणवत्तापूर्ण खाद्यतेल उपलब्ध होईल.
