20th installment of PM Kisan भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. आपल्या देशात शेतकरी हे कणा समान मानले जातात. कारण त्यांच्या अथक परिश्रमामुळेच देशाचा अन्नधान्य साठा भरलेला असतो. आपल्या देशात अंदाजे ६० टक्के लोकसंख्या ही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु अनेक वर्षांपासून शेतकरी अडचणींच्या विळख्यात सापडलेले आहेत. हवामान बदल, दुष्काळ, अतिवृष्टी, वादळ, तसेच बाजारपेठेतील अस्थिरता यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवन कठीण बनले आहे.
या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली, जिला “प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना” (पीएम-किसान) असे नाव दिले गेले. आज या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
योजनेची सुरुवात आणि उद्दिष्ट
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढविणे, त्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करणे आणि गावांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा आहे. सुरुवातीला ही योजना फक्त लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी होती, ज्यांच्याकडे २ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन होती. परंतु जून २०१९ पासून या योजनेचा विस्तार करण्यात आला आणि सर्व शेतकरी कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळू लागला.
Also Read:
कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO पेन्शनच्याबाबत लवकरच ‘हा’ निर्णय घेणार Good news for employees
योजनेचे स्वरूप
पीएम-किसान योजनेअंतर्गत, सरकार पात्र शेतकरी कुटुंबांना वर्षाला ६,००० रुपये देते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये वितरित केली जाते – प्रत्येकी २,००० रुपये. हे हप्ते डिसेंबर-मार्च, एप्रिल-जुलै आणि ऑगस्ट-नोव्हेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत दिले जातात. या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. याला “डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर” (DBT) म्हणतात, ज्यामुळे पैशांचा दुरुपयोग होत नाही आणि ते योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचतात.
योजनेचे फायदे
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतात:
- शेती खर्चासाठी आर्थिक मदत: शेतकरी या मदतीचा उपयोग बियाणे, खते, कीटकनाशके यांसारख्या शेती निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी करू शकतात. याचा परिणाम म्हणून पिकांचे उत्पादन वाढते.
- कर्जमुक्ती: बऱ्याच शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडण्यास मदत होते. सावकारांकडून कर्ज घेण्याची आवश्यकता कमी होते.
- शिक्षण व आरोग्य: अनेक शेतकरी या पैशांचा उपयोग मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्य समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी करतात.
- शेती उपकरणे खरेदी: काही शेतकरी या रकमेचा उपयोग शेतीसाठी लागणारी छोटी अवजारे खरेदी करण्यासाठी करतात, ज्यामुळे त्यांची उत्पादनक्षमता वाढते.
- डिजिटल बँकिंगचा प्रसार: या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना बँक खाते उघडण्यास प्रोत्साहन मिळते, ज्यामुळे ग्रामीण भागात बँकिंग सेवांचा प्रसार होतो.
- हंगामानुसार मदत: विशेष म्हणजे हप्ते हंगामानुसार दिले जातात. उदाहरणार्थ, मे महिन्यात मिळणारा हप्ता खरीप हंगामासाठी उपयुक्त ठरतो, तर डिसेंबर-जानेवारी मध्ये मिळणारा हप्ता रब्बी हंगामासाठी उपयोगी पडतो.
पात्रता
सर्व शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. लाभ घेण्यासाठी काही निकष आहेत:
- शेतकरी असणे आवश्यक: लाभार्थी व्यक्तीकडे त्याच्या/तिच्या नावावर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
- अपात्र व्यक्ती: खालील व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत:
- सरकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्त किंवा कार्यरत)
- उच्च आयकर भरणारे लोक
- डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट सारखे व्यावसायिक
- संस्थात्मक जमीन धारक
- कागदपत्रे: लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड, बँक खाते आणि जमीन मालकीचे दस्तावेज असणे आवश्यक आहे.
नोंदणी प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना खालील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते:
- स्थानिक कृषी कार्यालयात नोंदणी: शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जवळच्या कृषी कार्यालयात जाऊन अर्ज भरावा.
- ऑनलाइन नोंदणी: शेतकरी pmkisan.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन स्वतः नोंदणी करू शकतात.
- कामधेनू मित्र/CSC केंद्र: शेतकरी जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरमधून (CSC) देखील नोंदणी करू शकतात.
- मोबाइल अॅप: पीएम किसान मोबाइल अॅप डाउनलोड करून त्यातून नोंदणी करणे शक्य आहे.
नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- जमीन मालकीचे दस्तावेज
- बँक खाते तपशील
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- मोबाइल नंबर
हप्ते आणि त्याचे वितरण
आत्तापर्यंत या योजनेअंतर्गत १८ हप्ते यशस्वीरित्या वितरित करण्यात आले आहेत. १८ वा हप्ता ५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला. आता १९ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे, जो मे २०२५ मध्ये अपेक्षित आहे.
१९ व्या हप्त्याचे महत्त्व अधिक आहे, कारण तो खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला मिळेल. या हंगामात शेतकऱ्यांना नवीन बियाणे, खते खरेदी करण्यासाठी, सिंचन व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि इतर शेती कामांसाठी पैशांची गरज असते. त्यामुळे वेळेवर मिळणारा हा हप्ता शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे.
हप्ता स्थिती तपासण्याच्या पद्धती
शेतकरी त्यांच्या हप्त्याची स्थिती खालील पद्धतींनी तपासू शकतात:
- वेबसाइट: pmkisan.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन “Farmer Corner” मध्ये “Beneficiary Status” वर क्लिक करून आधार क्रमांक टाकून माहिती मिळवता येते.
- मोबाइल अॅप: पीएम किसान मोबाइल अॅप डाउनलोड करून त्यातून स्थिती तपासता येते.
- हेल्पलाइन: १५५२६१ या टोल-फ्री क्रमांकावर कॉल करून माहिती विचारता येते.
- कृषी विभाग: स्थानिक कृषी कार्यालयात जाऊन देखील माहिती मिळवता येते.
योजनेतील आव्हाने आणि सुधारणा
या योजनेमध्ये अनेक फायदे असले तरी, काही आव्हाने देखील आहेत:
Also Read:
गाय म्हेस अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार एवढे अनुदान आवश्यक कागदपत्रे cow and buffalo subsidy
- अपुरी रक्कम: वर्षाला ६,००० रुपये ही रक्कम वाढत्या शेती खर्चाच्या तुलनेत अपुरी पडते. शेतकरी संघटना या रकमेत वाढ करण्याची मागणी करत आहेत.
- नोंदणीतील अडचणी: अनेक शेतकरी जमीन रेकॉर्ड, आधार लिंकिंग आणि बँक खात्यांशी संबंधित समस्यांमुळे योजनेपासून वंचित राहतात.
- शेतमजुरांचा समावेश नाही: या योजनेत फक्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचाच समावेश केला जातो. शेतमजूर वगळले जातात.
- तांत्रिक अडचणी: काही वेळा तांत्रिक अडचणींमुळे पैसे योग्य वेळी मिळत नाहीत किंवा चुकीच्या खात्यात जमा होतात.
- जागरूकतेचा अभाव: दुर्गम भागातील अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेबद्दल पूर्ण माहिती नसते.
सुधारणांसाठी काही शिफारशी:
- रक्कम वाढविणे: हवामान बदल आणि शेतीसाठी लागणारा वाढता खर्च लक्षात घेता, या रकमेत वाढ करणे आवश्यक आहे. किमान १०,००० रुपये वार्षिक मदत असावी.
- नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे: ग्रामपंचायत स्तरावर नोंदणी शिबिरे आयोजित करून प्रक्रिया सोपी केली जाऊ शकते.
- शेतमजुरांचा समावेश: भूमिहीन शेतमजुरांना देखील या योजनेत सामील करण्याचा विचार व्हावा.
- तक्रार निवारण: हप्ते न मिळाल्यास किंवा इतर समस्या उद्भवल्यास त्याचे निराकरण करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा असावी.
- डिजिटल सुविधा: जेथे इंटरनेट सुविधा कमी आहे, अशा भागांमध्ये मोबाइल वॅन द्वारे जागरूकता आणि नोंदणी मोहीम राबवावी.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्न मिळते, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक स्थिरता प्राप्त होते. अनेक अडचणी असल्या तरी, या योजनेचे फायदे नक्कीच अधिक आहेत.
शेतकऱ्यांनी स्वतःची नोंदणी करावी, आधार आणि बँक खाते योग्यरित्या जोडून घ्यावे, जेणेकरून त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. हप्त्याची स्थिती वेळोवेळी तपासत राहावी. एकंदरीत, ही योजना अजूनही बदलत्या परिस्थितीनुसार सुधारणा करण्याची आवश्यकता असली तरी, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
