farmers subsidy directly महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात नवसंजीवनी फुंकण्यासाठी राज्य सरकारने अभूतपूर्व असा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (२९ एप्रिल) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी २५,००० कोटी रुपयांच्या विशेष निधीची नवी योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राला गतिमान विकासाचे पंख फुटण्याची अपेक्षा आहे.
योजनेची आर्थिक रूपरेषा आणि उद्दिष्टे
महाराष्ट्र सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी ५,००० कोटी रुपये असे एकूण २५,००० कोटी रुपयांचा निधी या योजनेसाठी राखीव ठेवला आहे. कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा निधी प्रामुख्याने शेतीतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरण्यात येणार आहे. यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
“राज्यातील शेती क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी ही एक ऐतिहासिक योजना आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल,” असे मत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे.
योजनेचे लाभार्थी आणि निवड प्रक्रिया
या योजनेत अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. याचबरोबर महिला शेतकरी आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांनाही प्रथम प्राधान्यक्रम दिला जाणार आहे. लाभार्थ्यांची निवड ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह’ या तत्त्वाच्या आधारे केली जाईल. यासाठी राज्य सरकारने जिल्हानिहाय उद्दिष्टेही निश्चित केली आहेत.
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले की, “राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचे लाभ पोहोचतील याची दक्षता घेतली जाईल. विशेषत: सुकाग्रस्त, आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.”
हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी आधुनिक उपाययोजना
बदलत्या हवामानाचा शेतीवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी या योजनेत विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सूक्ष्म सिंचन, शेततळे, ठिबक आणि तुषार सिंचन यांसारख्या जलसंधारणाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
जलसंपदा विभागाच्या सहकार्याने शेततळ्यांची निर्मिती, पाणलोट क्षेत्र विकास आणि जलस्रोतांचे बळकटीकरण या बाबींवर भर दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना पाणी साठवण आणि वापरासाठी ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
“अनियमित पावसामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. सिंचन सुविधा वाढवल्यास पाण्याचा योग्य वापर होईल आणि पिकांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल,” असे पाणीपुरवठा मंत्री शशिकांत शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
नियंत्रित शेतीला प्रोत्साहन आणि प्रक्रिया उद्योगांचा विकास
योजनेच्या माध्यमातून शेडनेट, पॉलीहाऊस, संरक्षित शेती, क्रॉप कव्हर, मल्चिंग पेपर यांसारख्या नियंत्रित शेती तंत्रांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या नियंत्रित वातावरणात वाढवलेल्या पिकांचे उत्पादन जास्त असते आणि गुणवत्ताही उत्तम राहते.
याशिवाय, पॅक हाऊस, कोल्ड स्टोरेज, प्रक्रिया उद्योग आणि पॅकेजिंग सुविधांचा विकास करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. शेतमालाचे मूल्यवर्धन आणि ब्रॅंडिंगसाठीही मदत केली जाईल.
“शेतमालाची काढणीनंतरची हानी कमी करण्यासाठी साठवणूक आणि प्रक्रिया सुविधा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. याद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी चांगले दर मिळविता येतील,” असे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी नमूद केले आहे.
पूरक व्यवसायांना चालना
कृषी क्षेत्रातील अतिरिक्त उत्पन्नासाठी पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्याचाही या योजनेत समावेश आहे. यामध्ये शेळीपालन, फळबाग लागवड, रेशीम उद्योग, मधुमक्षिका पालन, कुक्कुटपालन आणि मत्स्यपालन यांसारख्या व्यवसायांसाठी विशेष अनुदान दिले जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, या पूरक व्यवसायांमध्ये महिला शेतकऱ्यांसाठी १० टक्के अतिरिक्त अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळणार आहे.
“शेतीसोबत पूरक व्यवसाय केल्यास शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीतही आर्थिक आधार मिळू शकतो. यामुळे त्यांना कर्जबाजारीपणापासून मुक्ती मिळेल,” असे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
प्रशिक्षण आणि मूल्यमापन यंत्रणा
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमांचीही तरतूद करण्यात आली आहे. मंजूर निधीपैकी १ टक्का निधी शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिकांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
तसेच, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तृतीय पक्षाद्वारे (थर्ड पार्टी) मूल्यमापन करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. यासाठी देखील १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
कृषी विभागाचे आयुक्त सुहास दिवसे म्हणाले, “योजनेच्या प्रगतीचे नियमित मूल्यमापन केल्याने त्यातील त्रुटी दूर करता येतील आणि शेतकऱ्यांपर्यंत अधिकाधिक लाभ पोहोचविता येईल.”
पीक विमा योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल
दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीक विमा योजनेतील सध्याची ‘एक रुपयांत पीक विमा’ योजना रद्द करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेत काही गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नुकसान भरपाईचे निकष नव्याने निश्चित करण्यात आले असून, यापुढे विमा कंपन्यांची निवड पारदर्शक पद्धतीने केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ अधिक सुलभ आणि जलद पद्धतीने मिळावा, यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जाणार आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर आणि डिजिटल कृषी
नव्या योजनेत शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. ड्रोन तंत्रज्ञान, रिमोट सेन्सिंग, सॅटेलाइट इमेजरी आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून शेतीमध्ये उत्पादकता वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी शेतकऱ्यांना ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. याशिवाय ‘स्मार्ट फार्मिंग’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळणारी चालना
ही योजना केवळ शेतकऱ्यांच्या विकासासाठीच नसून संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी ठरणार आहे. शेतीशी संबंधित उद्योगांच्या विकासामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढणार आहेत. शेतमालावर आधारित उद्योगांमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होणार आहे.
ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले की, “शेती क्षेत्राचा विकास म्हणजे ग्रामीण भागाचा विकास. या योजनेमुळे शेतीचे आधुनिकीकरण होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.”
महाराष्ट्राच्या शेतीसाठी नवी पहाट
महाराष्ट्र सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना राज्यातील शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देणारी ठरणार आहे. बदलत्या हवामानाला सामोरे जाण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ही योजना निश्चितच मैलाचा दगड ठरेल. पुढील पाच वर्षांत २५,००० कोटींची ही गुंतवणूक महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्यास हातभार लावेल, अशी अपेक्षा आहे.
