Citizens will get a house ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) ही स्वतःचं छत मिळवण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. २०२५ मध्ये या योजनेत काही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे आता अधिकाधिक कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ मिळू शकणार आहे. विशेष म्हणजे पूर्वी १३ निकषांवर आधारित असलेल्या या योजनेत आता केवळ १० निकष ठेवण्यात आले आहेत, त्यामुळे हजारो नव्या कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ मिळू शकणार आहे.
मासिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ
सरकारने या योजनेंतर्गत मासिक उत्पन्नाची मर्यादा १०,००० रुपयांवरून १५,००० रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. या निर्णयामुळे मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटातील अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. उत्पन्नाच्या मर्यादेत झालेली ही वाढ महागाईच्या काळात अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
अनेक कुटुंबे आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्यामुळे किंवा वीज जोडणी, गॅस कनेक्शन यांसारख्या मूलभूत सुविधा घेतल्यामुळे पूर्वीच्या योजनेअंतर्गत अपात्र ठरत होती. मात्र आता त्यांच्यासाठी देखील घरकुलाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Also Read:
सोयाबीन बाजार भावात मोठी वाढ या बाजारात मिळतोय 10,000 सध्याचे दर पहा Soybean market price
रद्द केलेल्या तीन महत्त्वपूर्ण अटी
सरकारने २०२५ च्या नवीन नियमांमध्ये तीन महत्त्वाच्या अटी रद्द केल्या आहेत. या अटींमुळे पूर्वी अनेक गरजू कुटुंब अपात्र ठरत होती:
- दुचाकी किंवा मासेमारीसाठी नाव असणे: पूर्वी स्कूटर, मोटरसायकल, मासेमारीची होडी किंवा अशा प्रकारची वाहने असलेल्या कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. आता ही अट रद्द केल्यामुळे, शेतकरी, मजूर, मच्छीमार आणि छोटे उद्योजक जे रोजगारासाठी या साधनांवर अवलंबून आहेत, त्यांना देखील योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
- वीज कनेक्शन नसणे: पूर्वी घरात वीज कनेक्शन असलेल्या कुटुंबांना अपात्र ठरवले जात होते. सरकारच्या ‘सौभाग्य’ योजनेअंतर्गत बहुतेक गावांमध्ये वीज पोहोचली असल्याने, ही अट अनेकांसाठी अडचणीची ठरत होती. आता ही अट रद्द केल्याने, वीज असलेली पण अजूनही कच्च्या घरात राहणारी कुटुंबे पात्र ठरू शकतात.
- गॅस चूल नसणे: उज्ज्वला योजनेमुळे अनेक गरीब कुटुंबांकडे गॅस कनेक्शन आहे. पूर्वी गॅस कनेक्शन असल्यास कुटुंब अपात्र ठरत होते, पण आता ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे गॅस वापरणारी परंतु पक्के घर नसलेली कुटुंबे पात्र ठरू शकतात.
पात्रतेचे अजूनही कायम असलेले १० निकष
सुधारित योजनेत पुढील १० निकष अजूनही कायम आहेत:
- कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न रु. १५,००० पेक्षा कमी असणे
- घरात १६ ते ५९ वयोगटातील प्रौढ नसणे
- महिला प्रधान कुटुंब असणे
- सर्व सदस्य अशिक्षित असणे
- अपंग सदस्य किंवा कार्यक्षम प्रौढ नसलेले कुटुंब
- जमीन नसलेले, केवळ मजुरीवर अवलंबून असलेले कुटुंब
- वयस्क सदस्य नसणे (१६-५९)
- बेघर किंवा एक खोलीचे घर असणे
- अनुसूचित जाती, जमाती किंवा अल्पसंख्याक समाज
- शौचालय नसलेले घर
वाढीव आर्थिक मदत
नवीन निकषांसोबतच सरकारने आर्थिक मदतीतही वाढ केली आहे. पात्र लाभार्थ्यांना आता सरकारकडून १.२० लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. तर डोंगराळ किंवा दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना १.३० लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. ही रक्कम घरकुल बांधणीसाठी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात विविध टप्प्यांमध्ये जमा केली जाते.
अनेक राज्यांनी या केंद्रीय अनुदानासोबतच राज्य स्तरावरही अतिरिक्त निधी जाहीर केला आहे. काही राज्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेअंतर्गत श्रमदान करून अतिरिक्त रक्कम कमावण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
सर्वेक्षणाची अंतिम तारीख वाढवली
सरकारने सर्वेक्षणाची अंतिम तारीख १५ मे २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणात ज्या नागरिकांना सामील होता आले नाही किंवा ज्यांची नावे वगळली गेली होती, त्यांच्यासाठी ही मोठी संधी आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी स्थानिक ग्रामपंचायत, तहसीलदार कार्यालय किंवा जिल्हा परिषद यांच्याशी संपर्क साधून आपली नोंदणी करावी.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया
प्रवेशपात्रता वाढल्यामुळे, सरकारने अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे. आता नागरिक ऑनलाइन पद्धतीने देखील या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. ग्रामपंचायत, तालुका कार्यालय किंवा नागरी सेवा केंद्रांमध्ये (CSC) जाऊन अर्ज भरता येतो. तसेच, सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवरही ऑनलाइन अर्ज उपलब्ध आहे.
अर्ज करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- आधार कार्ड
- बँक खाते पासबुक
- मतदार ओळखपत्र
- रेशन कार्ड
- उत्पन्नाचा दाखला
- जमिनीचे कागदपत्र (असल्यास)
- पासपोर्ट साईज फोटो
योजनेची अंमलबजावणी आणि निधीची तरतूद
सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेंतर्गत मोठी तरतूद केली आहे. ज्यामुळे सुमारे २० लाख नवीन घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामधील १० लाख घरकुले पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आणि १० लाख घरकुले पंतप्रधान आवास योजना शहरी अंतर्गत मंजूर करण्याचे नियोजन आहे.
सरकारने घरकुलांच्या गुणवत्तेवरही भर दिला आहे. घरकुले बांधताना भूकंपरोधक, वादळरोधक आणि शाश्वत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच, घरांमध्ये शौचालय, वीज, पाणी, गॅस कनेक्शन यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.
घरकुलाची प्रगती मोबाईल अॅपवर
लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरकुलाच्या बांधकामाची प्रगती तपासण्यासाठी “आवास ऍप” उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या अॅपच्या माध्यमातून लाभार्थी आपल्या घरकुलाच्या प्रगतीचा फोटो अपलोड करू शकतात, ज्यामुळे पुढील हप्ता वेळेवर मिळण्यास मदत होते. जिओ-टॅगिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून, सरकार घरकुलांची प्रगती सत्यापित करते आणि योजनेची अंमलबजावणी योग्यरित्या होत असल्याची खात्री करते.
योजनेचे यश आणि आव्हाने
२०१६ पासून सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत आतापर्यंत देशभरात ३ कोटींहून अधिक घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत, ज्यापैकी २.५ कोटींहून अधिक घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. परंतु, अजूनही अनेक आव्हाने आहेत. वाढती महागाई, बांधकाम सामग्रीच्या किमतींमधील वाढ, जमीन उपलब्धता आणि कामगारांच्या मजुरीतील वाढ यांमुळे निधीची कमतरता भासत आहे.
नवीन निकषांमुळे लाभार्थ्यांची संख्या वाढणार असल्याने सरकारसमोर आणखी मोठे आव्हान उभे राहील. परंतु, नवीन तरतुदींमुळे अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच, निधी वितरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण २०२५ मधील नवीन सुधारणांमुळे अधिक गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळवण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. योजनेच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून, अनुदानाच्या रकमेत वाढ करून आणि प्रक्रिया सुलभ करून सरकारने या योजनेला अधिक लोकाभिमुख बनवले आहे.
गावोगावी पक्की घरे उभी राहत असताना, ग्रामीण भागाचा कायापालट होत आहे. आर्थिक प्रगतीबरोबरच लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासही या योजनेमुळे हातभार लागत आहे. पुढील पाच वर्षांत ‘सबका घर, पक्का घर’ हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दिशेने ही योजना महत्त्वाचे पाऊल असून, ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत करेल. इच्छुक नागरिकांनी १५ मे २०२५ पूर्वी आपला अर्ज नोंदवून घ्यावा आणि स्वतःच्या पक्क्या घराचे स्वप्न साकार करावे. अधिक माहितीसाठी स्थानिक प्रशासन किंवा सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.
