toor purchase, register now केंद्र सरकारने यंदाच्या हंगामात तूर खरेदीसाठी मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत अभूतपूर्व प्रगती साधली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जारी केलेल्या अद्ययावत आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत ३.४० लाख टन तुरीची हमीभावावर खरेदी करण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा दुहेरी उद्देश राबवण्यात सरकारला यश मिळत आहे – एक म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळवून देणे आणि दुसरे म्हणजे देशांतर्गत डाळींच्या किंमती नियंत्रणात ठेवणे.
९ राज्यांमधील ठळक प्रगती
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने देशातील ९ प्रमुख तूर उत्पादक राज्यांमधून एकूण १३.२२ लाख टन तूर खरेदीला मान्यता दिली आहे. सरकारच्या दीर्घकालीन धोरणानुसार, १० लाख टनांचा बफर स्टॉक निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हा साठा भविष्यात खुल्या बाजारपेठेतील किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी वापरला जाणार आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना डाळींचे वाजवी दरात पुरवठा होऊ शकेल.
विशेष म्हणजे, या योजनेंतर्गत उत्पादित तुरीची खरेदी थेट शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे, ज्यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळता येत आहे. याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा पूर्ण लाभ मिळत आहे.
कर्नाटक राज्यातील अतिशय उत्साहवर्धक प्रतिसाद
कर्नाटक राज्याने या योजनेत आघाडी घेतली असून, तेथून सर्वाधिक १.३० लाख टन तूर खरेदी झाली आहे. कर्नाटकमधील शेतकऱ्यांना ₹७,५५० प्रति क्विंटल या केंद्र सरकारच्या निश्चित केलेल्या हमीभावासोबतच, राज्य सरकारने ₹४५० प्रति क्विंटलचा अतिरिक्त बोनस देऊन एकूण ₹८,००० प्रति क्विंटल मोबदला उपलब्ध करून दिला आहे. या प्रोत्साहनपर उपायामुळे राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये मोठा उत्साह निर्माण झाला आहे.
इतर राज्यांतील प्रगती
कर्नाटकव्यतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनीही खरेदी प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे. महाराष्ट्रातील प्रगती विशेष उल्लेखनीय आहे, जिथे विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भ भागातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात योजनेचा लाभ घेतला आहे.
विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी राजेंद्र देशमुख यांनी सांगितले, “गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही खासगी व्यापाऱ्यांकडून कमी भाव स्वीकारायचो, पण यंदा सरकारी खरेदी केंद्रांवर आमच्या तुरीला योग्य भाव मिळत आहे. यामुळे आमच्या कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य मिळाले आहे.”
हरभरा, मसूर आणि मूग खरेदीतील आव्हाने
तूर खरेदीच्या यशस्वी प्रक्रियेच्या तुलनेत, सरकारने मंजूर केलेल्या २७ लाख टन हरभऱ्याच्या खरेदीची गती मात्र संथ राहिली आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे सध्या खुल्या बाजारात हरभऱ्याचे दर हमीभावापेक्षा अधिक आहेत. त्यामुळे शेतकरी त्यांचा माल खुल्या बाजारात विकणे पसंत करत आहेत. तरीही, सरकारने आतापर्यंत २८,७०० टन मसूर आणि ३,००० टन मुगाची खरेदी केली आहे.
शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी सुनील पाटील म्हणाले, “हरभऱ्याच्या बाबतीत बाजारभाव चांगला असल्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ही अनुकूल परिस्थिती आहे. मात्र, तूर उत्पादकांसाठी सरकारची खरेदी योजना आशीर्वादरूप ठरली आहे.”
ऑनलाईन नोंदणीची अंतिम मुदत
तूर खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी करण्याची अंतिम तारीख आज, ३० एप्रिल २०२५ आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्वरित नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तूर खरेदीचा कालावधी १३ फेब्रुवारी २०२५ ते १३ मे २०२५ पर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे. यंदाच्या हंगामात तुरीचा हमीभाव ₹७,५५० प्रति क्विंटल इतका निश्चित करण्यात आला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ₹५०० ने अधिक आहे.
नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी खालील कागदपत्रांसह नोंदणी करणे आवश्यक आहे:
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक (थेट खात्यात पैसे जमा करण्यासाठी)
- ऑनलाइन पीकपेरा नोंद असलेला ७/१२ उतारा
- ८ अ (जमीन संबंधित कागदपत्रे)
सर्व कागदपत्रे अद्ययावत आणि सत्य असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही त्रुटी आढळल्यास नोंदणी अमान्य केली जाऊ शकते.
विभागीय अधिकाऱ्यांचे आवाहन
विभागीय संचालक मंत्री संजय वामनराव सावकारे यांनी शेतकऱ्यांना नोंदणी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले, “नोंदणीची अंतिम तारीख आज असल्यामुळे, अजून ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी त्वरित प्रक्रिया पूर्ण करावी. आपण सर्व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.”
उपाध्यक्ष रोहितदादा दिलीपराव निकम, संचालक संजय मुरलीधर पवार आणि प्रभारी जिल्हा पणन अधिकारी एस.एस. मेने यांनी देखील शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करून योजनेचा लाभ घ्यावा.
तूर खरेदीचे दीर्घकालीन फायदे
तज्ज्ञांच्या मते, केंद्र सरकारने राबवलेल्या या योजनेचे दीर्घकालीन फायदे दिसून येतील. अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या मते, “तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या माध्यमातून आर्थिक सुरक्षा मिळाल्यामुळे, त्यांना पुढील हंगामासाठी नियोजन करणे सोपे होईल. याशिवाय, सरकारकडे पुरेसा बफर स्टॉक असल्यामुळे डाळींच्या किंमतींवर नियंत्रण राहील, ज्यामुळे सामान्य ग्राहकांना फायदा होईल.”
शेतकऱ्यांचे अनुभव
अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी सुनीता पाटील यांनी सांगितले, “गेल्या वर्षी मला माझ्या तुरीसाठी योग्य भाव मिळाला नाही, पण यंदा हमीभाव योजनेमुळे मला चांगला मोबदला मिळाला. या पैशातून मी माझ्या मुलीच्या शिक्षणासाठी पैसे बाजूला ठेवू शकले.”
नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी भगवान पवार म्हणाले, “आमच्या भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना, हमीभावामुळे आम्हाला दिलासा मिळाला आहे. सरकारी योजनेत पारदर्शकता आणि वेळेत पैसे मिळणे हे आम्हा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे.”
कृषी मंत्रालयाचे अधिकारी सांगतात की, यंदाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर, आगामी वर्षांत योजनेचा विस्तार अधिक कडधान्य पिकांसाठी करण्याचा विचार आहे. त्याचबरोबर, खरेदी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी तांत्रिक सुधारणांवर भर दिला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या तूर खरेदी योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी हे देशातील शेतकरी समुदायासाठी सकारात्मक पाऊल ठरले आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत असून, सामान्य नागरिकांना वाजवी दरात डाळींचा पुरवठा होण्यास मदत होत आहे. नोंदणी प्रक्रियेची आज अंतिम तारीख असल्यामुळे, शेतकऱ्यांना या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
