Eighth Pay Commission केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सुमारे 48 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 57 लाख पेन्शनधारकांसाठी हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरणार आहे. २१ एप्रिल २०२५ रोजी अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकांमधून या आयोगाच्या स्थापनेची प्रक्रिया गतिमान झाल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
आयोगाची संरचना आणि नियुक्त्या
वेतन आयोगासाठी आवश्यक असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याची प्रक्रिया सध्या प्रगतीपथावर आहे. नवीन वेतन आयोगाची संरचना सातव्या वेतन आयोगापेक्षा थोडी वेगळी असणार आहे. सातव्या आयोगात एकूण ४५ सदस्य होते, तर आठव्या आयोगात केवळ ४२ पदांवर नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. यात दोन संचालक किंवा उपसचिव, तीन अवर सचिव आणि ३७ इतर विविध प्रकारचे कर्मचारी असतील.
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, या आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन प्रमुख सदस्यांची नियुक्ती लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सध्या या पदांसाठी अंतिम निवड प्रक्रिया सुरू आहे. आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी आणि प्रमुख सदस्यांसाठी अनेक नावांची चर्चा सुरू असून, सरकारकडून अंतिम निर्णय घेतला जात आहे.
Also Read:
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १५९ कोटी रुपयांचा पीक विमा जमा होणार Crop insurance worth
आयोगाचे कार्य आणि महत्त्व
वेतन आयोगाची प्रमुख जबाबदारी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि सेवाशर्ती यांचा आढावा घेणे आणि त्यात सुधारणा सुचवणे ही असते. आठवा वेतन आयोग स्थापन झाल्यानंतर, ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ म्हणजेच कार्यअधिकार निश्चित होतील. त्यानंतरच आयोगाचे सदस्य आपापल्या जबाबदाऱ्या स्वीकारतील.
प्रत्येक वेतन आयोग हा कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक हितासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या आयोगाच्या शिफारशींमुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि इतर अनेक सुविधांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असते. किमान वेतन, वेतनश्रेणी आणि फिटमेंट फॅक्टर यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर आयोग निर्णय घेतो.
कर्मचारी संघटनांची भूमिका
कर्मचारी संघटना या वेतन आयोगाच्या संदर्भात सक्रिय झाल्या आहेत. राष्ट्रीय परिषदेच्या (JCM) स्टाफ साईडने आठव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने प्रभावी भूमिका मांडण्यासाठी आवश्यक तयारी सुरू केली आहे.
२२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत किमान वेतन, वेतनश्रेणी आणि फिटमेंट फॅक्टर यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. कर्मचारी हितासाठी ठोस मागण्या समोर आणण्याचा प्रयत्न या बैठकीत करण्यात आला.
या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर एक मसुदा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती विविध संघटनांच्या सूचना एकत्रित करून अंतिम मसुदा तयार करणार आहे. सर्व कर्मचारी संघटनांना २० मे २०२५ पर्यंत आपापल्या सूचना लेखी स्वरूपात सादर करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
अपेक्षित बदल आणि फायदे
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे अनेक महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता आहे:
- वेतनात लक्षणीय वाढ
- भत्त्यांमध्ये सुधारणा
- पेन्शन रचनेत बदल
- सेवाशर्तींमध्ये अनुकूल बदल
- कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावणे
वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यावर, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात आणि भत्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत आठव्या वेतन आयोगात अधिक अनुकूल सुधारणा असू शकतात.
पेन्शनधारकांसाठीही या आयोगाकडून महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित आहेत. पेन्शन रकमेत वाढ, महागाई भत्त्याचे समायोजन आणि वैद्यकीय सुविधांमध्ये सुधारणा अशा अनेक बाबींचा विचार आयोगाकडून केला जाऊ शकतो.
सरकारची भूमिका
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसंदर्भात सरकारने अद्याप औपचारिक घोषणा केली नसली तरी, विविध हालचालींवरून सरकारची गंभीरता स्पष्ट होत आहे. अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि आवश्यक परिपत्रके जारी करणे यांसारख्या प्रक्रियांमधून सरकारचा ठाम निर्धार दिसून येतो. सरकारकडून अंतिम टप्प्यातील चर्चांना गती मिळाल्याने, लवकरच आयोगाची स्थापना आणि त्याचे कार्यअधिकार जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर्मचारी वर्गामध्ये सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे.
आठवा वेतन आयोग हा केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. या आयोगाच्या स्थापनेमुळे कर्मचारी वर्गात नवीन आशा जागृत झाली आहे. वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यांमध्ये अपेक्षित सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या हालचालींवरून हे स्पष्ट होते की, सरकार कर्मचाऱ्यांच्या हिताची कदर करत आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांची आणि प्रमुख सदस्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर, आयोगाचे कार्य वेगाने सुरू होईल आणि ठराविक कालावधीत शिफारशी अपेक्षित आहेत.
सुमारे १०५ लाख लोकांच्या जीवनावर प्रभाव टाकणारा हा निर्णय भारतीय प्रशासनाच्या इतिहासातील महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरेल. कर्मचारी वर्ग आणि पेन्शनधारकांसाठी हा एक नवा आशेचा किरण आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक जीवनात सकारात्मक बदल घडून येतील.
