New lists of compensation scheme महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने अलीकडेच ३१७८ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे. ही मदत अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी आहे. विशेष म्हणजे या मदतीचा काही भाग आधीच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाला असून उर्वरित रक्कम लवकरच जमा होणार आहे.
नुकसान भरपाईचे स्वरूप
महाराष्ट्र हे कृषिप्रधान राज्य असून येथील बहुतांश जनता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. गेल्या काही वर्षांत हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.
या योजनेंतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला सरासरी १०,००० रुपये मिळणार आहेत. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जात आहे. थेट बँक हस्तांतरण (DBT) पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टळला आहे आणि पारदर्शकता वाढली आहे.
विभागनिहाय मदतीचे वाटप
महाराष्ट्रातील सर्व विभागांमध्ये नुकसान भरपाईचे वाटप सुरू आहे. प्रत्येक विभागातील शेतकऱ्यांच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन मदतीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
नाशिक विभाग
नाशिक विभागात द्राक्ष, कांदा आणि इतर नगदी पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. या विभागातील शेतकऱ्यांना विशेष मदत मिळणार आहे. द्राक्षांची निर्यात या भागातून मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
बागलाण, मालेगाव आणि सिन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आता या मदतीचा लाभ मिळू शकेल. कांद्याच्या भाववाढीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना या मदतीमुळे दिलासा मिळेल.
पुणे विभाग
पुणे विभागातील अहमदनगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक मदत मिळणार आहे. या भागात ऊस, बटाटा आणि तेलबिया पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. पुणे विभागातील शेतकऱ्यांना ऊस उत्पादनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
मोहोळ, माळशिरस आणि इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांची नावे पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. येत्या आठवड्यात त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होणार आहे.
कोल्हापूर विभाग
कोल्हापूर विभागातील सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल. या भागात साखर कारखान्यांची संख्या जास्त असल्याने, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या मदतीचा विशेष फायदा होणार आहे.
वाटेगाव, शिराळा आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यांत गारपीटीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई प्राधान्याने देण्यात येणार आहे. या भागातील भूमिगत पाणी पातळी वाढवण्यासाठी विशेष योजना राबवण्यात येणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभाग
छत्रपती संभाजीनगर विभागातील औरंगाबाद, जालना आणि बीड जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मदत मिळेल. मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे या भागातील शेतकरी अधिक संकटात आहेत. त्यामुळे या भागाकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे.
गंगापूर, अंबड आणि परळी तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत पोहोचवण्यात येत आहे. येथील कपाशी आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना विशेष मदत मिळणार आहे.
Also Read:
सोन्याच्या दरात चढ उतार कायम, आत्ताच पहा २२ आणि २४ कॅरेट सोन्याचे दर Gold prices continue
लातूर विभाग
लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. या भागात तूर, हरभरा आणि मका पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. अवकाळी पावसामुळे या पिकांचे नुकसान झाले आहे.
चाकूर, अहमदपूर आणि बिलोली तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात मदत वितरित करण्यात येणार आहे. तूर उत्पादकांना बाजारपेठेत योग्य भाव मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
अमरावती विभाग
अमरावती विभागातील बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशीम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल. या भागात कापूस आणि सोयाबीन पिकांची लागवड मोठ्या प्रमाणावर होते. विदर्भातील शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी ही मदत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
मोर्शी, दर्यापूर आणि दिग्रस तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात येत आहे. विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नागपूर विभाग
नागपूर विभागातील वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मदत मिळेल. या भागात भात, कापूस आणि डाळींचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. विशेषतः भात उत्पादक शेतकऱ्यांना या मदतीचा फायदा होणार आहे.
कुही, सावनेर आणि रामटेक तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या भागातील जल व्यवस्थापनावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
या नुकसान भरपाईमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत:
तात्काळ आर्थिक सहाय्य
नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना त्यांच्या तात्काळ आर्थिक गरजा भागवण्यास मदत करेल. शेतकऱ्यांना दैनंदिन खर्च, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य खर्च इत्यादींसाठी या रकमेचा उपयोग करता येईल.
एका सर्वेक्षणानुसार, या मदतीमुळे सुमारे ६०% शेतकऱ्यांच्या तात्काळ आर्थिक गरजा पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे त्यांना कर्ज घेण्याची गरज पडणार नाही.
पुढील पेरणीसाठी तयारी
शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि इतर आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यास या मदतीचा उपयोग होईल. पुढील हंगामासाठी वेळेत तयारी करता येईल. गुणवत्तापूर्ण बियाणे आणि खते वापरल्यामुळे उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन पद्धती वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यामुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर होऊन उत्पादन खर्च कमी होईल.
कर्जाचा बोजा कमी होणे
शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाचा काही भाग फेडण्यास मदत मिळेल. सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल. बँकेचे कर्ज फेडल्यामुळे पुन्हा कर्ज मिळवण्यास अडचण येणार नाही. राज्यातील सुमारे ७०% शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. या मदतीमुळे त्यांच्या कर्जाच्या बोझ्यात काही प्रमाणात घट होईल.
कुटुंबाच्या गरजा भागवणे
शेतकऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यास मदत होईल. मुलांचे शिक्षण, आरोग्याची काळजी आणि इतर आवश्यक खर्च भागवता येतील. या मदतीमुळे शेतकरी कुटुंबांचे जीवनमान सुधारण्यास हातभार लागेल.
ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था सुधारण्यासही याचा फायदा होईल. शेतकऱ्यांकडे पैसे आल्याने स्थानिक बाजारपेठेत मागणी वाढेल.
वितरण प्रक्रियेतील अडचणी आणि उपाय
नुकसान भरपाई वितरण प्रक्रियेत काही अडचणी येत आहेत, परंतु त्यावर मात करण्यासाठी सरकारने विविध उपाय योजले आहेत.
प्रशासकीय विलंब
नुकसानीचे सर्वेक्षण आणि पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात वेळ लागत आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने तालुका स्तरावर विशेष पथके नियुक्त केली आहेत. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नुकसानीचे सर्वेक्षण तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बँक खात्यांशी संबंधित समस्या
काही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांची माहिती अद्ययावत नसल्याने अडचणी येत आहेत. अशा शेतकऱ्यांना स्थानिक बँक शाखांमध्ये विशेष मदत केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. शेतकऱ्यांनी आपली बँक खाती अद्ययावत करण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत.
दुप्पट नोंदणी
काही शेतकऱ्यांची एकापेक्षा अधिक ठिकाणी नोंद झाल्याने अडचणी येत आहेत. या समस्येवर मात करण्यासाठी आधार कार्ड आधारित सत्यापन पद्धती वापरण्यात येत आहे. राज्य सरकारने ऑनलाइन पोर्टलद्वारे नोंदणी प्रक्रिया सुलभ केली आहे.
डिजिटल प्लॅटफॉर्म
शेतकऱ्यांची माहिती ऑनलाइन अपडेट करण्यासाठी विशेष पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर डिजिटल सेवा केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. येथे शेतकऱ्यांना त्यांची माहिती अपडेट करण्यास मदत केली जात आहे.
हेल्पलाइन सेवा
शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी विशेष हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे. टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून शेतकरी आपल्या समस्या नोंदवू शकतात. तसेच मदतीची स्थिती जाणून घेऊ शकतात.
दीर्घकालीन उपाय
नुकसान भरपाईसोबतच राज्य सरकारने दीर्घकालीन उपायांवरही भर दिला आहे.
हवामान अनुकूल शेती
हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी हवामान अनुकूल शेती पद्धतींना प्रोत्साहन दिले जाईल. दुष्काळ प्रतिरोधक बियाणे, पाणी व्यवस्थापन आणि संरक्षित शेतीवर भर दिला जाईल. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवले जातील.
पीक विमा योजनेचा विस्तार
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा विस्तार करून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ दिला जाईल. विम्याचे प्रिमियम कमी करून शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. नुकसान भरपाई प्रक्रिया सुलभ करण्यात येईल.
सिंचन सुविधांचा विस्तार
पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी सिंचन सुविधांचा विस्तार केला जाईल. जलसंधारण आणि जलपुनर्भरण प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाईल. शेततळी, विहिरी आणि बंधारे बांधण्यासाठी अनुदान वाढवले जाईल.
कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर
शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल. ड्रोन, सेन्सर आणि मोबाइल अॅप्सचा वापर करून शेतीची उत्पादकता वाढवण्यावर भर दिला जाईल. कृषि विद्यापीठांच्या माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवले जाईल.
राज्य सरकारने जाहीर केलेली ३१७८ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे. या मदतीमुळे शेतकरी कुटुंबांना तात्पुरता दिलासा मिळेल. मात्र दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी अधिक ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत.
शेतकऱ्यांनी आपली बँक खाती आणि इतर माहिती अद्ययावत ठेवून या योजनेचा पूर्ण लाभ घ्यावा. शासकीय यंत्रणेने पारदर्शकपणे आणि कार्यक्षमतेने या मदतीचे वितरण करावे. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्र अधिक सक्षम आणि टिकाऊ होण्यास मदत होईल.
