10 items for free from May अलीकडे सोशल मीडिया आणि अनेक मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्सवर एक बातमी वेगाने व्हायरल होत आहे की १ मे २०२५ पासून देशभरातील सर्व नागरिकांना १० महत्त्वपूर्ण वस्तू मोफत दिल्या जाणार आहेत. या बातमीने अनेकांच्या मनात उत्सुकता आणि आशा जागवली आहे. परंतु हा दावा किती खरा आहे? आज आपण या व्हायरल होत असलेल्या माहितीचे सत्यापन करून पाहूया.
व्हायरल दावा काय आहे?
सोशल मीडियावरील पोस्ट्स आणि व्हॉट्सअॅप फॉरवर्ड्सनुसार, १ मे २०२५ पासून भारत सरकारकडून आणि विविध राज्य सरकारांकडून देशातील नागरिकांना खालील १० वस्तू मोफत मिळतील:
- मोफत राशन
- मोफत वीज
- मोफत शिक्षण
- मोफत औषधे
- मोफत गॅस सिलिंडर
- मोफत प्रवास
- मोफत पाणी
- मोफत इंटरनेट
- मोफत घरे
- मोफत विमा
या घोषणेसंदर्भात काही मेसेजमध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, याबाबत लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करणार आहेत.
वास्तव काय आहे?
आपल्या तपासणीत आम्हाला असे आढळून आले की, १ मे २०२५ पासून १० वस्तू मोफत देण्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा केंद्र सरकारने किंवा राज्य सरकारांनी केलेली नाही. ना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर, ना पीआयबी (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो) च्या अधिकृत पृष्ठावर अशी कोणतीही माहिती उपलब्ध आहे.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, सरकारकडून अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात, परंतु त्या सर्व नागरिकांसाठी नसून विशिष्ट पात्रता असलेल्या लाभार्थ्यांसाठीच असतात. यात गरीब, वंचित आणि समाजातील कमकुवत घटकांना प्राधान्य दिले जाते.
वर्तमान सरकारी योजना काय आहेत?
आता आपण व्हायरल मेसेजमध्ये उल्लेखित प्रत्येक वस्तू/सेवेबद्दल सद्य परिस्थिती जाणून घेऊ:
1. मोफत राशन:
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY): या योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याखाली पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा ५ किलो मोफत धान्य दिले जाते.
- ही सुविधा सर्व नागरिकांसाठी नसून केवळ अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या गरीब कुटुंबांसाठीच आहे.
- ही योजना सध्या डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
2. मोफत वीज:
- प्रधानमंत्री सूर्य-घर मुफ्त बिजली योजना: या योजनेंतर्गत सरकारने १ कोटी घरांना सौर ऊर्जेद्वारे दरमहा ३०० युनिट मोफत वीज देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
- परंतु, ही योजना अद्याप पूर्णपणे कार्यान्वित झालेली नाही आणि ती सर्व नागरिकांसाठी नाही.
- काही राज्यांमध्ये मर्यादित वापरासाठी विजेवर सबसिडी दिली जाते, पण संपूर्ण मोफत नाही.
3. मोफत शिक्षण:
- शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE): या कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याची तरतूद आहे.
- सरकारी शाळांमध्ये १ ते ८ वी पर्यंत मोफत शिक्षण, पुस्तके, गणवेश आणि मध्यान्ह भोजन योजना लागू आहे.
- उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना आहेत, परंतु संपूर्ण मोफत शिक्षण नाही.
4. मोफत औषधे:
- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजना: या अंतर्गत देशभरात जन औषधी केंद्रांच्या माध्यमातून जनरिक औषधे ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत ५०-९०% कमी किमतीत उपलब्ध करून दिली जातात.
- ही औषधे पूर्णपणे मोफत नाहीत, पण अत्यंत किफायतशीर आहेत.
- काही राज्य सरकारांकडून काही विशिष्ट आजारांची औषधे मोफत देण्यात येतात, परंतु ती सर्वांसाठी नाहीत.
5. मोफत गॅस सिलिंडर:
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: गरीब कुटुंबांच्या महिलांना मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्यात येते, परंतु प्रत्येक सिलिंडर भरण्यासाठी शुल्क द्यावे लागते.
- काही राज्यांनी निवडक लाभार्थ्यांना वर्षातून ३-४ सिलिंडर मोफत देण्याच्या योजना जाहीर केल्या आहेत, परंतु त्या सर्व नागरिकांसाठी नाहीत.
6. मोफत प्रवास:
- काही राज्यांमध्ये महिलांसाठी राज्य परिवहन बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा आहे, जसे की दिल्ली, राजस्थान, तामिळनाडू इत्यादी.
- वरिष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी काही प्रवास सवलती आहेत.
- परंतु राष्ट्रीय स्तरावर सर्वांसाठी मोफत प्रवासाची कोणतीही योजना नाही.
7. मोफत पाणी:
- दिल्लीसारख्या काही राज्यांमध्ये निवासी घरांना प्रतिमहिना २०,००० लिटरपर्यंत मोफत पाणी पुरवठा केला जातो.
- परंतु अशी योजना सर्व राज्यांमध्ये लागू नाही आणि सर्व नागरिकांना उपलब्ध नाही.
8. मोफत इंटरनेट:
- काही शहरांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी मोफत वाय-फाय सुविधा उपलब्ध आहे, परंतु ती मर्यादित कालावधीसाठी आणि मर्यादित डेटासह असते.
- सरकारने PM-WANI (प्रधानमंत्री वाय-फाय अॅक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) योजना सुरू केली आहे, ज्याद्वारे सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्क स्थापन करण्यात येत आहे.
- परंतु, दीर्घकाळासाठी संपूर्ण देशात मोफत इंटरनेट देण्याची कोणतीही योजना घोषित केलेली नाही.
9. मोफत घरे:
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): या योजनेंतर्गत गरीब आणि मध्यम वर्गीय कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाते, परंतु घरे पूर्णपणे मोफत नाहीत.
- ग्रामीण भागात अनुदानाची रक्कम जास्त असते, परंतु लाभार्थ्यांनाही योगदान द्यावे लागते.
- ही योजना सर्व नागरिकांसाठी नाही, तर विशिष्ट पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्यांसाठीच आहे.
10. मोफत विमा:
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आणि प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना: या योजनांमध्ये प्रतिवर्षी अनुक्रमे ₹12 आणि ₹330 इतक्या अल्प प्रीमियममध्ये विमा संरक्षण मिळते.
- आयुष्मान भारत योजना: गरीब आणि वंचित कुटुंबांना प्रतिवर्षी ₹5 लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य विमा संरक्षण.
- परंतु, ही सुविधा सर्व नागरिकांना लागू होत नाही.
तर मग व्हायरल बातमी कशी सुरू झाली?
अशा प्रकारच्या अफवा बहुधा चुकीच्या माहितीच्या अतिशयोक्तिपूर्ण मांडणीतून किंवा मुद्दाम पसरवलेल्या दिशाभूल करणाऱ्या माहितीतून सुरू होतात. विविध सरकारी योजनांची माहिती एकत्र करून, त्यांचे स्वरूप बदलून, अशा अफवा पसरवल्या जातात. निवडणुकीच्या काळात किंवा महत्त्वपूर्ण राजकीय घडामोडींच्या वेळी अशा अफवा जास्त प्रमाणात पसरतात.
बऱ्याचदा सरकारच्या विद्यमान योजनांबद्दल अर्धवट माहिती असणे किंवा विशिष्ट राज्यांमध्ये लागू असलेल्या योजनांना राष्ट्रीय स्तरावर विस्तारित करून दाखवणे, यामुळेही अशा अफवा पसरतात.
अफवांची सत्यता कशी तपासावी?
कोणत्याही माहितीवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी खालील स्त्रोतांच्या माध्यमातून सत्यता तपासणे आवश्यक आहे:
- अधिकृत सरकारी वेबसाइट्स: संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाची अधिकृत वेबसाइट तपासा.
- पीआयबी फॅक्ट चेक: माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) अफवा तपासणीसाठी फॅक्ट चेक विभाग चालवते.
- विश्वसनीय न्यूज आउटलेट्स: प्रतिष्ठित वृत्तवाहिनी आणि वृत्तपत्रांच्या वेबसाइट्स तपासा.
- MyGov पोर्टल: सरकारी योजनांसंदर्भात माहिती मिळवण्यासाठी MyGov हे अधिकृत पोर्टल आहे.
दरवर्षी भारत सरकार आणि राज्य सरकारे विविध कल्याणकारी योजना आणि सुविधा जाहीर करतात, ज्यांचा उद्देश सामान्य नागरिकांचे जीवन सुकर करणे आणि त्यांचे आर्थिक सबलीकरण करणे हा असतो. परंतु, “१ मे २०२५ पासून देशभरातील सर्व नागरिकांना १० वस्तू मोफत मिळतील” हा दावा निव्वळ अफवा आहे. वास्तवात, सरकारकडून अनेक योजना केवळ पात्र लाभार्थ्यांसाठीच राबवल्या जातात, न की सर्व नागरिकांसाठी.
अशा अफवांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी, आपल्याला पात्रता असू शकेल अशा विद्यमान सरकारी योजनांबद्दल अधिकृत स्त्रोतांमधून माहिती मिळवा आणि त्यांचा लाभ घ्या. सोशल मीडियावर मिळालेली कोणतीही माहिती शेअर करण्यापूर्वी तिची सत्यता तपासणे हे प्रत्येक जबाबदार नागरिकाचे कर्तव्य आहे.
