subsidy for flour mill महाराष्ट्र राज्य शासनाने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. या योजनांमध्ये विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्याच्या उद्देशाने ‘मोफत पीठ गिरणी योजना’ सुरू केली आहे. ही योजना विशेषकरून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील महिलांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरत आहे. या योजनेमुळे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळत असून त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन वाढण्यास मदत होत आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील पीठ गिरणीचे महत्त्व
शहरी भागात बाजारपेठेत तयार पीठ उपलब्ध असले तरी, ग्रामीण भागात आजही दररोज धान्य दळण्याची आवश्यकता असते. ग्रामीण भागातील बहुतांश कुटुंबे स्वतःच धान्य पिकवतात आणि त्याचे पीठ करून उपयोग करतात. गावात पीठ गिरणी असल्यास स्थानिकांना दूरवर जाण्याची गरज पडत नाही आणि वेळ व पैशांची बचत होते.
भारतीय खाद्य संस्कृतीत ताजे पीठ वापरण्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. रोटी, भाकरी, पुरणपोळी, चपाती यासारख्या पारंपरिक पदार्थांसाठी ताजे पीठ अधिक चवदार आणि पौष्टिक मानले जाते. पीठ गिरणी हा केवळ व्यवसाय नसून भारतीय खाद्य संस्कृतीचा एक अविभाज्य भाग आहे.
मोफत पीठ गिरणी योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
लाभार्थी कोण असू शकतात?
या योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गातील महिलांना दिला जातो. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील या महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ही योजना वरदान ठरत आहे.
पात्रता:
- वय: 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील महिला असणे आवश्यक
- केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिला
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1.20 लाखांपेक्षा कमी असणे अनिवार्य
- अर्जदार महिलेच्या नावे बँक खाते असणे आवश्यक
- महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक
- विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना प्राधान्य
अनुदानाचे स्वरूप
शासनाकडून पीठ गिरणी खरेदीसाठी 90% अनुदान दिले जाते. उदाहरणार्थ, एखादी पीठ गिरणी जर 50,000 रुपये किमतीची असेल, तर त्यापैकी 45,000 रुपये शासन अनुदान म्हणून देते आणि उर्वरित 5,000 रुपये लाभार्थी महिलेला भरावे लागतात. यामुळे अल्प गुंतवणुकीत महिलांना व्यवसाय सुरू करता येतो.
योजनेचे फायदे
महिलांसाठी:
- आर्थिक स्वावलंबन: महिलांना स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळते.
- कौटुंबिक उत्पन्नात वाढ: पीठ गिरणीमुळे कुटुंबाच्या उत्पन्नात भर पडते.
- कौशल्य विकास: व्यवसाय चालवताना व्यवस्थापकीय कौशल्य विकसित होते.
- आत्मविश्वास वाढतो: आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाल्याने महिलांचा आत्मविश्वास वाढतो.
- समाजात सन्मान: उद्योजिकेची भूमिका समाजात सन्मान मिळवून देते.
समाजासाठी:
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: स्थानिक पातळीवर व्यवसाय सुरू झाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होते.
- सेवांची उपलब्धता: गावात पीठ गिरणी असल्याने स्थानिकांना सेवा सहज उपलब्ध होते.
- रोजगार निर्मिती: पीठ गिरणी चालवण्यासाठी अप्रत्यक्षरित्या इतरांनाही रोजगार मिळतो.
- महिला सक्षमीकरण: आर्थिकदृष्ट्या सक्षम महिला समाजात महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकतात.
अर्ज प्रक्रिया
आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- उत्पन्नाचा दाखला (1.20 लाखांपेक्षा कमी)
- जातीचा दाखला (अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती)
- रेशन कार्ड
- अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट)
- बँक पासबुक (अर्जदाराच्या नावाचे)
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- पीठ गिरणी खरेदीसाठी शासनमान्य विक्रेत्याचे कोटेशन
अर्ज कुठे सादर करावा?
अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने सादर करावा लागतो. खालील ठिकाणी अर्ज सादर करता येतो:
- स्थानिक पंचायत समिती कार्यालय
- जिल्हा महिला व बालकल्याण विभाग
- समाज कल्याण विभाग
अर्ज विहित नमुन्यात भरून सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करावा. अर्जात कोणतीही चूक असल्यास, अर्ज नाकारला जाऊ शकतो, त्यामुळे अर्ज काळजीपूर्वक भरावा.
अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया
अर्ज सादर केल्यानंतर खालील प्रक्रिया पार पडते:
- प्राथमिक छाननी: कागदपत्रांची तपासणी करून अर्ज योग्य असल्याचे निश्चित केले जाते.
- स्थळ पाहणी: संबंधित अधिकारी अर्जदाराच्या निवासस्थानाची पाहणी करतात.
- समिती निर्णय: जिल्हा स्तरावरील समिती अर्ज मंजूर करण्याचा निर्णय घेते.
- अनुदान मंजुरी: अर्ज मंजूर झाल्यानंतर अनुदान मंजूर करण्यात येते.
- अनुदान वितरण: लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट अनुदान जमा केले जाते.
यशस्वी लाभार्थींच्या कहाण्या
ग्रामीण महाराष्ट्रातील अनेक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेऊन यशस्वी उद्योजिका बनल्या आहेत. उदाहरणार्थ, पुणे जिल्ह्यातील माणगाव येथील सुनीता तायडे यांनी पीठ गिरणी योजनेचा लाभ घेतला. आज त्यांची पीठ गिरणी दिवसाला 50-60 किलो धान्य दळते आणि त्यातून त्यांना मासिक 10,000 रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळते. त्यांचा यशस्वी व्यवसाय पाहून गावातील इतर महिलांनाही प्रेरणा मिळाली आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील रिंकु बावनकर यांनी पीठ गिरणीसोबत मसाला तयार करण्याचा छोटा व्यवसाय जोडला. त्यांनी दळलेल्या धान्यापासून विविध मसाले तयार करून त्याची विक्री सुरू केली. आज त्यांचे उत्पादन आसपासच्या गावांमध्येही विकले जाते.
योजनेसमोरील आव्हाने आणि त्यावरील उपाय
आव्हाने:
- जागरुकतेचा अभाव: अनेक पात्र महिलांना या योजनेबद्दल माहिती नसते.
- कागदपत्रांची अडचण: आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यात अडचणी येतात.
- तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव: अनेक महिलांना मशिन हाताळण्याचे ज्ञान नसते.
- विपणन समस्या: व्यवसाय वाढवण्यासाठी विपणन कौशल्याचा अभाव.
उपाय:
- जनजागृती मोहीम: ग्रामपंचायत स्तरावर या योजनेबद्दल जनजागृती.
- कागदपत्रे बनवण्यासाठी मदत शिबिरे: आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी विशेष शिबिरे.
- प्रशिक्षण कार्यक्रम: पीठ गिरणी चालवण्याचे तांत्रिक प्रशिक्षण.
- विपणन मार्गदर्शन: व्यवसाय वाढवण्यासाठी मार्गदर्शन.
आपण अर्ज कसा करावा?
- सर्वप्रथम स्थानिक पंचायत समिती किंवा जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाशी संपर्क साधावा.
- योजनेचा अर्ज फॉर्म घ्यावा.
- सर्व आवश्यक कागदपत्रे जमा करावीत.
- अर्ज फॉर्म काळजीपूर्वक भरावा.
- भरलेला अर्ज आणि कागदपत्रे संबंधित कार्यालयात जमा करावीत.
- अर्जाची पावती मिळवावी.
- नियमित पाठपुरावा करावा.
महाराष्ट्र शासनाची ‘मोफत पीठ गिरणी योजना’ ही ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील महिलांसाठी वरदान ठरली आहे. ही योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. ग्रामीण महिलांना व्यवसाय सुरू करण्याची संधी देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवण्याचे शासनाचे प्रयत्न स्तुत्य आहेत.
या योजनेमुळे फक्त अर्थव्यवस्थेचाच विकास होत नाही, तर महिला सक्षमीकरण आणि सामाजिक न्यायही प्रस्थापित होतो. ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होऊन त्या आर्थिक निर्णय घेण्यास सक्षम बनतात. अशा प्रकारे, ‘मोफत पीठ गिरणी योजना’ ही महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
योग्य माहिती, योग्य मार्गदर्शन आणि योग्य प्रयत्नांनी या योजनेचा लाभ घेऊन अनेक महिला यशस्वी उद्योजिका बनू शकतात. त्यासाठी अधिकाधिक जनजागृती आणि प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे.