Namo shetkari hafta महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी आहे! महाराष्ट्र शासनाच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेअंतर्गत सहाव्या हप्त्याचे वितरण यशस्वीरीत्या सुरू झाले आहे. या हप्त्यामध्ये प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला २,००० रुपये त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जात आहेत. राज्यातील ९३.२६ लाख शेतकरी कुटुंबांना या सहाव्या हप्त्याचा लाभ मिळणार असून, एकूण २,१६९ कोटी रुपयांचे वितरण होत आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दुहेरी लाभाची योजना
नमो शेतकरी महासन्मान निधी ही महाराष्ट्र शासनाची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी २०२३-२४ पासून सुरू करण्यात आली. या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेतून मिळणाऱ्या ६,००० रुपयांव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र शासनातर्फे आणखी ६,००० रुपये दिले जातात. यामुळे राज्यातील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला वार्षिक एकूण १२,००० रुपयांचे अनुदान मिळते.
केंद्र सरकारच्या योजनेतून मिळणारे ६,००० रुपये हे प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात, तर महाराष्ट्र शासनाच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधीतून मिळणारे ६,००० रुपये हे प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये वितरित केले जातात. अशा प्रकारे, राज्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हप्त्यांमध्ये एकूण १२,००० रुपयांचे अनुदान मिळते.
योजनेची वाटचाल आणि यशस्वी अंमलबजावणी
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची सुरुवात २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी शिर्डी येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आली. पहिल्या हप्त्यापासून आतापर्यंत पाच हप्ते यशस्वीरीत्या वितरित करण्यात आले असून, राज्यातील ९०.८६ लाख शेतकरी कुटुंबांना याचा थेट लाभ मिळाला आहे. पहिल्या पाच हप्त्यांमध्ये एकूण ८,९६१.३१ कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या आधार आणि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) संलग्न बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करण्यात आले आहे.
सध्या चालू असलेल्या सहाव्या हप्त्यामध्ये ९३.२६ लाख शेतकरी कुटुंबांना लाभ देण्याचे नियोजन असून, त्यासाठी २,१६९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या हप्त्यामध्ये पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात २,००० रुपये जमा होत आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाने यासंदर्भात अधिकृत माहिती प्रसिद्ध केली असून, नागरिकांना त्यांच्या बँक खात्यांची तपासणी करण्याचे आवाहन केले आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना
केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत देशातील पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. ही रक्कम प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये वर्षभरात वितरित केली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे आधार क्रमांकाशी संलग्न आणि डीबीटी सुविधेसह सक्रिय बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
डिसेंबर २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत पीएम-किसान योजनेचा १९ वा हप्ता वितरित करण्यात आला. या हप्त्यात महाराष्ट्रातील ९२.८९ लाख शेतकरी कुटुंबांना लाभ मिळाला असून, एकूण १,९६७.१२ कोटी रुपयांचा निधी थेट बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आला आहे. सोबतच, केंद्र शासनाने या योजनेंतर्गत आणखी ६५,०४७ नवीन शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे नियोजन केले आहे.
योजनेची पात्रता आणि लाभ घेण्याची प्रक्रिया
पीएम-किसान योजनेसाठी आणि त्याचसोबत नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी पात्र ठरण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. शेतकरी कुटुंबात पती, पत्नी आणि १८ वर्षांखालील मुलांचा समावेश होतो. लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे आधार क्रमांकाशी जोडलेले आणि डीबीटी सुविधेसह सक्रिय बँक खाते असणे अनिवार्य आहे.
नवीन लाभार्थी म्हणून नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील कृषी विभागाशी संपर्क साधावा लागेल. आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज भरल्यानंतर, पात्रतेची तपासणी केली जाते आणि मंजुरी मिळाल्यानंतर शेतकऱ्याचे नाव लाभार्थी यादीत समाविष्ट केले जाते. त्यानंतर पुढील हप्त्यापासून त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा होऊ लागते.
Also Read:
लाडक्या बहिणींना 1500 ₹ ऐवजी 3,000 रुपये मिळणार; या दिवशी खात्यात ladki Bahin Yojana April
योजनेचे शेतकऱ्यांसाठी फायदे
नमो शेतकरी महासन्मान निधी आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी या दोन्ही योजनांमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होत आहेत:
- आर्थिक स्थैर्य: दरवर्षी मिळणारे १२,००० रुपये शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाचा स्त्रोत देतात, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळते.
- शेतीसाठी भांडवल: या अनुदानाचा वापर शेतकरी बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर शेती आवश्यकतांसाठी करू शकतात.
- कर्जमुक्ती: नियमित मिळणाऱ्या या रकमेमुळे शेतकऱ्यांना कर्जावरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होते.
- आधुनिकीकरण: या निधीचा वापर शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञान अवलंबण्यासाठी करता येतो, ज्यामुळे उत्पादन वाढू शकते.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे आल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील खरेदी-विक्री वाढते आणि त्यामुळे सर्वांगीण विकासाला चालना मिळते.
शेतकऱ्यांसाठी सूचना
ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप हप्ता जमा झालेला नाही, त्यांनी खालील बाबींची तपासणी करावी:
- आपले बँक खाते आधार क्रमांकाशी योग्यरित्या जोडलेले आहे का याची खात्री करा.
- बँक खाते सक्रिय आहे का हे तपासा.
- बँक खात्याची माहिती योग्य आहे का याची पडताळणी करा.
- जर पैसे जमा झाले नसतील तर स्थानिक कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
- योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर आपली स्थिती तपासा.
राज्य आणि केंद्र सरकारचा संयुक्त प्रयत्न
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना ही राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांचे उत्तम उदाहरण आहे. दोन्ही सरकारे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सशक्तीकरणासाठी एकत्रितपणे काम करत आहेत. केंद्र सरकारच्या पीएम-किसान योजनेला पूरक म्हणून महाराष्ट्र शासनाची ही योजना कार्यरत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी लाभ मिळतो आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होते.
राज्य शासनाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सहकार्याबद्दल मनापासून आभार व्यक्त केले आहेत. दोन्ही सरकारांच्या प्रयत्नांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळत असून, त्यांच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ होण्यास मदत होत आहे. शेतीक्षेत्र मजबूत होत असताना, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही बळकट होत आहे, जे देशाच्या एकूण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा सातत्याने कार्यरत आहे. आधार क्रमांक आणि बँक खाती यांच्या संलग्नीकरणावर विशेष भर देण्यात येत आहे, जेणेकरून अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होईल आणि त्यांना कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय लाभ मिळेल.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीसोबत मिळून, ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा आणण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
सहाव्या हप्त्याच्या वितरणामुळे ९३.२६ लाख शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे, जे निश्चितच त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणेल. शेतीक्षेत्राच्या विकासासाठी अशा योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असून, त्याचा दीर्घकालीन परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणावर होत आहे.