get drones, tractor subsidies भारतीय शेतीचा विकास आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध योजना राबवल्या जातात. यातीलच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे कृषी यंत्रीकरण उपाभियान. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर अवजारे तसेच इतर कृषी यंत्रे खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या योजनेसाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून, राज्यभरातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेता येणार आहे. या लेखात आपण या योजनेविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
योजनेचा निधी आणि उद्देश
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये कृषी यंत्रीकरण उपाभियान राबविण्यासाठी एकूण २०४ कोटी १४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्र शासनाकडून १२२ कोटी ४८ लाख रुपये आणि राज्य शासनाकडून ८१ कोटी ६५ लाख रुपये अशी निधीची विभागणी आहे.
या योजनेचे प्रमुख उद्देश हे आहेत:
- शेतीचे यंत्रीकरण करून उत्पादन खर्च कमी करणे
- शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ करणे
- शेतमजुरांच्या तुटवड्यावर मात करणे
- छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी यंत्रे उपलब्ध करून देणे
- शेतीतील वेळ आणि श्रम यांची बचत करणे
- कृषी अवजार बँकांच्या माध्यमातून छोट्या शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रे भाड्याने उपलब्ध करून देणे
अनुदानाचे स्वरूप
या योजनेअंतर्गत विविध यंत्रे/अवजारांसाठी वेगवेगळ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येणार आहे.
ट्रॅक्टर अवजारे अनुदान:
महत्त्वाची बाब म्हणजे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेत ट्रॅक्टर खरेदीसाठी निधीची तरतूद नाही. मात्र, ट्रॅक्टरचलित अवजारे आणि इतर कृषी यंत्रे खरेदीसाठी अनुदान उपलब्ध आहे. ट्रॅक्टरचलित अवजारांसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना खरेदी किंमतीच्या ५०% किंवा जास्तीत जास्त १,२५,००० रुपये यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान दिले जाणार आहे. तर इतर शेतकऱ्यांना ४०% किंवा जास्तीत जास्त १,००,००० रुपये यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान दिले जाईल.
इतर कृषी यंत्र/अवजारांसाठी अनुदान:
योजनेत समाविष्ट असलेल्या इतर कृषी यंत्र/अवजारांमध्ये:
- पावर ड्रिल्स/तिलर:
- अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अल्प भूधारकांसाठी: ५०% किंवा निर्धारित कमाल मर्यादा
- इतर शेतकऱ्यांसाठी: ४०% किंवा निर्धारित कमाल मर्यादा
- स्वयंचलित यंत्रे (सेल्फ प्रोपेल्ड मशिनरी):
- अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अल्प भूधारकांसाठी: ५०%
- इतर शेतकऱ्यांसाठी: ४०%
- हार्वेस्टर:
- अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अल्प भूधारकांसाठी: ५०%
- इतर शेतकऱ्यांसाठी: ४०%
- मनुष्य/पशुचलित यंत्रे:
- अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अल्प भूधारकांसाठी: ५०%
- इतर शेतकऱ्यांसाठी: ४०%
कृषी अवजार बँकेची स्थापना
या योजनेअंतर्गत राज्यात ४१६ कृषी अवजार बँकांची स्थापना करण्याचे नियोजन आहे. या बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रे भाड्याने उपलब्ध करून दिली जातील. विशेषतः छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना महागडी कृषी यंत्रे स्वतः खरेदी करणे परवडत नाही. अशा शेतकऱ्यांना या बँकांमधून यंत्रे भाड्याने घेऊन फायदा घेता येईल.
कृषी अवजार बँकांच्या स्थापनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक बँकेसाठी ठराविक निधी उपलब्ध असून, ग्रामपंचायत, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), शेतकरी गट, सहकारी संस्था यांच्यामार्फत या बँकांची स्थापना केली जाणार आहे.
महिला स्वयं सहायता गटांसाठी विशेष तरतूद
या योजनेत महिला स्वयं सहायता गटांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. “नमू ड्रोन” योजनेअंतर्गत महिला स्वयं सहायता गटांसाठी मल्टी टूल कॅरियरच्या संदर्भात ६४५ लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. यासाठी सुमारे १८ कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
या माध्यमातून महिला स्वयं सहायता गटांना स्वावलंबी बनविण्यासोबतच, ग्रामीण भागातील महिला सक्षमीकरणासही चालना मिळणार आहे.
योजनेची अंमलबजावणी
या योजनेची अंमलबजावणी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलद्वारे केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना या पोर्टलवर नोंदणी करून अर्ज सादर करावे लागतील. लवकरच हे पोर्टल सक्रिय होणार असून, या पोर्टलद्वारेच अर्ज, मंजुरी आणि अनुदान वितरणाची प्रक्रिया राबविली जाईल.
योजनेचे फायदे
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत:
- आधुनिक यंत्रे वापरता येणे: या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कमी किंमतीत आधुनिक कृषी यंत्रे खरेदी करता येतील.
- उत्पादन खर्चात घट: यंत्रीकरणामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च कमी होईल.
- वेळेची आणि श्रमाची बचत: आधुनिक यंत्रांच्या वापरामुळे शेतीची कामे कमी वेळेत आणि कमी श्रमात पूर्ण होतील.
- उत्पादनात वाढ: योग्य वेळी आणि पद्धतशीरपणे शेती कामे पूर्ण होऊ शकल्याने पिकांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल.
- कृषी अवजार बँकांचा फायदा: छोट्या शेतकऱ्यांना कृषी अवजार बँकांमधून यंत्रे भाड्याने घेऊन फायदा होईल.
- महिला सक्षमीकरण: महिला स्वयं सहायता गटांना विशेष अनुदान मिळणार असल्याने ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण होईल.
अर्ज प्रक्रिया
- महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी: सर्वप्रथम महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर नोंदणी करा.
- आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- ७/१२ उतारा
- बँक खात्याचे तपशील
- जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- शेतकरी प्रमाणपत्र
- पॅन कार्ड
- मोबाईल नंबर
- अर्ज भरणे: पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या अर्जाच्या प्रपत्रात सर्व माहिती भरा.
- यंत्र निवड: अर्जात कोणते यंत्र खरेदी करायचे आहे त्याची माहिती द्या.
- अर्ज सबमिट करणे: सर्व माहिती भरल्यानंतर अर्ज ऑनलाइन सबमिट करा.
- मंजुरी प्रक्रिया: अर्जाची छाननी झाल्यानंतर पात्र अर्जदारांना मंजुरी दिली जाईल.
- यंत्र खरेदी: मंजुरी मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना अधिकृत विक्रेत्यांकडून यंत्र खरेदी करावे लागेल.
- अनुदान वितरण: खरेदी पावती आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले जाईल.
कृषी यंत्रीकरण उपाभियान हे शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना कमी किंमतीत आधुनिक कृषी यंत्रे खरेदी करण्यास मदत होईल.
विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला आणि अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा जास्तीत जास्त फायदा होणार आहे. तसेच कृषी अवजार बँकांच्या माध्यमातून छोट्या शेतकऱ्यांनाही आधुनिक यंत्रे वापरण्याची संधी मिळणार आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावा.
शेतीमध्ये यंत्रीकरणाचा वापर वाढल्यास शेतीचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. या योजनेमुळे भारतीय शेतीचे आधुनिकीकरण होऊन एकूणच कृषी क्षेत्राच्या विकासास चालना मिळेल.
