Big update on crop insurance महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण बातमी आहे. राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेली ‘एक रुपयात पीक विमा’ योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेऐवजी आता नवीन पीक विमा व्यवस्था लागू करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, त्यानुसार शेतकऱ्यांना आता पीकनिहाय प्रीमियम भरावा लागणार आहे.
एक रुपयात पीक विमा योजना का बंद करण्यात आली?
महाराष्ट्र सरकारने 2023 मध्ये सुरू केलेली एक रुपयात पीक विमा योजना सुरुवातीला शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली होती. या योजनेमुळे अत्यल्प खर्चात शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा विमा उतरवता येत होता. मात्र, काही कालावधीनंतर या योजनेत अनेक अनियमितता आणि गैरव्यवहार उघडकीस आले.
योजनेतील मुख्य समस्या पुढीलप्रमाणे होत्या:
१. विमा कंपन्यांशी संगनमत
विमा कंपन्या आणि कृषी विभागातील अधिकारी यांच्यात संगनमत होऊन कृत्रिमरित्या नुकसान भरपाईचे दावे वाढवले गेले. परिणामी, सरकारी तिजोरीवर अनावश्यक बोजा पडला.
२. सबसिडी रकमेत प्रचंड वाढ
रब्बी हंगाम 2022-23 मध्ये सरकारने सबसिडी म्हणून 122 कोटी रुपये दिले होते. मात्र, एक रुपयातील योजनेनंतर ही रक्कम तब्बल 1,265 कोटींवर पोहोचली. याचप्रमाणे, खरीप हंगामात ही रक्कम 1,800 कोटींवरून 4,700 कोटींवर गेली.
३. अपात्र शेतकऱ्यांचा समावेश
अनेक ठिकाणी जिल्हा सेवा केंद्रांकडून अपात्र शेतकऱ्यांचा योजनेत समावेश करून गैरव्यवहार करण्यात आला. काही केंद्रांवर एकाच जमिनीवर अनेक शेतकऱ्यांच्या नावे विमा पॉलिसी काढण्यात आल्या.
४. अनियमित नुकसान भरपाई
काही जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक आपत्ती न होताही मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई देण्यात आली. अनेक ठिकाणी पीक नुकसानीची खोटी माहिती देऊन क्लेम करण्यात आले.
या सर्व कारणांमुळे राज्य सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमून या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू केली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
नवीन पीक विमा योजनेची संरचना
राज्य सरकारने एक रुपयात पीक विमा योजनेला पूर्णविराम देत, पारंपरिक पीक विमा मॉडेलकडे परत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन योजनेअंतर्गत पीकनिहाय प्रीमियम आकारणी खालीलप्रमाणे असेल:
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
- खरिप पीकांसाठी: विमा रकमेच्या 2% प्रीमियम
- रब्बी पीकांसाठी: विमा रकमेच्या 1.5% प्रीमियम
- नगदी पिकांसाठी (वाणिज्य पिके): विमा रकमेच्या 5% प्रीमियम
या प्रमाणात शेतकऱ्यांकडून प्रीमियम आकारला जाईल आणि उर्वरित रक्कम राज्य सरकारकडून सबसिडी म्हणून विमा कंपन्यांना दिली जाईल. नवीन व्यवस्थेत विमा कंपन्यांची निवड निविदा प्रक्रियेद्वारे (टेंडर प्रोसेस) केली जाणार आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल.
नवीन योजनेचे शेतकऱ्यांसाठी फायदे
नवीन पीक विमा योजनेचे शेतकऱ्यांसाठी अनेक फायदे आहेत:
१. वाजवी प्रीमियम दर
जरी एक रुपयाच्या तुलनेत नवीन प्रीमियम दर जास्त वाटत असले तरी, ते आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार अजूनही अत्यंत वाजवी आहेत. खरिप पिकांसाठी 2% आणि रब्बी पिकांसाठी 1.5% हे दर शेतकऱ्यांना परवडण्यासारखेच आहेत.
२. अधिक पारदर्शकता
नवीन व्यवस्थेत विमा कंपन्यांची निवड निविदा प्रक्रियेद्वारे होणार असल्याने प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील. तसेच, शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाईचे दावे अधिक चोखपणे तपासले जातील.
३. सुरक्षित विमा संरक्षण
प्रीमियम रकमेत वाढ झाली असली तरी, नवीन व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी अधिक सुरक्षित विमा संरक्षण मिळेल. गैरव्यवहार कमी होऊन प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळेल.
४. डिजिटल प्रक्रिया
नवीन व्यवस्थेत प्रीमियम भरणे, नुकसान भरपाईचे दावे दाखल करणे आणि त्यांचे मूल्यांकन या सर्व प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने होतील. यामुळे प्रक्रियेची गती वाढेल आणि मध्यस्थांचा हस्तक्षेप कमी होईल.
अर्ज प्रक्रिया आणि महत्त्वाची कागदपत्रे
नवीन पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना खालील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल:
१. ऑनलाइन अर्ज
शेतकऱ्यांना महा-ई-सेवा केंद्र, शेतकरी सेवा केंद्र किंवा आधिकृत वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन अर्ज भरावा लागेल. त्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक असतील:
- 7/12 उतारा (8-अ)
- आधार कार्ड
- बँक खात्याचे तपशील
- जमिनीचा प्रकार आणि क्षेत्र
- पिकाचे नाव आणि हंगाम
२. प्रीमियम भरणे
पीकनिहाय निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे शेतकऱ्यांना प्रीमियम रक्कम ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने भरावी लागेल. प्रीमियम भरल्याची पावती जतन करून ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
३. पीक पेरणीची सूचना
पीक पेरणी केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांना किंवा विमा कंपनीला पेरणीची सूचना देणे आवश्यक असेल. यासाठी विशेष मोबाइल अॅप्लिकेशनचा वापर करता येईल.
४. नुकसान भरपाईसाठी अर्ज
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्यांना 72 तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनीला नुकसानीची सूचना देणे आवश्यक असेल. त्यानंतर 15 दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रांसह नुकसान भरपाईसाठी अर्ज सादर करावा लागेल.
नवीन पीक विमा योजनेचे आव्हाने
नवीन पीक विमा योजनेत पुढील काही आव्हाने समोर येऊ शकतात:
१. प्रीमियममध्ये वाढ
एक रुपयाच्या तुलनेत नवीन दरानुसार शेतकऱ्यांना आता अधिक प्रीमियम रक्कम भरावी लागणार आहे. अनेक लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना ही रक्कम भरणे आर्थिकदृष्ट्या जड जाऊ शकते.
२. जागरूकतेचा अभाव
अनेक दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना नवीन योजनेची माहिती मिळणे कठीण जाऊ शकते. त्यामुळे योजनेची व्याप्ती मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
३. नुकसान मूल्यांकनातील आव्हाने
पीक नुकसानीचे मूल्यांकन करताना अनेकदा विमा कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यामध्ये मतभेद होऊ शकतात. विमा कंपन्या नुकसानीचे योग्य मूल्यांकन करतील याची खात्री देणे आवश्यक आहे.
४. प्रशासकीय अडचणी
नवीन व्यवस्था राबवताना प्रशासकीय स्तरावर अनेक अडचणी येऊ शकतात. विमा कंपन्यांची निवड, प्रीमियम गोळा करणे, नुकसान भरपाईचे दावे निकाली काढणे या प्रक्रियांमध्ये विलंब होऊ शकतो.
नवीन योजनेची अंमलबजावणी सुधारण्यासाठी उपाय
नवीन पीक विमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी खालील उपाय सुचवले जाऊ शकतात:
१. व्यापक जनजागृती मोहीम
राज्य सरकारने नवीन योजनेविषयी व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी. ग्रामसभा, शेतकरी मेळावे, कृषी प्रदर्शने यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना योजनेची माहिती देता येईल.
२. डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा विकास
ऑनलाइन अर्ज, प्रीमियम भरणे, नुकसान कळवणे आणि भरपाई मिळवण्यासाठी सुलभ डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करावे. मोबाइल अॅप्लिकेशनद्वारे शेतकऱ्यांना घरबसल्या या सुविधा वापरता येतील.
३. विमा शिक्षण कार्यक्रम
शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे महत्त्व, फायदे आणि प्रक्रिया यांविषयी शिक्षित करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित करावेत. यातून शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढेल.
४. पारदर्शक नुकसान मूल्यांकन
नुकसानीचे मूल्यांकन करताना पारदर्शकता असावी. यासाठी उपग्रह छायाचित्रे, ड्रोन सर्वेक्षण, मोबाइल अॅप यांचा वापर करावा. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा मूल्यांकन प्रक्रियेत सहभाग असावा.
५. वेळेवर नुकसान भरपाई
नुकसान भरपाईचे दावे जलद गतीने निकाली काढावेत आणि शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट रक्कम जमा करावी. भरपाईस विलंब झाल्यास व्याज देण्याची तरतूद असावी.
दीर्घकालीन दृष्टिकोन
महाराष्ट्रातील पीक विमा योजनेच्या भविष्यासाठी पुढील दीर्घकालीन उपाय सुचवले जाऊ शकतात:
१. क्षेत्र-विशिष्ट विमा मॉडेल
महाराष्ट्राच्या विविध कृषी-हवामान क्षेत्रांनुसार वेगवेगळे विमा मॉडेल विकसित करावेत. दुष्काळी भागात, डोंगराळ भागात आणि पजिक क्षेत्रात वेगवेगळ्या निकषांनुसार विमा संरक्षण दिले जावे.
२. शाश्वत निधी
पीक विमा योजनेसाठी शाश्वत निधी उभारावा. यामध्ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि विमा कंपन्या यांचा सहभाग असावा. त्यामुळे आपत्ती काळात विमा कंपन्यांवर अतिरिक्त ताण पडणार नाही.
३. तंत्रज्ञानाचा वापर
पीक विमा योजनेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा. उपग्रह छायाचित्रे, ड्रोन सर्वेक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी यांचा वापर करून प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम बनवावी.
४. आंतरराष्ट्रीय मॉडेलचा अभ्यास
जगातील इतर देशांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या यशस्वी पीक विमा योजनांचा अभ्यास करावा आणि त्यातून चांगल्या पद्धती स्वीकाराव्यात. विशेषतः जपान, कॅनडा आणि आॅस्ट्रेलिया या देशांतील मॉडेलचा अभ्यास उपयुक्त ठरेल.
Also Read:
सोन्याच्या दरात चढ उतार कायम, आत्ताच पहा २२ आणि २४ कॅरेट सोन्याचे दर Gold prices continue
महाराष्ट्रातील एक रुपयात पीक विमा योजना बंद झाली असली तरी, नवीन पीक विमा व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या हिताची असेल अशी अपेक्षा आहे. नवीन व्यवस्थेत प्रीमियम दर वाढले असले तरी, त्यातून मिळणारे विमा संरक्षण अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह असेल. शेतकऱ्यांनी नवीन योजनेचा लाभ घेऊन आपल्या पिकांचे नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण करावे.
राज्य सरकारने पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीवर सातत्याने लक्ष ठेवावे आणि आवश्यक असल्यास योग्य ते बदल करावेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी एक प्रभावी पीक विमा व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
नवीन पीक विमा योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास, महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडून येतील आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला हातभार लागेल. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळून त्यांचा विश्वास कायम राहील.
