Date of 20th installment भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले शेतकरी हे देशाच्या प्रगतीचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. दिवसरात्र कष्ट करून देशवासियांना अन्नधान्य पुरवणारे हे अन्नदाता अनेकदा निसर्गाच्या प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जातात. दुष्काळ, अतिवृष्टी, वादळ, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींसोबतच बाजारभावातील चढउतार त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम करतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राबवली आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली. प्रारंभी या योजनेचा लाभ केवळ 2 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना दिला जात होता. परंतु जून 2019 पासून ही योजना सर्व पात्र शेतकऱ्यांसाठी खुली करण्यात आली, ज्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी कुटुंबांना याचा लाभ मिळू लागला.
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक सहाय्य दिली जाते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये म्हणजे प्रत्येकी 2,000 रुपये या प्रमाणे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. हे थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) प्रणालीद्वारे केले जाते, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होते आणि लाभार्थ्यांना त्वरित निधी उपलब्ध होतो.
निधीचा वापर:
या योजनेतून मिळणाऱ्या निधीचा वापर शेतकरी विविध प्रकारे करतात:
- कृषी साहित्य खरेदी: बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर कृषी साहित्य खरेदीसाठी या पैशांचा वापर होतो.
- शेती अवजारे: आधुनिक शेती अवजारे, सिंचन उपकरणे खरेदीसाठी निधी वापरला जातो.
- सिंचन व्यवस्था सुधारणा: ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन यासारख्या आधुनिक पद्धती अंगीकारण्यासाठी.
- कुटुंबाच्या गरजा: मुलांचे शिक्षण, आरोग्य सेवा, दैनंदिन खर्च यासाठीही या निधीचा उपयोग होतो.
- शेततळे, संरक्षक भिंती: शेतजमिनीच्या संवर्धनासाठी आवश्यक बांधकामे करण्यासाठी.
पात्रता:
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- भारतीय नागरिक असणे
- शेतजमीन मालकी असणे
- शेतीयोग्य जमीन धारण करणे
- आधार कार्ड आणि बँक खाते असणे
परंतु काही व्यक्ती या योजनेपासून वगळल्या गेल्या आहेत:
- सध्याचे किंवा माजी संवैधानिक पदाधिकारी
- सर्व सेवारत किंवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी
- 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक पेन्शन मिळणारे
- मागील आर्थिक वर्षात आयकर भरणारे
- डॉक्टर, अभियंते, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट यासारखे व्यावसायिक
नोंदणी प्रक्रिया:
योजनेसाठी नोंदणी करण्याचे विविध मार्ग उपलब्ध आहेत:
ऑनलाईन नोंदणी:
- pmkisan.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जा
- ‘New Farmer Registration’ पर्यायावर क्लिक करा
- आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर भरा
- OTP द्वारे पडताळणी करा
- आवश्यक माहिती भरून सबमिट करा
ऑफलाईन नोंदणी:
- जवळच्या कृषी विभाग कार्यालयात जा
- CSC केंद्रावर संपर्क साधा
- आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करा
- अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केल्यानंतर नोंदणी होईल
आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- जमीन मालकीचे कागदपत्र (7/12 उतारा, 8अ)
- बँक पासबुक
- मोबाईल क्रमांक
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
हप्त्यांचे वेळापत्रक:
या योजनेअंतर्गत वर्षभरात तीन हप्ते दिले जातात:
पहिला हप्ता: एप्रिल ते जुलै दुसरा हप्ता: ऑगस्ट ते नोव्हेंबर तिसरा हप्ता: डिसेंबर ते मार्च
आत्तापर्यंत 18 हप्ते वितरित करण्यात आले आहेत. 18वा हप्ता 5 ऑक्टोबर 2024 रोजी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाला. 19वा हप्ता मे 2025 मध्ये अपेक्षित आहे.
19व्या हप्त्याचे विशेष महत्त्व:
मे महिन्यात येणारा 19वा हप्ता खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला मिळणार असल्याने त्याचे विशेष महत्त्व आहे:
- खरीप पेरणीसाठी बियाणे खरेदी
- खते, कीटकनाशके खरेदी
- शेतमजुरांचे वेतन
- शेतीसाठी आवश्यक इतर साहित्य खरेदी
- उन्हाळ्यातील सिंचन व्यवस्थेसाठी निधी
स्थिती तपासण्याचे मार्ग:
लाभार्थी आपल्या हप्त्याची स्थिती विविध माध्यमांद्वारे तपासू शकतात:
Also Read:
पीएम आवास योजनेच्या हप्त्याची तारीख जाहीर, मोबाईल वर पहा लिस्ट PM Awas Yojana installment
वेबसाइटद्वारे:
- pmkisan.gov.in वर जा
- ‘Farmer Corner’ मधील ‘Beneficiary Status’ वर क्लिक करा
- आधार क्रमांक/खाते क्रमांक/मोबाईल नंबर प्रविष्ट करा
- विवरण पाहा
मोबाईल अॅपद्वारे:
- PM-KISAN मोबाईल अॅप डाउनलोड करा
- रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर वापरून लॉगिन करा
- Beneficiary Status पर्याय निवडा
हेल्पलाईनद्वारे:
- PM-Kisan हेल्पलाईन 155261 किंवा 1800115526 वर कॉल करा
- आवश्यक माहिती देऊन स्थिती जाणून घ्या
योजनेचे फायदे:
- आर्थिक स्थैर्य: नियमित आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळते
- कर्जमुक्ती: कर्जाच्या ओझ्यातून काही प्रमाणात मुक्ती
- शेती उत्पादकता वाढ: योग्य वेळी लागणारे इनपुट खरेदी करता येतात
- डिजिटल साक्षरता: बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहारांबद्दल जागरूकता वाढते
- कुटुंबाचे कल्याण: शिक्षण, आरोग्य सेवांसाठी निधी उपलब्ध होतो
आव्हाने आणि अडचणी:
- कागदपत्रांची अपूर्णता: अनेक शेतकऱ्यांकडे योग्य जमीन कागदपत्रे नसतात
- तांत्रिक अडचणी: ऑनलाईन प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी
- आधार लिंकिंग समस्या: बँक खाते आणि आधार जोडणीतील अडचणी
- डेटा एंट्री त्रुटी: नावात, खाते क्रमांकात झालेल्या चुका
- जागरूकतेचा अभाव: अनेक पात्र शेतकरी योजनेपासून वंचित
सुधारणेसाठी सूचना:
- रक्कम वाढ: सध्याची 6,000 रुपयांची रक्कम वाढवणे आवश्यक
- नोंदणी प्रक्रिया सुलभीकरण: अधिक सोपी आणि जलद प्रक्रिया
- तक्रार निवारण यंत्रणा: प्रभावी आणि वेळेवर तक्रार निवारण
- शेतमजुरांचा समावेश: योजनेत शेतमजुरांचाही समावेश करणे
- वारंवारता वाढ: तीन ऐवजी चार हप्ते देणे
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना थेट आर्थिक मदत मिळत आहे. योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी आणि त्यातील सुधारणा यामुळे भारतीय कृषी क्षेत्राला मजबूती मिळेल.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी आपली नोंदणी तपासावी, आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत आणि नियमितपणे हप्त्यांची स्थिती तपासत रहावे. सरकारनेही योजनेची व्याप्ती वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवावेत.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही भारतीय शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळत आहे आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होत आहे. योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी आणि सातत्यपूर्ण सुधारणा यामुळे भारतीय कृषी क्षेत्र अधिक मजबूत होईल आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेला बळ मिळेल.
शेतकरी राष्ट्राचे अन्नदाता आहेत. त्यांचे कल्याण म्हणजेच देशाचे कल्याण. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसारख्या उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य येऊन त्यांना आत्मसन्मानाने जगण्याची संधी मिळते. ही योजना केवळ आर्थिक मदत नसून शेतकऱ्यांच्या सन्मानाची आणि त्यांच्या योगदानाची स्वीकृती आहे.