lists of PM Kusum भारत हा कृषीप्रधान देश आहे आणि शेतकरी हा आपल्या देशाचा कणा आहे. शेतकऱ्यांच्या विकासावरच देशाची प्रगती अवलंबून आहे. परंतु अनेक वर्षांपासून शेतकरी विविध आव्हानांना सामोरे जात आहेत – वाढती विजेची बिले, डिझेलचे आकाशाला भिडलेले दर, अनियमित विजपुरवठा आणि पाणी टंचाई. या सर्व समस्यांवर एकाच वेळी मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2019 मध्ये एक अभिनव योजना आणली – प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम).
योजनेची ओळख आणि उद्दिष्टे
पीएम कुसुम सोलर योजना ही भारत सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाची (MNRE) महत्त्वाकांक्षी पहल आहे. मार्च 2019 मध्ये सुरू झालेली ही योजना शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून ऊर्जा स्वावलंबी बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
या योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:
- शेतकऱ्यांना सौर पंप आणि सोलर पॅनल्ससाठी 90% पर्यंत सबसिडी
- सौर ऊर्जेद्वारे विजेच्या बिलांमध्ये मोठी बचत
- अतिरिक्त विजेच्या विक्रीतून अतिरिक्त उत्पन्न
- पर्यावरणास अनुकूल शेती पद्धतींना प्रोत्साहन
- 2026 पर्यंत 34,800 मेगावॅट सौर क्षमता निर्माण करण्याचे ध्येय
योजनेचे प्रमुख घटक
पीएम कुसुम योजना तीन महत्त्वाच्या घटकांमध्ये विभागली गेली आहे:
घटक अ (Component A)
या घटकांतर्गत शेतकरी त्यांच्या वांझ किंवा कमी उत्पादक जमिनीवर 500 किलोवॅट ते 2 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारू शकतात. या प्रकल्पांतून निर्माण होणारी वीज थेट ग्रिडला जोडली जाते आणि शेतकऱ्यांना त्याबद्दल मोबदला मिळतो.
घटक ब (Component B)
स्वतंत्र सौर पंप (Stand-alone Solar Pumps) बसवण्याचा हा घटक आहे. या अंतर्गत शेतकरी डिझेल पंपांच्या जागी किंवा विजेवर चालणाऱ्या पंपांऐवजी सौर पंप बसवू शकतात. 7.5 हॉर्सपावर क्षमतेपर्यंतचे पंप यामध्ये समाविष्ट आहेत.
घटक क (Component C)
सध्या वापरात असलेल्या विद्युत पंपांचे सोलरायझेशन करण्यासाठी हा घटक आहे. यामध्ये विद्यमान कृषी पंपांना सौर पॅनल्स जोडले जातात आणि अतिरिक्त वीज ग्रिडला पुरवली जाते.
पात्रता निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- भारतीय शेतकरी असणे आवश्यक
- शेतजमीन मालकी हक्काची किंवा भाडेतत्त्वावर असावी
- योग्य सिंचन स्रोत उपलब्ध असावा
- आधार कार्ड आणि बँक खाते असणे अनिवार्य
- जमीन संबंधित कागदपत्रे (खसरा, खतौनी) असावीत
- पर्यावरण मंजुरी आवश्यक असल्यास ती घेणे बंधनकारक
अर्ज प्रक्रिया
पीएम कुसुम योजनेसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने अर्ज करता येतो:
Also Read:
पीक विम्या बाबत मोठी अपडेट समोर, या शेतकऱ्यांची होतेय फसवणूक Big update on crop insurance
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया:
- pmkusum.mnre.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर भेट द्या
- “Apply Online” पर्यायावर क्लिक करा
- नवीन नोंदणी करून लॉगिन करा
- अर्ज फॉर्म काळजीपूर्वक भरा
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा
- अर्ज सबमिट करून पावती प्राप्त करा
ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया:
- जवळच्या कृषी विभाग कार्यालयाला भेट द्या
- अर्ज फॉर्म प्राप्त करा
- सर्व माहिती भरून आवश्यक कागदपत्रे जोडा
- संबंधित अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करा
- अर्ज क्रमांक आणि पावती घ्या
आर्थिक लाभ आणि सबसिडी
या योजनेचा सर्वात मोठा आकर्षण म्हणजे उदार सबसिडी:
सबसिडी रचना:
- केंद्र सरकारकडून 30% सबसिडी
- राज्य सरकारकडून 30% सबसिडी
- बँक कर्जाद्वारे 30% रक्कम
- शेतकऱ्याचा स्वतःचा हिस्सा केवळ 10%
आर्थिक फायद्यांचे उदाहरण:
जर 3 हॉर्सपावर सौर पंपाची किंमत 2 लाख रुपये असेल तर:
- केंद्र सरकार सबसिडी: 60,000 रुपये
- राज्य सरकार सबसिडी: 60,000 रुपये
- एकूण सबसिडी: 1,20,000 रुपये
- शेतकऱ्याचा खर्च: केवळ 20,000 रुपये (बँक कर्जाचा पर्याय वगळता)
जिल्हानिहाय लाभार्थी यादी तपासण्याची प्रक्रिया
लाभार्थी यादीत आपले नाव आहे की नाही हे तपासणे अत्यंत सोपे आहे:
- pmkusum.mnre.gov.in वेबसाइटवर जा
- “Public Information” मेनूवर क्लिक करा
- “Search Beneficiary List” पर्याय निवडा
- राज्य, जिल्हा निवडा
- पंपाची क्षमता आणि स्थापना वर्ष द्या
- “Submit” बटणावर क्लिक करा
- यादी स्क्रीनवर दिसेल आणि PDF स्वरूपात डाउनलोड करता येईल
अतिरिक्त उत्पन्नाच्या संधी
या योजनेद्वारे शेतकरी फक्त खर्च वाचवू शकत नाहीत तर अतिरिक्त उत्पन्नही मिळवू शकतात:
- वीज विक्री: अतिरिक्त वीज DISCOMs ला विकून उत्पन्न
- डिझेल खर्चात बचत: वर्षाला सरासरी 50,000 रुपयांची बचत
- देखभाल खर्चात कपात: सौर पंपांना कमी देखभाल आवश्यक
- सिंचन क्षमतेत वाढ: अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली
पर्यावरणीय फायदे
पीएम कुसुम योजना पर्यावरण संवर्धनातही महत्त्वाची भूमिका बजावते:
- कार्बन उत्सर्जनात घट
- जैविक इंधनावरील अवलंबित्व कमी
- भूजल पातळी स्थिरता
- शाश्वत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन
- हवामान बदलाच्या प्रभावांशी सामना
राज्यनिहाय विशेष उपक्रम
विविध राज्यांनी या योजनेत स्थानिक पातळीवर काही विशेष उपक्रम राबवले आहेत:
महाराष्ट्र: सौर कृषी पंप योजनेसह एकत्रीकरण राजस्थान: वाळवंटी क्षेत्रांना प्राधान्य गुजरात: सहकारी संस्थांना विशेष प्रोत्साहन कर्नाटक: लघु शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज
आव्हाने आणि उपाय
योजना राबवताना काही आव्हानांना सामोरे जावे लागते:
आव्हाने:
- प्रारंभिक खर्चाची समस्या
- तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव
- दुरुस्ती आणि देखभालीची चिंता
- प्रशासकीय विलंब
उपाय:
- बँक कर्ज सुविधा
- शेतकरी प्रशिक्षण शिबिरे
- स्थानिक पातळीवर सेवा केंद्रे
- सिंगल विंडो क्लिअरन्स प्रणाली
यशस्वी उदाहरणे
अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा यशस्वीरित्या फायदा घेतला आहे:
रामचंद्र पाटील, सांगली: “सौर पंप बसवल्यानंतर माझा डिझेल खर्च पूर्णपणे बंद झाला. वर्षाला 60,000 रुपयांची बचत होते.”
सुनीता देवी, जळगाव: “अतिरिक्त वीज विकून मी महिन्याला 5,000 रुपये कमावते. आता मी आर्थिकदृष्ट्या अधिक स्वावलंबी झाली आहे.”
पीएम कुसुम योजनेचे भविष्य अत्यंत आशादायक दिसते:
- 2026 पर्यंत 30 लाख सौर पंप स्थापनेचे लक्ष्य
- अधिक राज्यांचा योजनेत सहभाग
- तंत्रज्ञानात सुधारणा
- कार्यक्षमतेत वाढ
पीएम कुसुम सोलर योजना ही शेतकऱ्यांसाठी खरोखरच वरदान ठरली आहे. ही योजना केवळ आर्थिक बचत करत नाही तर शेतकऱ्यांना ऊर्जा उत्पादक बनवून त्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी देते. पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत विकास या दृष्टीनेही या योजनेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
शेतकरी बांधवांनो, जर तुम्ही अद्याप या योजनेचा लाभ घेतला नसेल, तर आताच पुढाकार घ्या. लाभार्थी यादी तपासा, अर्ज करा आणि सौर ऊर्जेच्या या क्रांतीचा भाग बना. तुमच्या शेतीला सौर ऊर्जेची ताकद देऊन समृद्धीच्या दिशेने वाटचाल करा!
