varas nond महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी कुटुंबांसाठी एक मोठा दिलासा देणारा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. राज्यातील मृत शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील वारस हक्काच्या नोंदी आता जलद गतीने होणार आहेत. या निर्णयामुळे वारसदारांचे नाव सातबारा उताऱ्यावर तातडीने नोंदवले जाईल, ज्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या समस्यांवर तोडगा निघणार आहे.
वारस हक्क नोंदणीचे महत्त्व
महाराष्ट्रामध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या जमिनीच्या वारस हक्काची नोंद करण्याची प्रक्रिया अत्यंत जटिल आणि दीर्घकालीन आहे. अनेक वारसदारांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागतो. सातबारा उताऱ्यावर वारसदाराचे नाव नसल्यामुळे त्यांना अनेक शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही. त्यांना पीक कर्ज, विमा, अनुदान या सुविधांसाठी अपात्र ठरवले जाते. तसेच जमिनीच्या खरेदी-विक्रीला मर्यादा येतात.
शेतकरी वारस नोंदणी मोहीम
या समस्येवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘शेतकरी वारस नोंदणी मोहीम’ सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत, मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांची नावे सातबारा उताऱ्यावर नोंदविण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि जलद केली जाणार आहे. सरकारने याबाबत १०० दिवसांचा कृती आराखडा तयार केला असून, बुलढाणा जिल्ह्यात १ मार्चपासून या मोहिमेची प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवात झाली आहे.
प्रायोगिक प्रकल्प – बुलढाणा जिल्हा
महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यात सुरू झालेल्या प्रायोगिक प्रकल्पाचे परिणाम अत्यंत उत्साहवर्धक आहेत. येथे सुरू झालेल्या मोहिमेअंतर्गत शेकडो शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या वारस हक्काच्या नोंदीसाठी मदत केली जात आहे. या प्रायोगिक प्रकल्पातून मिळणाऱ्या अनुभवांच्या आधारे ही मोहीम लवकरच संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, “बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रतिसाद पाहता, ही मोहीम संपूर्ण राज्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्यांचा हक्क मिळवण्यासाठी आता दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.”
वारस हक्क नोंदणी प्रक्रिया
वारस हक्क नोंदणीसाठी सरकारने सोपी आणि सुव्यवस्थित कार्यपद्धती आखली आहे:
१. मृत खातेदारांची यादी: गावातील तलाठ्यांनी मृत खातेदारांची यादी तयार करणे.
२. आवश्यक कागदपत्रे: वारसदारांनी खालील कागदपत्रे तलाठ्याकडे सादर करणे:
- मृत्यूदाखला (मूळ किंवा प्रमाणित प्रत)
- सर्व वारसांच्या वयाचा पुरावा
- आधार कार्डाची साक्षांकित प्रत
- वारसांबाबत शपथपत्र
- स्वयंघोषणापत्र
- अर्जातील वारसांचा पत्ता आणि मोबाईल नंबर यांचा पुरावा
३. चौकशी आणि प्रक्रिया: तलाठ्यांनी चौकशी करून, मंडळाधिकाऱ्यांमार्फत ई-फेरफार प्रणालीद्वारे वारस नोंद मंजूर करणे.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
४. अंतिम निर्णय: मंडळाधिकाऱ्यांनी अंतिम निर्णय घेऊन सातबारा उतारा दुरुस्त करणे, जेणेकरून वारसदारांची नावे अधिकृतपणे नोंदवली जातील.
५. समन्वय आणि निरीक्षण: तहसीलदारांना या मोहिमेसाठी समन्वय अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. ते या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवतील आणि नियमित अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करतील.
६. ई-हक्क प्रणाली: वारस नोंदीसाठी अर्ज ‘ई-हक्क प्रणाली’द्वारेच स्वीकारला जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी आणि जलद होईल.
वारस नोंदणीचे फायदे
या मोहिमेमुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना अनेक फायदे होणार आहेत:
१. शासकीय योजनांचा लाभ: सातबारा उताऱ्यावर नाव असल्यामुळे वारसदारांना पीक कर्ज, विमा, अनुदान इत्यादी शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल.
२. भूमिहीनता टाळणे: अनेक वेळा वारस नोंद न झाल्यामुळे जमीन ‘भूमिहीन’ म्हणून दाखवली जाते. ही समस्या आता दूर होईल.
३. कौटुंबिक वाद कमी होणे: वारस हक्काच्या नोंदीमुळे कुटुंबातील सदस्यांमध्ये जमिनीच्या मालकीबाबत होणारे वाद कमी होतील.
४. कृषी उत्पादकता वाढ: जमिनीचा वापर सुरळीत होऊन कृषी उत्पादकता वाढेल.
५. आर्थिक स्थैर्य: शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या जमिनीद्वारे आर्थिक स्थैर्य मिळेल.
६. प्रक्रियेत पारदर्शकता: ई-हक्क प्रणालीमुळे वारस नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील.
या मोहिमेची अंमलबजावणी करताना काही आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे:
१. अनेक वारसदार: काही प्रकरणांमध्ये वारसदारांची संख्या जास्त असल्यास, त्यांची सहमती मिळवणे आव्हानात्मक ठरू शकते.
२. दस्तऐवजांची उपलब्धता: ग्रामीण भागात अनेक शेतकऱ्यांकडे आवश्यक दस्तऐवज नसल्याने अडचणी येऊ शकतात.
३. जागरुकतेचा अभाव: अनेक वारसदारांना या मोहिमेबद्दल माहिती नसल्याने त्यांची सहभागिता कमी असू शकते.
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारने विशेष जागरुकता मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामसभा, विशेष शिबिरे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांना या मोहिमेबद्दल माहिती दिली जाणार आहे.
राज्यव्यापी अंमलबजावणी
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रायोगिक प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यानंतर, ही मोहीम टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येईल. यासाठी वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले असून, प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष पथके तयार करण्यात येतील.
“आमचे उद्दिष्ट आहे की, पुढील एका वर्षात राज्यातील सर्व मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांची नावे सातबारा उताऱ्यावर नोंदवली जावीत. यामुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल,” असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारची ‘शेतकरी वारस नोंदणी मोहीम’ ही राज्यातील शेतकरी कुटुंबांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या मोहिमेमुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या वारस हक्काच्या नोंदी जलद गतीने होतील, ज्यामुळे शेतकरी कुटुंबांना त्यांचा हक्क मिळविण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
ही मोहीम शेतकऱ्यांच्या हिताची रक्षा करण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. तसेच, यामुळे कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल.
महाराष्ट्र सरकारच्या या पुढाकारामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि कृषी क्षेत्रात नवीन क्रांती घडेल.
