change in Namo Shetkari महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अनेक आशा होत्या – कर्जमाफी, एक रुपयात पीक विमा आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत वाढीव अनुदान. परंतु आता या सर्व आशा धूसर होत चालल्या आहेत. विशेषतः नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत वाढीव मानधनाची (6,000 रुपयांऐवजी 9,000 रुपये वार्षिक) अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे.
वचने आणि वास्तव
निवडणुकीपूर्वी प्रचारादरम्यान सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले होते की शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून 9,000 रुपये आणि पीएम किसान योजनेतून 6,000 रुपये, अशा एकूण 15,000 रुपये वार्षिक मिळतील. परंतु सध्याच्या सरकारच्या कृतीवरून असे दिसते की या योजनेत वाढ करण्याची मानसिकता दिसत नाही.
पायाभूत सुविधांवर भर
राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत 25,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची योजना आखली आहे. यामध्ये शेत रस्ते, कृषी यंत्रीकरण आणि इतर शेतीला आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. दरवर्षी सुमारे 5,000 कोटी रुपये याकरिता खर्च करण्याचे नियोजन आहे, ज्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
तरतुदीचे वास्तव
राज्यातील सुमारे 93 लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत लाभासाठी पात्र आहेत. या योजनेसाठी वार्षिक सुमारे 5,800 ते 6,000 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. परंतु सध्याच्या कृषी विभागाच्या बजेट तरतुदी आणि उपलब्ध निधी पाहता, सरकार येत्या बजेटमध्ये या योजनेत वाढ करेल असे दिसत नाही.
योजनेचे महत्त्व आणि समस्या
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना आणि पीएम किसान योजना या शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदानासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. परंतु या योजनांमधील हप्त्यांचे वितरण योग्य वेळी न होणे ही मोठी समस्या आहे. एप्रिल-जून आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबर हे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे कालावधी आहेत. या कालावधीत अनुदान मिळाले तर शेतकऱ्यांना त्याचा खरीप आणि रबी हंगामासाठी उपयोग होऊ शकतो.
इतर योजनांचा प्रभाव
लाडकी बहिण योजनेसारख्या अन्य योजनांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जात असल्याने, शेतकरी-केंद्रित योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याची शक्यता आहे. सरकारकडून नवीन घोषणांचा पाऊस होत असताना, शेतकऱ्यांच्या मूलभूत गरजा दुर्लक्षित होत आहेत.
तेलंगणा मॉडेल
शेजारच्या तेलंगणा राज्याचे ‘रायतू बंधू’ प्रमाणे शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदानासाठी योग्य वेळी पैसे मिळणे आवश्यक आहे. परंतु महाराष्ट्रात अनुदानाचे हप्ते वेळेवर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा पूर्ण लाभ घेता येत नाही.
सरकारची मानसिकता
सरकारची अशी भावना असू शकते की अनुदानाचे पैसे शेतकऱ्यांना योग्य रीतीने उपयोगी पडत नाहीत. परंतु वास्तविक समस्या ही आहे की हप्त्यांचे वितरण योग्य वेळी होत नाही. जर हप्ते एप्रिल-जून आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबर या कालावधीत मिळाले, तर शेतकऱ्यांना त्याचा चांगला उपयोग करता येईल.
एकंदरीत, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत वाढीव अनुदानाची आशा सध्यातरी पूर्ण होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे. शेतकऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधांवर भर देण्याचे धोरण चांगले असले तरी, थेट अनुदान योजनेतील वाढ न होणे हे शेतकऱ्यांसाठी निराशाजनक आहे.
शेतकऱ्यांना आशा होती की सरकार आपल्या वचनांप्रमाणे अनुदानात वाढ करेल, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत ती पूर्ण होण्याची शक्यता कमी वाटते. शासकीय निधी अन्य योजनांकडे वळविण्यात येत असल्याने, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीच्या योजनांवर त्याचा परिणाम होत आहे.
विशेष सूचना
पाठकांसाठी विशेष सूचना: या लेखातील माहिती विविध स्रोतांवरून संकलित केली आहे. कृपया कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतः संपूर्ण चौकशी करावी. या माहितीच्या आधारे घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाची जबाबदारी आमच्यावर राहणार नाही. शासकीय योजनांबाबत अद्ययावत माहितीसाठी संबंधित शासकीय विभागांच्या अधिकृत वेबसाईट्स आणि कार्यालयांशी संपर्क साधावा.
