Well Subsidy Scheme 2025 महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी विभागाने सुरू केलेली “मागेल त्याला विहीर अनुदान योजना” राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरत आहे. या लेखामध्ये या योजनेचे सर्व पैलू, लाभ आणि अर्ज प्रक्रियेबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकरी पावसावर अवलंबून असतात. अनियमित पाऊस आणि पाण्याची कमतरता यांमुळे शेतीचे उत्पादन कमी होते, आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. राज्यात दरवर्षी होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करण्यासाठी शासनाने “मागेल त्याला विहीर” या योजनेची सुरुवात केली.
राज्यातील भूजल सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्रात आणखी सुमारे 3,87,500 विहिरी खोदणे शक्य आहे. या विहिरींचा योग्य वापर केल्यास (ठिबक/तुषार सिंचन पद्धतीसह), अनेक कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतात, आणि महाराष्ट्र राज्य केरळप्रमाणे दारिद्र्य निर्मूलनामध्ये आघाडीवर येऊ शकते.
योजनेची उद्दिष्टे
- शेतीसाठी पाणी उपलब्धता: शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात पिण्यासाठी आणि शेती सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे.
- आर्थिक विकास: राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकरी कुटुंबांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास करणे.
- स्वावलंबन: शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त ठेवून त्यांना आत्मनिर्भर बनविणे आणि व्याजाच्या जाळ्यात अडकण्यापासून वाचविणे.
- आत्महत्या रोखणे: आर्थिक अडचणींमुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यास मदत करणे.
- शेती क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन: तरुणांना शेती क्षेत्राकडे आकर्षित करून शेती व्यवसायाचे पुनरुज्जीवन करणे.
योजनेची वैशिष्ट्ये
- मोठे आर्थिक अनुदान: या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी 4 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
- सर्वसमावेशक योजना: राज्यातील सर्व जाति-धर्माच्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.
- सुलभ अर्ज प्रक्रिया: अर्ज प्रक्रिया सोपी ठेवली असून, शेतकरी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतात.
- मर्यादा नाही: आता गावातील विहिरींच्या संख्येवरील मर्यादा उठवली असून, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
- थेट बँक हस्तांतरण: अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे गैरव्यवहाराची शक्यता कमी होते.
- मनरेगाशी समन्वय: या योजनेचा मनरेगा कार्यक्रमाशी समन्वय साधून अधिक रोजगार निर्मिती केली जात आहे.
विहीर खोदण्यासाठी योग्य स्थान निवड
विहीर खोदण्यापूर्वी योग्य स्थानाची निवड करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. चुकीच्या ठिकाणी विहीर खोदल्यास पाणी न लागण्याची शक्यता असते आणि अनुदानाचा पैसा वाया जातो. योग्य स्थानांची उदाहरणे:
योग्य स्थाने:
- दोन नाल्यांच्या संगमाजवळील क्षेत्र, जिथे किमान 30 सेमी मातीचा थर आणि 5 मीटर खोलीपर्यंत मऊ खडक आढळतो.
- नदी व नाले जवळील उथळ गाळाचे प्रदेश.
- जमिनीचे सखल भाग जिथे पुरेसा मातीचा थर आहे.
- घनदाट झाडांच्या प्रदेशात.
- नदी-नाल्यांचे जुने प्रवाह पात्र जिथे वाळू आणि गारगोट्यांचे थर दिसतात.
- नदी/नाल्याच्या गोलाकार वळणाच्या आतील भूभाग.
- अचानक दमट वाटणाऱ्या जागा.
टाळावयाची स्थाने:
- भूपृष्ठावर कडक खडक दिसणारे क्षेत्र.
- डोंगराचा कडा व त्याच्या 150 मीटरच्या परिसरात.
- मातीचा थर 30 सेमी पेक्षा कमी असलेला भूभाग.
- मुरमाची खोली 5 मीटरपेक्षा कमी असलेला भूभाग.
विहीर अपयशी झाल्यास करावयाची उपाययोजना
काही वेळा विहीर खोदताना काळा खडक लागल्यास किंवा पाणी न लागल्यास, त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था केली जाते:
- विहिरीसमोर रिचार्ज पिट तयार करून पावसाचे पाणी साठवावे.
- शेतात चर खोदकाम व फार्म बंडिंग करून पाण्याचा निचरा विहिरीकडे वळवावा.
- विहिरीच्या खालच्या बाजूला भूमिगत बंधारा बांधून पाणी साठवण्याची क्षमता वाढवावी.
योजनेचे लाभ
शेतकऱ्यांसाठी लाभ:
- सिंचनासाठी स्वतंत्र पाणी स्रोत: शेतकऱ्यांना पावसावर अवलंबून न राहता, स्वतःच्या विहिरीतून सिंचन करता येते.
- पिकांचे उत्पादन वाढते: नियमित पाणी पुरवठ्यामुळे पिकांचे उत्पादन वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते.
- कर्जमुक्ती: विहीर खोदण्यासाठी सावकारांकडून कर्ज घेण्याची आवश्यकता राहत नाही.
- बहुविध पिके घेण्याची संधी: पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे शेतकरी वर्षभर विविध पिके घेऊ शकतात.
- आत्मनिर्भरता: शेतकरी स्वावलंबी बनून स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकतात.
राज्यासाठी लाभ:
- दारिद्र्य निर्मूलन
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण
- शेतकरी आत्महत्या रोखणे
- कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण
- युवा शेतकऱ्यांचा शेती क्षेत्रात प्रवेश
पात्रता
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता निकष असतात:
- अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
- अर्जदाराकडे स्वतःच्या नावावर शेतजमीन असावी.
- लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गातील शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य.
- पूर्वी या योजनेचा लाभ न घेतलेले शेतकरी.
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- 7/12 उतारा आणि 8-अ उतारा
- बँक खाते तपशील
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- जातीचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- शेतकरी प्रमाणपत्र
- मागील तीन वर्षांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र
अर्ज प्रक्रिया
विहीर अनुदान योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
ऑनलाईन अर्ज:
- महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जा.
- “मागेल त्याला विहीर योजना” या पर्यायावर क्लिक करा.
- नवीन नोंदणी करून युजरनेम आणि पासवर्ड तयार करा.
- लॉगिन करून अर्ज फॉर्म भरा.
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
- फॉर्म सबमिट करा आणि अर्ज क्रमांक जतन करून ठेवा.
ऑफलाईन अर्ज:
- तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन अर्ज फॉर्म घ्या.
- फॉर्म भरून सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह जमा करा.
- पावती मिळवा आणि ती सुरक्षित ठेवा.
अनुदान वितरण प्रक्रिया
विहीर खोदण्यासाठी अनुदान खालील टप्प्यांमध्ये वितरित केले जाते:
- पहिला हप्ता (40%): विहीर खोदकामाच्या सुरुवातीला.
- दुसरा हप्ता (30%): विहीर खोदकाम 50% पूर्ण झाल्यावर.
- तिसरा हप्ता (30%): विहीर पूर्णपणे खोदून तयार झाल्यावर आणि तपासणी अहवाल मिळाल्यावर.
महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आपले जीवनमान सुधारले आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील रामराव पाटील यांनी विहीर अनुदान योजनेच्या माध्यमातून विहीर खोदून, त्याचा वापर ठिबक सिंचनासाठी केला. आज ते वर्षभर विविध पिके घेऊन वार्षिक 5 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवत आहेत.
Also Read:
लग्न झालेल्या मुलींना मिळणार १ लाख रुपये, बांधकाम कामगार योजने अंतर्गत construction worker scheme
औरंगाबाद जिल्ह्यातील संगीता जाधव या महिला शेतकऱ्याने या योजनेच्या माध्यमातून विहीर खोदून, फुलशेती सुरू केली आणि आता त्या गावातील इतर महिला शेतकऱ्यांना प्रेरणा देत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाची “मागेल त्याला विहीर अनुदान योजना” ही शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना पाण्याची चिंता न करता शेती करणे शक्य होत आहे. सिंचनाच्या सुविधेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून त्यांचे जीवनमान सुधारत आहे. शासनाने या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपण शेतकरी असाल तर या योजनेचा लाभ घ्या आणि आपल्या आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना देखील या योजनेबद्दल माहिती द्या, जेणेकरून ते देखील या योजनेचा लाभ घेऊन आपली आर्थिक स्थिती सुधारू शकतील.
