20th installment भारत हा कृषिप्रधान देश असून, शेती हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आपल्या देशातील शेतकरी दिवसरात्र मेहनत करून देशवासियांच्या अन्नाची गरज भागवतात. मात्र निसर्गाच्या लहरीपणामुळे – कधी अतिवृष्टी, कधी दुष्काळ, कधी वादळ तर कधी किडरोग – शेतकऱ्यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते. यातूनच उद्भवणारे आर्थिक संकट हाताळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा आणण्यासाठी भारत सरकारने “प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना” (पीएम-किसान) ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे.
पीएम-किसान योजनेची सुरुवात आणि विकास
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना फेब्रुवारी 2019 मध्ये अस्तित्वात आली. या योजनेची घोषणा 2019-20 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. सुरुवातीला, ही योजना फक्त लहान व सीमांत शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित होती – म्हणजेच ज्या शेतकऱ्यांकडे 2 हेक्टरपर्यंत (लगभग 5 एकर) जमीन होती. परंतु, जून 2019 पासून या योजनेची व्याप्ती वाढवून ती देशातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी खुली करण्यात आली.
योजनेचे स्वरूप आणि लाभ
या योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹6,000 ची आर्थिक मदत मिळते. ही रक्कम वर्षातून तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी ₹2,000 याप्रमाणे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. या प्रक्रियेला “डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर” (DBT) असे म्हणतात. हप्त्यांचे वितरण साधारणपणे पुढीलप्रमाणे होते:
- पहिला हप्ता: डिसेंबर-मार्च (रबी हंगामासाठी)
- दुसरा हप्ता: एप्रिल-जुलै (खरीप हंगामासाठी)
- तिसरा हप्ता: ऑगस्ट-नोव्हेंबर (हंगामानंतरच्या कालावधीसाठी)
या योजनेने आतापर्यंत 18 हप्ते यशस्वीरीत्या वितरित केले आहेत. 18वा हप्ता 5 ऑक्टोबर 2024 रोजी वितरित झाला, तर 19व्या हप्त्याचे वितरण मे 2025 मध्ये अपेक्षित आहे.
पीएम-किसान योजनेची उद्दिष्टे
या योजनेमागील प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न सुरक्षा प्रदान करणे: शेतीची अनिश्चितता लक्षात घेता, शेतकऱ्यांना किमान आर्थिक सुरक्षा देणे.
- शेती खर्चात मदत करणे: बियाणे, खते, कीटकनाशके, अवजारे यांसारख्या आवश्यक साहित्याच्या खरेदीसाठी आर्थिक हातभार लावणे.
- शेतकरी कुटुंबांचे जीवनमान सुधारणे: आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांना मुलभूत गरजा भागवण्यास मदत होते.
- कर्जबाजारीपणा कमी करणे: नियमित आर्थिक प्रवाहामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यास मदत होते.
- शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे: उपलब्ध निधीचा काही भाग शेती सुधारणेसाठी वापरला जाऊ शकतो.
पीएम-किसान योजनेचे पात्रता निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- जमीन मालकी: अर्जदार शेतकऱ्याच्या नावावर शेती जमीन असणे आवश्यक आहे.
- खालील वर्गाना वगळण्यात आले आहे:
- संवैधानिक पदांवर असलेले व्यक्ती
- केंद्र/राज्य सरकारचे सेवारत किंवा निवृत्त कर्मचारी
- उच्च आयकर भरणारे व्यक्ती
- डॉक्टर, अभियंता, वकील यांसारखे व्यावसायिक
- संस्थात्मक जमीनधारक
19व्या हप्त्याचे महत्त्व
मे 2025 मध्ये येणारा 19वा हप्ता शेतकऱ्यांसाठी विशेष महत्त्वाचा ठरणार आहे. मे महिन्यात खरीप हंगामाची तयारी सुरू होते, आणि याच कालावधीत शेतकऱ्यांना पुढील गोष्टींसाठी आर्थिक गरज असते:
- बियाणे व खते खरेदी: खरीप हंगामासाठी दर्जेदार बियाणे आणि खतांची खरेदी करणे आवश्यक असते.
- सिंचन व्यवस्था सज्ज करणे: उन्हाळ्यात पाण्याची व्यवस्था करणे, विहिरी खोदणे, पाईपलाईन दुरुस्त करणे, पंप सेट बसवणे या गोष्टींसाठी पैशांची गरज असते.
- कृषि उपकरणे भाड्याने घेणे किंवा खरेदी: पेरणीसाठी आवश्यक अवजारे तयार ठेवणे.
- घरातील इतर गरजा: शालेय फी, वैद्यकीय खर्च, उत्सव-समारंभ यांसाठीही या काळात पैशांची गरज असते.
अशा वेळी, पीएम-किसान योजनेचा हप्ता अत्यंत उपयुक्त ठरतो आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक तणावापासून दिलासा देतो.
पीएम-किसान योजनेसाठी नोंदणी प्रक्रिया
या योजनेसाठी नोंदणी करण्याचे दोन प्रमुख मार्ग आहेत:
1. ऑनलाईन पद्धत:
- अधिकृत वेबसाईट: pmkisan.gov.in वर जा.
- “Farmer’s Corner” मधील “New Farmer Registration” पर्यायावर क्लिक करा.
- आवश्यक माहिती भरा: आधार क्रमांक, नाव, मोबाईल नंबर, बँक खाते तपशील, इत्यादी.
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा: जमीन मालकीचे दस्तऐवज.
- सबमिट बटणावर क्लिक करा.
2. ऑफलाईन पद्धत:
- स्थानिक कृषी कार्यालयात जा: तालुका/जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालय.
- पीएम-किसान अर्ज फॉर्म घ्या आणि भरा.
- आवश्यक कागदपत्रे जोडा.
- पूर्ण भरलेला अर्ज जमा करा.
नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
योजनेसाठी नोंदणी करताना पुढील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- आधार कार्ड: ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून.
- जमीन मालकीचा पुरावा: 7/12 उतारा, खसरा, खतौनी इत्यादी.
- बँक खात्याचे तपशील: पासबुक/स्टेटमेंटची प्रत.
- मोबाईल नंबर: आधार कार्डशी लिंक केलेला असावा.
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
हप्ता मिळाला आहे का ते कसे तपासावे?
1. वेबसाईटद्वारे:
- pmkisan.gov.in वर जा.
- “Farmers Corner” मध्ये “Beneficiary Status” वर क्लिक करा.
- आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर किंवा अकाउंट नंबर यापैकी एक माहिती भरा.
- “Get Data” वर क्लिक करा.
- स्क्रीनवर तुमच्या हप्त्यांची माहिती दिसेल.
2. पीएम किसान मोबाईल अॅपद्वारे:
- गूगल प्ले स्टोअरवरून “PM Kisan” अॅप डाउनलोड करा.
- मोबाईल नंबरने नोंदणी करा.
- “Beneficiary Status” पर्याय निवडा.
- तुमची माहिती पहा.
3. हेल्पलाईनद्वारे:
- PM-Kisan हेल्प डेस्क नंबर 155261 वर कॉल करा.
- आवश्यक माहिती सांगा.
- हप्त्याच्या स्थितीबद्दल चौकशी करा.
योजनेच्या समस्या आणि आव्हाने
पीएम-किसान योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान असली तरी, या योजनेमध्ये काही आव्हाने आहेत:
1. जमीन दस्तऐवजांची समस्या:
- बऱ्याच शेतकऱ्यांकडे योग्य जमीन दस्तऐवज नाहीत.
- अनेक जागी जमिनींची उत्तराधिकारी नोंद झालेली नाही.
- वडिलोपार्जित जमिनीची वाटणी झाली आहे परंतु कागदोपत्री अद्याप झालेली नाही.
2. तांत्रिक अडचणी:
- आधार कार्ड आणि बँक खाते लिंक नसणे.
- डिजिटल साक्षरतेचा अभाव.
- सर्व्हर डाऊन होणे, वेबसाईट धीमी चालणे.
3. माहितीचा अभाव:
- अनेक शेतकऱ्यांना योजनेबद्दल पूर्ण माहिती नाही.
- अर्ज प्रक्रिया समजून घेण्यात अडचणी.
4. इतर समस्या:
- हप्ते उशिरा मिळणे.
- चुकीच्या बँक खात्यात पैसे जमा होणे.
- तक्रार निवारण प्रक्रिया जटिल असणे.
योजनेमध्ये सुधारणांची गरज
पीएम-किसान योजना अधिक प्रभावी होण्यासाठी काही सुधारणा आवश्यक आहेत:
1. आर्थिक मदतीत वाढ:
- सध्याच्या महागाईच्या काळात ₹6,000 ही रक्कम अपुरी वाटते.
- वार्षिक मदत किमान ₹10,000 ते ₹12,000 पर्यंत वाढवली जावी.
2. प्रक्रिया सुलभीकरण:
- अर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी करावी.
- मोबाईल आधारित अॅप्लिकेशन मार्फत प्रक्रिया सुलभ करावी.
3. व्याप्ती वाढवणे:
- शेतमजूर आणि भूमिहीन शेतकरी यांनाही योजनेच्या व्याप्तीत आणावे.
- बटाईदार शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ मिळावा.
4. तक्रार निवारण यंत्रणा:
- त्वरित तक्रार निवारण प्रणाली विकसित करावी.
- जिल्हा पातळीवर विशेष कक्ष स्थापन करावेत.
योजनेचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम
पीएम-किसान योजनेने शेतकऱ्यांच्या जीवनावर अनेक सकारात्मक परिणाम केले आहेत:
1. आर्थिक स्थिरता:
- नियमित उत्पन्न स्रोतामुळे आर्थिक नियोजनात मदत होते.
- तातडीच्या गरजांसाठी कर्ज घेण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे.
2. शेतीतील गुंतवणूक:
- अनेक शेतकरी या पैशांचा वापर उत्तम बियाणे, खते, आणि अवजारे यांमध्ये करीत आहेत.
- शेती उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होते.
3. मुलभूत गरजा पूर्ण होणे:
- मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, घरगुती गरजा यांसाठी मदत मिळते.
- कुटुंबाच्या जीवनमानात सुधारणा होते.
4. डिजिटल बँकिंगचा प्रसार:
- थेट बँक खात्यात रक्कम मिळत असल्याने, शेतकरी डिजिटल बँकिंगशी परिचित होत आहेत.
- आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन मिळते.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना हा भारत सरकारचा शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी उचललेला एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ₹6,000 ची वार्षिक मदत अपुरी वाटत असली तरी, हे एक सुरुवातीचे पाऊल आहे, जे शेतकऱ्यांना किमान आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत – आधार कार्ड आणि बँक खाते लिंक करावे, जमीन दस्तऐवज अद्ययावत ठेवावेत, आणि योजनेशी संबंधित माहिती नियमित तपासावी. 19व्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत असताना, शेतकऱ्यांनी आपली बँक खाती आणि आवश्यक कागदपत्रे तपासून घ्यावीत, जेणेकरून वेळेवर लाभ मिळू शकेल.
शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्यांच्या समृद्धीतच देशाची समृद्धी आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही शेतकऱ्यांच्या समृद्धीच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. योजनेची व्याप्ती आणि मदतीची रक्कम वाढवून, भविष्यात शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अधिक प्रभावी पावले उचलण्याची गरज आहे.